विशेषगरी अपाङ्गताको क्षेत्रमा तथ्याङ्क र विवरणको पारमाणिक अवस्था रहेको पाइँदैन। नमुना सर्वेक्षणका आधारमा तयार गरिएका विभिन्न समयका तथ्याङ्कलाई आधार मानी बोल्ने गरिएको अवस्था हो अहिलेसम्मको। अपाङ्गताको क्षेत्रमा विशेषगरी तथ्याङ्कको सन्दर्भमा सरकारले कानुन निर्माण गर्दा भावनात्मकरूपमा बहकिएर बनाएको जस्तो महसुस गर्न सकिन्छ। आमनागरिकको जनगणना त दश दश वर्षमा गरिने प्रचलन छ भने अझै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको तथ्याङ्क पाँच पाँच वर्षमा गरिने कानुनी प्रावधानलाई कति विश्वस्त मान्न सकिन्छ ? सोचनीय कुरा हो।  

सरकारले नियमित जनगणना गर्दा सबै पक्षलाई व्यवस्थित गरेर लैजान सके सबै भन्दा राम्रो हुने थियो तर निश्चित समयभित्र निश्चित भूगोलमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क लिनुपर्ने कारण पनि सबै पक्ष राम्रोसँग आउन नसकेको हुन सक्छ। यसका लागि सामान्य प्रक्रियाबाट अपाङ्गताको यथार्थ विवरण नआउन पनि सक्ने हुनाले सरकारले कमसेकम एकपटक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको यथार्थ विवरण लिनुपर्छ र त्यसपछि स्थानीय सरकारले निश्चित समयावधिमा आ–आफ्नो सानो क्षेत्रको तथ्याङ्क अद्यावधि गरिरहनुपर्छ। त्यसरी सानो क्षेत्रको जिम्मा दिइयो भने सबैको यथार्थ विवरणसहितको तथ्याङ्क आउन सक्छ। अन्यथा भरपर्दो तथ्याङ्क पाउन कठिनै छ।  

हामीले कुनै पनि काम गर्दा सबै भन्दा पहिले के काम गर्ने ? त्यसबाट लाभान्वित समूह कुन हो ? कति व्यक्तिले उक्त कामबाट फाइदा लिन सक्छन् ? कति खर्चमा उक्त काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ ? यसमा प्रतिव्यक्ति खर्चको अनुपात कस्तो हुन्छ ? आदि तमाम प्रश्नको उत्तर खोजिने काम परियोजना हो। त्यस्ता तमाम प्रश्नको पहिलो उत्तर प्राप्त हुने भनेको सम्बन्धित क्षेत्रको जनसंख्या आदिको तथ्याङ्कले मात्र निर्धारण गर्न सक्छ। हामीले कुनै काम सुरु गर्दा त्यसबाट फाइदा लिने समूह कति हो भन्नेबारेमा निक्र्योल गर्ने  आधार तथ्याङ्क नै हो।  

तथ्याङ्कले सम्बन्धित क्षेत्रको जनसंख्यामात्र बताउने होइन। त्यस क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि सबै क्षेत्रको जानकारी गराउँछ। तथ्यमा आधारित रहेर हामीले योजना बनायौँ भने त्यसले उचित प्रतिफल पनि प्रदान गर्न सक्छ। लाभान्वित समूह पहिचान गरेर थालिएको कामको जवाफ परियोजना आफँैले  बोलेको  हुन्छ। कसैले हचुवाको भरमा गरेको प्रस्ताव रहेछ भने त्यसले सार्थक उपलब्धि दिन सक्दैन।  तथ्यमा आधारित भएर गरिएका मागहरू सुनुवाइ हुने अवस्था रहन्छ। त्यसैले सर्वप्रथम हरेक कुराको तथ्याङ्क सहीरूपमा लिने अवस्था सिर्जना गरिंनुपर्छ र मात्र योजना निर्माण गरेर अगाडि बढ्दा सफलता प्राप्त हुन सक्छ।

समाजले सहजै स्वीकारेको अपाङ्गताको पनि यथार्थ विवरण आउन सकेको छैन। सामान्य अवस्थाको अपाङ्गता भएको व्यक्ति समाजमा दुई किसिमको भूमिकामा हुन्छ। उसले समाजबाट सेवा÷सुविधा पाउँछ भने उसले आफूलाई सोही किसिमले प्रस्तुत गरेको हुन्छ। तर उसलाई कुनै किसिमको बन्देज रहन्छ भने उसले आफूमा निहित कमजोरी सार्वजनिक गर्न चाहन्न। पहिला पहिला दलित समुदायका व्यक्तिहरूले आफूलाई दलितका रूपमा खासै चिनाउन चाहँदैनथे। किनकि दलित भएबापत उनीहरूले अपमानबाहेक अरू केही पाउने अवस्था थिएन। 

अहिले दलित भएबापत प्राप्त हुने सुविधाको ख्याल राखेर व्यक्तिहरूले आफ्नो जात थर आदि लुकाउन चाहन्नन्। पहिलेका दिनहरूमा दलित हुनेबित्तिकै जुन किसिमको वञ्चिति हुन्थ्यो हाल आएर त्यसको विपरित दलित हुनेबित्तिकै विभिन्न अवसर सिर्जना हुन थालेका छन्। त्यस कारणले पनि व्यक्तिले आफ्नो पहिचान कायम राख्न चाहन्छ।

अपाङ्गताको पनि अवस्था त्यस्तै हो। हिजोका दिनमा अपाङ्गतालाई पूर्वजन्मको पापको परिणाम हो भनेर अपमान गरिने हुनाले सामान्य अपाङ्गतालाई छैन भनेरै ढाक्छोप गर्ने गरिएको थियो। पछिल्ला दिनहरूमा त्यसको अवस्था विपरित हुन गएको छ। व्यक्ति अपाङ्गता भएको छ भने उसले सामाजिक सुरक्षाको सुविधा र नोकरी आदिमा आरक्षणसमेत पाउने हुनाले उसले आफूमा भएको अपाङ्गतालाई बढाइचढाइसमेत गरेर प्रस्तुत हुने गरेको पाइन्छ। 

समाजमा प्रतिष्ठित वा गण्यमान्य व्यक्तिहरूले आफ्नो घरमा अपाङ्गता भएको व्यक्ति छ भने पनि उसलाई भूमिगत राख्ने प्रचलन थियो। किनभने त्यसले समाजमा उसको मर्यादामा आघात पुराएको मानिन्थ्यो। तर अहिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राज्यले आरक्षणसमेत गरेर नोकरीको समेत सुनिश्चितता  गरिदिएबाट सामान्य कमजोरी भएका व्यक्तिहरूले समेत आफूलाई अपाङ्गता भएको व्यक्तिका रूपमा पहिचान कायम गराएर नाजायज फाइदासमेत लिने गरेका कैयौँ उदाहरण हाम्रासामु छर्लङ्ग छन्।  

त्यसैले हामीले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा लाभ वा वञ्चिति दुवै दृष्टिकोणबाट हेरिने अवस्था बनाउन सकियो भने मात्र यथार्थ विवरण आउन सक्छ। राज्यमा कुनै पनि वर्गले सहुलियत वा वञ्चिति दुवैको सिर्जना गर्छ भनेमात्र त्यस्ता पक्षको खास विवरण प्राप्त हुन सक्छ। कुनै कारणले मानिसले वञ्चितिमात्र भोग्नुपरेको छ भने उसले आफूलाई त्यो वर्गको नागरिकका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्न। 

त्यस्तै सुविधा प्राप्त हुन्छ भने मानिसले झुटा विवरण पेस गरेरै भए पनि त्यो सुविधा प्राप्त गर्ने प्रयास गरेको हुन्छ। त्यसैले राज्यले वर्गीय सुविधा निर्धारण गर्दा त्यसका फाइदा र बेफाइदासमेतको निक्र्योल गरिदिनुपर्छ। मानिसले एकोहोरो पक्षका आधारमा आफूलाई स्थापित गराउन खोजेको हुन्छ। यसरी एकोहोरो लाभ वा हानिको व्यवस्था रहेमा तथ्याङ्क भने मिथ्याङ्कका रूपमा आउन सक्छ।  हामीले दुवै पक्षको सम्भाव्यताको अध्ययन गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई कुन वर्गमा कायम राख्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ।

प्रकाशित: ७ भाद्र २०७८ ०५:४२ सोमबार