मारमा किसान
भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले गत शनिबार सार्वजनिक गरेको ३०.४२ लाख करोड भारतीय रुपैयाँको बजेटले कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। यो वर्ष दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य भारतको छ।
भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले गत शनिबार सार्वजनिक गरेको ३०.४२ लाख करोड भारतीय रुपैयाँको बजेटले कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। यो वर्ष दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य भारतको छ।
सरकार र उद्योगीले वास्तविक बक्यौताभन्दा फरक तथ्यांक देखाएको भन्दै सर्लाहीका उखु किसानले सोमबारदेखि किसानको घरघर पुगेर तथ्यांक संकलन गर्न सुरु गरेका छन्।
गरिमा धान नफलेपछि पीडित बनेका किसानले आन्दोलनको तयारी थालेका छन्। सरकारले अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति नदिएको भन्दै उनीहरु संगठित भएर आन्दोलनको तयारी थालेका हुन्।
स्वदेशी कृषिजन्य वस्तुले भारतबाट आयातितसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिरहेको अवस्थामा आगामी दिन नेपाली किसानका लागि थप चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्री लेखराज भट्टसँग उखु किसानले चिनी मिलका सञ्चालकहरुले गर्दा आफूले सास्ती खेप्नु परेको भन्दै गुनासो गरेका छन्। आईतबार कलैया उपमहानगरपालिका-२४ श्रीपुरमा रहेको रिलायन्स सुगर एण्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज प्रालीमा अनुगमन गर्न र किसानहरुको समस्या बुझ्न मन्त्रालयका सचिवसहित आएका मन्त्री भट्टसँग किसानहरुले दुखेसो पोखेका हुन्।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उखु किसानको रकम भुक्तानी नगर्ने उखु मिलहरुको आर्थिक कारोबार रोक्का गर्ने भएको छ।
प्रत्येक शनिबार पुरानो बानेश्वरस्थित ‘आरएन्डडी फार्मसर्् मार्केट’ घुम्दै किसानसँग कुराकानी र उनीहरूका कृषि उत्पादन नकिनेसम्म पूर्व विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गणेश शाहलाई चित्तै बुझ्दैन।
हिउँदे झरी कैलालीका किसानका लागि अभिशाप बनेको छ। लगातारको झरीले किसानको गहुँ, तोरी, मसुरो, केराउ लगायतका हिउँदे बालीमा ठूलो नोक्सानी पु-याएको छ।
आलु खेती असोजको अन्त्यतिर गर्न सकिन्छ। आलु खेती अलि छिटो गर्दा हिउँदे वर्षाबाट हुने क्षतिलाई केही कम गर्न सकिन्छ।’
वर्षाले गहुँ लगायतका बालीमा सिँचाइ भएपछि हजारौं किसानलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुगेको ठाकुरले बताए।
अधिक हिउँदे वर्षाका कारण बाँके र बर्दियामा ५० प्रतिशतले आलु उत्पादन घट्ने अनुमान गरिएको छ। आलु उत्पादनमा असर गरेपछि यस क्षेत्रका किसानलाई १ अर्ब भन्दा बढी घाटा हुने आँकलन छ।
सायद २०५२ सालतिर द्वन्द्व नहुँदो हो त केसीको परिचय लेखा अधिकृत शुसिल केसी होइन ‘किसान’ हुन्थ्यो।
सरकारसँग पाँचबुँदे सहमति। माघ ७ गतेभित्र किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने र त्यसको जिम्मा उद्योग मन्त्रालयले लिने सहमति भएको छ।
हाल रहेको डरलाग्दो व्यापार घाटा सुधार्न, रोजगारीका अवसर सुनिश्चत गर्न र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान बढाउन कृषिलाई आत्मसात् गर्नुको विकल्प छैन।
चिनी मिठोको विशेषण पनि हो। तर त्यही चिनी बनाउने उखु हिजोआज आँसुको कथाले भरिएको छ। किसानले उखुको पैसा भुक्तानी नपाउँदा आन्दोलनमै उत्रिनु परेको छ। उनीहरुले हरेक सिजनमा बेचेको उखुको पैसा चिनी मिलसँग मागे। तर अँह! पैसा पाएनन्। त्यहीँबाट सुरु हुन्छ उनीहरुको पीडाको कथा।