मसुरिया (कैलाली) - गरिमा धान नफलेपछि पीडित बनेका किसानले आन्दोलनको तयारी थालेका छन्। सरकारले अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति नदिएको भन्दै उनीहरु संगठित भएर आन्दोलनको तयारी थालेका हुन्। सोमबार मसुरियाको साझा बजारमा भेला भएका किसानले समिति गठन गरेर आन्दोलनको तयारी थालेका छन्। चार महिना बितिसक्दा पनि सरकारले गरिमा धानबाट पीडित बनेका किसानलाई उचित क्षतिपूर्ति नदिएको भन्दै आन्दोलनका लागि छलफल जारी राखेका छन्। उनीहरुले माघ २२ गते प्रदेशको कृषि मन्त्रालय घेराउ गर्ने बताएका छन्।
गरिमा धान पीडित किसान संघर्ष समितिका संयोजक बासुदेव गुरागाईंको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले २२ गते कृषि मन्त्रालय घेराउ गर्नुका साथै कृषिमन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ। बैठकले गौरीगंगा नगरपालिकाका गरिमा धान पीडित किसान सबै धनगढीस्थित कृषि मन्त्रालयमा जाने र ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै चाँडै उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गर्ने संघर्ष समिति संयोजक गुरागाईंले बताए।
अहिलेसम्म सरकारले क्षतिपूर्ति नदिँदा किसानले ऋण काढेर वर्षभरि खानका लागि धान खरिद गरेको बताए। ‘गरिमा धान लगाएका किसानले फसल नदिएपछि ऋण काढेर धान खरिद गरेका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले समयमै क्षतिपूर्ति दिएको भए ऋण काढ्नु पर्ने अवस्था त आउने थिएन।’ गौरीगंगा नगरपालिका–११, ऐंठा गाउँका किसान चौकिदार चौधरीले गाउँकै दुईवटा सहकारीबाट ऋण निकाल्ने र धान किनेका छन्।
चार महिना बितिसक्दा पनि सरकारले गरिमा धानबाट पीडित बनेका किसानलाई उचित क्षतिपूर्ति नदिएको भन्दै आन्दोलनमा जान बाध्य भएकाे किसानकाे भनाइ ।
उनले गाउँकै हरियाली कृषि सहकारी र दिगो विकास सहकारी समूहबाट सयकडा एक रुपैयाँ ब्याजमा ३५ हजार रुपैयाँ ऋण काढे र १४ क्विन्टल धान खरिद गरेको बताए। ‘गरिमा धानले डुबाएपछि सहकारीबाट ऋण काढेर वर्षभरिका लागि भनेर १४ क्विन्टल धान खरिद गरें, चौकीदारले भने, ‘यो वर्ष गरिमाले मलाई ऋणी बनाएर गयो।’ सरकारले बेलैमा क्षतिपूर्तिबापतको रकम या त खाद्यान्न उपलब्ध गराइदिएको भए किसान ऋणी हुनु नपर्ने बताउँदै कैलाशपुरका तुलाराम जोगीले भने, ‘सरकारले समयमै क्षतिपूर्ति नदिँदा अहिले आएर हामी संगठित भई मन्त्रालय घेराउ गर्न जान बाध्य छौं।
गौरीगंगा नगरपालिकामा मात्रै दुई सय ५० बढी किसानले खेतमा गरिमा धान रोपेका थिए। कसैको पनि धान नफलेपछि किसान दैनिक आफूकहाँ क्षतिपूर्तिका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिदिन भन्दै वडा कार्यालयमा धाउने गरेको गौरीगंगा नगरपालिका वडा नं ९ का वडाध्यक्ष हरिप्रसाद तिवारी बताउँछन्। कैलाली–कञ्चनपुरका किसानले मसिनो तथा बास्नादार र खानका लागि स्वादिलो हुने भन्दै नेपाल सरकारले पञ्जिकृत गरेको गरिमा जात (वर्णशंकर)को धान रोपेका थिए। सरकारलाई परीक्षणका लागि सक्कली बीउ दिएका भारतीय रेनोभा कम्पनीले किसानलाई नक्कली बीउ उपलब्ध गराउँदा किसान ठगिएका थिए।
कैलाली–कञ्चनपुरमा एक लाख २० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिँदै आएकामा ६ सय ५३ हेक्टर जमिनमा लगाएको गरिमा जातको धानले फसल नदिँदा १५ सय ३६ किसान मर्कामा परेका छन्।
प्रकाशित: २१ माघ २०७६ ०३:१० मंगलबार