सीमान्तकृत बालिकाका अधिकार मूल प्रवाहीकरण गर्न माग
नेपालमा विद्यमान बालअधिकारसम्बन्धी नीति तथा नियमले सीमान्तीकृत बालबालिकालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै उनीहरुका अवसर र अधिकार स्थापित हुने गरी नीतिनियम बनाउन माग गरिएको छ।
नेपालमा विद्यमान बालअधिकारसम्बन्धी नीति तथा नियमले सीमान्तीकृत बालबालिकालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै उनीहरुका अवसर र अधिकार स्थापित हुने गरी नीतिनियम बनाउन माग गरिएको छ।
डाउन सिन्ड्रोम समाज नेपालकी अध्यक्ष शिला थापा बौद्धिक अपांगताका विषयमा परम्परागत रुढिवादी सोच हटाउनुपर्ने बताउँछिन्।
इजारायलले जी–टु–जीमार्फत थप २५२ जनालाई केयरगिभर (वृद्धवृद्धा, अपांगता भएका, बालबालिका तथा अशक्तको स्याहारसुसार) मा लैजाने भएको छ।
शुभकालिका गाउँपालिका— ५ की मिमकोसा घर्तीकी १२ वर्षीया छोरी अपांगता छिन्। शारीरिक अपांगता भएकी छोरीको पढ्ने इच्छा अधिक छ, तर उनी स्तरीय शिक्षा नहुँदा स्कुल जान सकेकी छैनन्।
अपांगता भएका व्यक्तिको यथेष्ट तथ्यांक नहुँदा विपद् व्यवस्थापनमा समस्या भएको सरोकारवालाले बताएका छन्।
म्याग्दीको मंगला गाउँपालिका– २ बाबियाचौरको रणवाङमा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण भएको छ।
बालबालिकामा कुष्ठरोग लाग्ने दर बढेको नेपाल कुष्ठरोेग नियन्त्रण तथा कुष्ठरोग अपांगता व्यवस्थापन शाखाले जनाएको छ।
विपद्का बेला अपांगता नभएका मानिस सहजै सुरक्षित स्थानसम्म पुग्न सक्छन्। उनीहरुका लागि मानव निर्मित संरचना बाधक बन्दैन। तर अपांगता भएकाका लागि विपद् कहालीलाग्दो हुने गरेको छ। किनकी अपांगता नभएका मान्छे दौडिएर सुरक्षित स्थानमा पुगिसक्दा अपांगता भएका व्यक्ति भने जहिँको तही हुने गर्छन। किनकी यहाँ मानव निर्मित संरचना अपांगतामैत्री छैनन्।
ढोरपाटन नगरपालिका १ बुर्तिवाङ बजारका युवराज कँडेल शारीरिक अपांगता भए पनि कृषि कर्ममा रमाइरहेका छन्।
यद्यपि अपांगता भएका व्यक्तिहरूमा हुने दुव्र्यवहार, भेदभाव, लाञ्छनाउपर उपयुक्त पूर्वाधार, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र दक्ष शिक्षक अभावमा विश्वविद्यालय जाने उमेरका अपांगता भएका व्यक्तिहरू गुणस्तरीय शिक्षा पाउन सकिरहेका छैनन्।
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन २०८० अन्तर्गत सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट रिक्त हुन लागेका तीन पदमा आगामी माघ ११ गते निर्वाचन हुँदै छ।
अपांगता भएका व्यक्तिको ३२ औं अन्तर्राष्ट्रिय अपांगता दिवस आईतबार मनाईदैछ। नेपालमा पनि यो दिवस मनाउने तयारी अपांगताका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाले गरेका छन्। तर गण्डकी सरकारले यो दिवस मनाउने बारे कुनै योजना बनाएको छैन। नत यसका लागि बजेट नै छुट्याएको छ।
राष्ट्रियसभाले अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार कार्यान्वयन गर्न संकल्प गरेको छ।
कपिलवस्तुका १ सय १६ अपांगता भएका व्यक्तिलाई ह्विल चियर वितरण गरिएको छ।
पोखराका सार्वजनिक यातायातका साधन आफुहरुको पहुँचमा नरहेको शारीरिक रुपमा फरक क्षमता भएकाहरुले गुनासो गरेका छन्।संविधान र कानुनले सार्वजनिक यातायात सबैको पहुँचयुक्त हुनुपर्ने भने पनि त्यस अनुसार हुन नसकेको उनीहरुको भनाई छ।
