अपांगता: पहिचानमा निर्ममता
अपाङ्गताको क्षेत्रमा विशेषगरी तथ्याङ्कको सन्दर्भमा सरकारले कानुन निर्माण गर्दा भावनात्मकरूपमा बहकिएर बनाएको जस्तो महसुस गर्न सकिन्छ। आमनागरिकको जनगणना त दश दश वर्षमा गरिने प्रचलन छ भने अझै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको तथ्याङ्क पाँच पाँच वर्षमा गरिने कानुनी प्रावधानलाई कति विश्वस्त मान्न सकिन्छ ? सोचनीय कुरा हो।