भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले गत शनिबार सार्वजनिक गरेको ३०.४२ लाख करोड भारतीय रुपैयाँको बजेटले कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। यो वर्ष दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य भारतको छ। यो लक्ष्य पूरा गर्ने थुप्रै माध्यममध्ये उसले कृषि–उत्पादन बढाउनुलाई प्रमुख ठानेको छ। यसैले भारतले बजेटमा किसानको आय दोब्बर बनाउने उद्देश्य राखेको हो। बजेटले ‘१६ बुँदे कृषि क्षेत्र पुनर्उत्थान कार्यक्रम’ ल्याएको छ। कृषि–उत्पादन बढाएर किसानको आय बढाउन १५ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ कर्जा विस्तार गर्ने भनिएको छ। खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ विस्तार गर्न २० लाख किसानलाई सौर्य–पम्प वितरण गर्ने कार्यक्रम बजेटमा छ।

भारतमा वर्षैँदेखि ऋण तिर्न नसकेका किसानले आत्महत्या गरिरहेका छन्। यो न्यूनीकरण गर्ने चुनौती भारतलाई छ। त्यसैले पनि प्रत्येक वर्ष उसले किसानलाई दिने सेवा, सुविधा व्यापक मात्रामा बढाइरहेको छ।  अहिलेको बजेटले किसानलाई थपेको सुविधा पनि यही रणनीतिअन्तर्गत हो।

भारतीय अर्थतन्त्रमा कृषि–क्षेत्रको योगदान करिब १६ प्रतिशत छ। भारतमा करिब ५० प्रतिशत जनता कृषिमा छन्। कूल जनसंख्याको आधा नागरिक कृषिमा निर्भर भएकै कारण भारतले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको हो। बजेटमा आयकर सीमा ५ लाख भारतीय रुपैयाँ पु¥याएका कारण पनि मध्यम आय भएका किसानलाई फाइदा पुग्नेछ।

बजेटले ल्याएका सुविधाका कारण भारतीय किसानले उत्पादन बढाउने छन्। उनीहरूका उत्पादनको लागत पनि निकै घट्नेछ। योसँगै कृषि–उपजको मूल्य पनि घट्नेछ। आफ्नो बजारमा मात्र नभएर भारतीय उत्पादन विदेशी बजारमा पनि प्रतिस्पर्धी बन्नेछन्।

भारतले आफ्ना किसानलाई दिएका सेवा, सुविधाको सीधा असर नेपाली किसानलाई पर्नेछ। आगामी दिनमा नेपाली किसानले भारतमा गर्ने निर्यात र नेपालमा हुने भारतीय कृषि–उपज आयात दुवैमा थप प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ। वर्षौंदेखि नेपाली किसानले सबैभन्दा बढी प्रतिस्पर्धा भारतीय उत्पादनसँगै गर्नुपरिरहेको छ। भारतमा निर्यात गर्ने सवालमा त्यसै पनि प्रतिस्पर्धा छ। थोरै परिमाणमा भए पनि नेपाली किसानले भारतीय बजारमा कृषि–उपज बेच्ने गरेका थिए। दक्षिण एसियाली मुलुकहरूका लागि भारतीय बजार ठूलो हो। त्यहाँको बजार लिन सक्नु कम चुनौती होइन। अब नेपाली कृषि–उपजले भारतको आफ्नो बजार हिस्सा गुमाउनुपर्ने सम्भावना बढेको छ।

अर्कातिर नेपाली किसान, आफ्नै बजारमा पनि भारतीय उत्पादनसँगै प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य छन्। अहिले पनि नेपालीभन्दा भारतीय किसानको उत्पादन लागत कम छ। यही कारण हाम्रा भान्सामा प्रयोग हुने कृषि–उपजमा भारतीय उत्पादनको हिस्सा धेरै छ। बजारभर भारतीय उत्पादनले कब्जा जमाएको छ। कृषि–उपजमध्ये धेरै वस्तुमा भन्सार महसुल छैन। अहिले मासिक करिब १५ अर्ब रुपैयाँको कृषि तथा पशुजन्य वस्तु आयात हुने गरेको छ। यसको ठूलो हिस्सा भारतकै हो। भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा ७७ अर्ब रुपैयाँका कृषि तथा पशुजन्य वस्तु आयात भएका छन्। स्वदेशमा उत्पादन गर्न सकिने चामल, गहुँ, तरकारी, फलफूल, खानेतेल, मासु, चिया, कफी, बीउ, पशुजन्युलगायत वस्तु आयात भएका छन्।

नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान करिब २७ प्रतिशत छ। करिब ६४ प्रतिशत परिवार कृषिमा संलग्न छन्। कूल राष्ट्रिय रोजगारीमा ६१.५ प्रतिशत यसैको योगदान छ। यही कारण हरेक सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने बताउने गरेका छन्। त्यसअनुसार रणनीति  ल्याएको दाबी पनि गर्ने गरेका छन्। कृषि तथा पशुपालनलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, दूधलगायत वस्तुको उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बन्ने सरकारी योजना हो। मध्यकालीन त्रिवर्षीय कृषि योजनाले २०७७÷७८ सम्म कृषि–उत्पादन दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखेको थियो।

सरकारले जेजस्ता रणनीति ल्याए पनि भारत र चीनबाट कृषिजन्य वस्तु आयात नगरी हाम्रा भान्सा नचल्ने भइसकेका छन्। किसान, कृषि सधैं सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गर्न बाध्य छन्। उत्पादन र उत्पादकत्व घट्दो अवस्थामा छ। यस्तोमा भारतीय बजेटका कारण उनीहरूका कृषिजन्य वस्तु सस्तो पर्ने भएपछि नेपाली किसानले झनै उत्पादन गर्न कम गर्ने र मुलुक आत्मनिर्भर बन्ने योजना थप जटिल बन्नेछ। आयात झनै बढ्नेछ। सरकारले किसानलाई दिने अनुदानलगायत सेवा–सुविधामा बर्सेनि वृद्धि नगरेको पनि होइन। तर यो पर्याप्त छैन। सरकारले  दिएका सबै अनुदान किसानसम्म पुग्ने गरेका पनि छैनन्। किसानका नाममा आएको रकम गैरकिसानले हत्याउने प्रवृत्ति बढेको छ।

सरकारले खर्च गर्ने बजेट र सेवा लक्षित किसानसम्म पु-याउन नसकेकै कारण यस्तो अवस्था आएको हो। यस्तै निर्वाहमुखी अहिलेको कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक, नाफामूलक र दिगो बनाउनेतर्फ अग्रसर नभए अवस्था सुधार हुने देखिँदैन। राज्यबाट ठूलो सहुलियत नपाएका नेपाली कृषि–उपजको लागत त्यसै पनि बढी छ। यस्तो अवस्थामा भारतले आफ्ना किसानलाई दिएको थप सुविधाको मार गरिब नेपाली किसानलाई पर्ने निश्चित छ।

प्रकाशित: २१ माघ २०७६ ०४:४६ मंगलबार