गएको साता ‘डेमोक्रेटिक भ्वाइस’ ले राजधानीको एक ब्याङ्केटमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा बौद्धिक विमर्शमा आमन्त्रण गरेपछि चुनावी कार्र्यक्रममा यसपालिको पहिलो सहभागिता जनाइयो। गगन थापाको वाक्कला र क्याटरिङको पाककलाले गर्दा काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं. ४ का मतदाताको राम्रै उपस्थिति थियो। कार्यक्रममा गगनले मतदाताका प्रतिनिधि भन्दा कांग्रेस महामन्त्रीका रूपमा राष्ट्रिय सवालहरूको लम्बेतान जवाफ दिएर एमसिसी, नागरिकता विधेयक, माओवादीसँगको गठबन्धनका अन्तर्यहरूबारे भुत्ते सरकारी पक्षपोषणलाई आफ्नै शैलीमा जीवन्त जवाफ दिए। उनले कांग्रेस नेतृत्व अब मुठ्ठीभर सदस्यबाट होइन, लाखौँ सदस्यबाट प्रत्यक्ष चुनिने महाअभियान सुरु गर्न लागिरहेको जानकारी पनि दिए।  

यो आलेखको सुरुवात गगनको कार्यक्रमको रिपोर्टिङबाट सुरु गर्र्न लागेजस्तो देखिए पनि त्यसो गर्न लागिएको पटक्कै होइन। मात्र त्यस कार्यक्रममा भएको खर्चबारे अलिकति कोट्याएर त्यसलाई राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा उजागर गर्न खोजिएको हो। चुनावको उम्मेदवार घोषणा नै नभई चुनावी खर्च राजधानीमा त सुरु भैसक्यो तपाईँहरूका ठाउँमा के हुँदैछ भनेर झक्झक्याउन खोजिएको हो। देशभरका मतदाता र बुद्धिजीवीहरू चुनावमा बढ्दो खर्चबारे जानकार हुनुहुन्छ भन्ने सवाल उठाउन खोजिएको हो। नानी जन्मनुअघि नै भोटो सिलाउने जस्तो खर्चले वास्तविक चुनावसम्म कतिवटा भोटो फटाइसक्ला? जनप्रतिनिधि चयनमा यसले के/कस्तो प्रभाव पार्छ होला? एकपछि अर्को गर्दै हुने खर्च कहाँ पुगेर रोकिएला र कति खर्च गरेपछि टुंगिन्छ होला? घच्घच्याउन खोजिएको विषय यो हो। चुनावको मिति मंसिर ४ गते घोषणा मात्र भयो। संसद्सम्म विघटन भैसकेको छैन। तर खर्चको भोरजुवा सुरु भैसक्यो। यो शृंखलामाथि कसै न कसैले पूर्णविराम लगाउने प्रयत्न गर्ला? संवाद यसै विषयमा गर्न खोजिएको हो।  

धानिनसक्नु चुनावी खर्च!

दोहोर्‍याइरहन पर्दैन, धान्न नसकिने गरी चुनावी खर्च बढेको छ। कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री तथा बिपी कोइरालाका पुत्र डा. शशांक कोइरालाले गत संसदीय निर्वाचनमै चुनाव जित्न ७ करोड खर्च गर्नुपरेको बताएका थिए। उनले गंभीर बनेर भने पनि, त्यति खर्च गर्ने आँट कसैमा छ भने जितिरहेको नवलपरासीको निर्वाचन क्षेत्र छाड्न म तयार छु। उनको यो भनाइले निर्वाचन अति महँगो भएको मात्र छर्लंग पारेन कि अब चुनाव लड्ने आँट तस्कर, भ्रष्टाचारी, माफिया, दलाल, बिचौलिया, कालाबजारीको मात्र भएको पनि स्पष्ट पार्‍यो।  

चुनावी खर्चसम्बन्धी छलफल त्यतिखेरदेखि नै राष्ट्रव्यापीरूपमा चलिरहेछ। पूर्वमहामन्त्री कोइरालाले सुरु गरेका बहस वर्तमान महामन्त्री गगन थापाको कार्यकालमा आइपुग्दा घट्ला कि अझै बढ्ला? माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले कोइराला भन्दा दुई कदम अगाडि बढाउँदै भनि पनि सके– दश करोड रुपियाँ खर्च नगरी अब संसदीय चुनाव जित्न सकिँदैन! यसको तयारीमा उनी जुटिसकेका देखिँदैछ।

यतिखेर कहीँकतै सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रमसँग गोरु बेचेको साइनोसमेत नभएका दलहरू गठबन्धन बनाउने कसरतमा लागिरहेका देखिँदैछ। अझ त्यसमाथि राज्यका प्रमुख पदहरू क–कसले लिने/दिने भनेर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको सभामुख र उपसभामुख, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू भागबन्डा गरेर चुनावमा जाने जुन तयारी गरिएको छ लोकतन्त्रका लागि यो गाईजात्रा हो। पाँच जनाले दुई करोड मतदातालाई बाँडेर भाग लगाउन खोज्नुलाई सेटिङ मात्र भन्न सकिन्छ। जनताले यस्तो षडयन्त्रलाई भण्डाफोर मात्र होइन, यस्ता उम्मेदवारलाई मत नदिएर दण्डित नै गर्नुपर्छ। आफ्नो सिद्धान्तप्रति वचनबद्ध दल, विचारप्रधान नेता र त्यसैअनुसारको संगठन, जनमतको पालना गर्ने प्रतिबद्ध र स्वच्छ आचरणका कार्यकर्ता नभई लोकतन्त्र मौलाउन सक्दैन।  

कसैलाई भ्रम नपरोस्, माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्दा जुन मागहरू अगाडि बढाएको थियो। उसले यसैका निम्ति जनतालाई गुहारोस्। उसको धरातल त्यही हो। जनताले मत दिए भने त्यही कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गरोस्। नेपाली कांग्रेस राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद भनेर अगाडि बढेको छ। त्यसैको निम्ति जनतासँग मत मागोस्। मधेसी दलले पनि जुन उद्देश्य लिएको छ त्यसैका निम्ति मत मागोस्। अरू दलले पनि त्यसै गरुन्। नेकपा एमालेले पनि बहुदलीय जनवादको जुन कार्यक्रम भनिरहेको छ, त्यसैका निम्ति आमचुनावमा जनतासँग मत मागोस्। जनताले जसका उम्मेदवारलाई बढी मत दिएर विजयको माला पहिर्‍याउँछन् उसैले पाँच वर्षका लागि सरकार सञ्चालन गरोस्। जहाँसम्म कसैले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न सकेन भने संविधानअनुसार न्यूनतम कार्यक्रममा सहमत हुने दलहरू मिलेर संयुक्त सरकार सञ्चालन गर्न संविधानले नै मार्ग प्रशस्त गरेको छ। तर चुनावअगाडि नै सत्ता हात पार्न गरिएको गठबन्धनलाई अपवित्र मात्र भन्न सकिन्छ।

पहिले खर्चै हुन्नथ्यो!  

विगतका निर्वाचनहरूलाई फर्केर हेर्ने हो भने २०४८ को चुनावमा पार्टीहरूले आफ्ना उम्मेदवारलाई दिएको न्यूनतम खर्च पनि गर्नै परेन। काँग्रेस, एमाले र जनमोर्चाले आफ्नो प्रभावअनुसार निर्वाचन जिते। बहुमत कांग्रेसले पायो। उसैले सरकार बनायो। २०५१ मा भएको मध्यावधिमा एमाले संसद्मा सबैभन्दा बढी सिट जित्यो। देशको ठूलो पार्टी भयो र अल्पमतको सरकार बनायो। २०६४ सालको चुनावमा माओवादी पैसा खर्च गरेर चुनाव जितेको र सरकार बनाएको हो र? तर सत्तामा बसेकाहरू सिद्धान्तच्युत भएर सत्तामा टिकिरहनका लागि सुरा र सुन्दरी, मनी र मस्सल, तस्कर र भ्रष्ट, माफिया र काला बजारियाहरूको बोलवाला हुन थाल्यो। चुनाव जित्न पैसाको खोलो बगाइयो। सांसदहरू किनबेच हुन थाले। समानुपातिक सांसद त दलहरूका लागि सिधै मोलतोल गरेर बेच्ने आइटम बन्यो। बेइमानी चुलिंँदैछ। सिद्धान्तच्युतहरूको हालिमुहाली बढ्दै गैरहेको छ। २०७८ सालसम्म आइपुग्दाको प्रतिफल सबैका अगाडि जगजाहेर छ। यसैको परिणाम हो, २०७९ मंसिर ४ गते हुने भनिएको निर्वाचनमा सिद्धान्त र नीति कार्यक्रममा कहीँकतै एक रौँ पनि साइनो नभएकाहरू सिद्धान्तहीन गठबन्धनको हुँकार गरिरहेका छन्। बाहुबलीको बिगबिगी छ। लोकतन्त्र दिनदहाडै मजाक बनिरहेको छ। पदमै बसेर, सुरक्षा गार्ड वरिपरि राखेर गठबन्धनका नेताहरू चुनाव लड्न खोज्दैछन्।  

निर्वाचन आयोग कहाँ छ?

निर्वाचन घोषणा गरेपछिको सरकार भनेको दैनिक काम चलाउने प्रशासन मात्र हो तर जसको चुनाव हुने भनिएको छ, संसद् जिउँदै छ। यो कस्तो लोकतन्त्र हो? पाँचदलीय गठबन्धन जसमा लोकतान्त्रिक भनिएको नेपाली काँग्रेस न्यूनतम लोकतान्त्रिक मूल्य/मान्यतालाई पनि तिलाञ्जली दिएर शासनसत्ताको चरम दुरूपयोग गरिरहेछ। निर्वाचन आयोगले यतिखेर नै हो सरकारलाई जथाभावी गर्नबाट रोक्नु र टाइट गर्नुपर्ने। निर्वाचन आचारसंहिता लागु गर्नुपर्ने। तर आयोग ज्यादै कमजोर देखिएको छ। पिलपिलाउँदै रोइलो सुनाइरहेछ। आयोग अघिल्लो चुनावमा खर्चको हिसाव नबुझाउनेलाई कारबाही गर्नसम्म सकिरहेको छैन। तिनलाई उम्मेदवार बन्न दिइँदैन भन्न पनि डराइरहेको छ। यो ‘रुल अफ ल’ होइन, यो त ‘रुल अफ पावर’ भयो। शायद पूर्वजहरूले यसैलाई भनेका हुन्– अन्धेर नगरी चौपट राजा, जजस्ले सक्ला त्यसैले खाला!

सामाजिक सञ्जाल अगाडि  

स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित चुनाव गराउन निर्वाचन आयोग लर्खराए पनि सामाजिक सञ्जालले निर्वाचन आयोगको भूमिका निर्वाह गरिरहेको देखिँदैछ। यसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा भएका विचलन, पार्टीहरूका गतिछाडा गतिविधि, सिद्धान्तहीन आचरण, निर्वाचन आयोगको लाचारी, तस्कर भ्रष्टाचारी माफिया दलाल, कालाबजारीका कर्तुतहरूलाई छिनका छिन भण्डाफोर गरिरहेको छ। पाँच दलको गठबन्धन एक्लो एमालेबाट डराइरहेको, एमाले गठबन्धनलाई एक्लै हुँकार दिइरहेको छ, स्वतन्त्रबाट ठूला नेता अत्तालिइरहेको समाचार, बिचार र टिप्पणीहरू पस्किरहेछ। देश विदेशका नेपालीलाई सचेत बनाइरहेको छ। किनभने सबैजसो नेपालीको हातमा मोबाइल रहेको नयाँ पुस्तालाई राम्ररी थाहा छ तर पुरातनपन्थी गठबन्धन सरकारका लागि मोबाइल ‘भैँसका आगे बिन बजाए’ भैरहेछ!  

विदेशमा रोजगारीका लागि पुगेका ६० लाख युवाहरू त्यहीँबाट भ्रष्टाचारी, तस्कर, माफिया, गुण्डा, कालाबजारी, दलाल, अयोग्य बूढाहरूलाई भोट नदिन निर्वाचनमा ठूलो प्रचारक बनिरहेका छन्। सत्तामा बसेकाहरू विपक्षलाई, युवाहरूलाई जति गाली गर्दैछन् सामाजिक सञ्जालले गाली खानेहरूलाई झन् प्रभावकारी बनाइरहेका छन्। मतदातालाई निर्वाचन शिक्षा दिन पनि सामाजिक सञ्जाल अगाडि देखिएका छन्। निर्वाचन आयोग मतदाता शिक्षा होइन, सूचना दिएर समयको सत्यानास गरिरहेछ तर सामाजिक सञ्जालहरू निर्वाचन शिक्षाका प्रमुख कुरा अवगत गराएर राष्ट्रिय दायित्व पूरा गरिरहेका छन्।  

हिटलर मात्र जन्मन्छ!  

लोकतान्त्रिक निर्वाचन वैधानिक हुनैपर्छ तर गठबन्धनको नाउँमा वृद्धतन्त्रलाई बढावा दिने चलखेल चलिरहेको छ। आर्यघाट जानुपर्ने असफल वृद्धहरू राज्यका प्रमुख पदहरू ताकेर र्‍याल चुहाइरहेछन्। यसैका लागि षडयन्त्रका तानाबाना बुनिरहेका छन्। राष्ट्रिय स्रोत/साधनहरूमाथि ब्रह्मलुट मच्चाइरहेछन्। विडम्बना! यस्तो बेलामा पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका सिद्धान्तकारहरू मौन छन्। सशक्त हस्तक्षेप गर्न सकेका छैनन्। हैन तिनीहरू कुन दुलोमा छन्? भनिन्छ, लोकतन्त्रलाई सबल पार्न सञ्चारमाध्यमको भूमिका सर्वोपरि हुन्छ तर व्यापारीकै हातमा मिडिया कैद छ। जो उनीहरूको अवैध बार्गेनिङ टुल्स बनिरहेको छ।  

निर्वाचनको मुखमा देशलाई समृद्ध र जनतालाई सुखी बनाउने अजेन्डालाई सर्वोपरि पार्ने हो भने जनतालाई सचेत बनाउनुको विकल्प छैन। तर विचारबाट विचलन भएका दल र नेताहरू पैसा र शक्तिको बलमा चुनावमा बहुमत ल्याउने षडयन्त्रमुखी योजनामा अल्झिरहेका देखिन्छन्। जनतामा जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने परिरहेको छ। तर जगजाहेर कुरा के भने विचारले मात्र समाजलाई परिचालन गर्न सक्छ। विचार छाडेका नेता र वर्ग परित्याग गरेका दलहरूबाट हिटलर मात्र जन्मन्छ।  

नोटबन्दी प्रभावकारी

निर्वाचनलाई अझ प्रभावकारी बनाएर सक्षम, योग्य र प्रभावकारी उम्मेदवारलाई विजयी गराउन र माफिया, तस्कर, भ्रष्टाचारी, कालोबजारी, कमिसनखोर, दलाल, गुण्डालाई निर्वाचनमा पराजीत गर्न एक अनुभवी देशभक्त लोकतन्त्रवादीले कुरैकुरामा भने– षडयन्त्रकारीको ‘मनी, मस्सल र माफिया’ लाई तह लगाउन, तिनको कालो धनलाई अचल बनाउन र जनतालाई सचेत पार्न सक्नुभएन भने तिनीहरू नै उम्मेदवार बन्छन्। पैसा खर्च गर्छन् र गुण्डाहरू लगाएर बुथ कब्जा गर्छन्। सुरा र सुन्दरी प्रयोग गर्छन्। विदेशीले पनि सेना पठाएर देश कब्जा गराउनु भन्दा दलाललाई सांसद बनाएर सिक्किमको लेन्डुप दोर्जेबाट झँै आफूलाई चाहिने निर्णय हाम्रै संसद्बाट नगराउलान् भन्न सकिँदैन। सावधान!

त्यसैले तिनलाई बेलैमा तह लगाउन, निरास पार्न र तपाईँले भनिरहने शब्द नारायणहरि बनाउन चुनावको दुई महिनाअघि र त्यत्ति नै पछि नोटबन्दी अर्थात ‘डिमोनिटाइजेसन’ गर्नुपर्छ। नेपालका हजार र पाँच सयका नोट चल्दै नचल्ने पार्नुपर्छ। अमेरिका सबैभन्दा ठूलो नोट सय डलर अर्थात सय रुपियाँले विश्व हाँकिरहेछ, हामीले किन सय रुपियाँ चलाएर बदमासहरूलाई तह नलगाउने? हजार र पाँच सय दरका नोटलाई नचल्ने बनाउनै पर्छ। त्यसपछि तस्कर, माफिया र भ्रष्ट राजनीतिज्ञले कसरी पैसा खर्च गर्छन्? हेरौँ त! यिनले चुनावमा दुरूपयोग गर्न राखेका बोराका बोरा कालो धन कागजको खोस्टोमा परिणत हुनेछ। तर यो काम राष्ट बैंकले गर्नुपर्छ। गभर्नर यसका लागि स्वतन्त्र र जिम्मेवार हुनुपर्छ, सरकार होइन। जो नोटबन्दीको विरोध गर्छ ती धाँधलीका पक्षपाती हुन्। जसले समर्थन गर्छ ती स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचनका बाहक हुन् !

प्रकाशित: १ भाद्र २०७९ ००:३९ बुधबार