मुलुकको झन्डै एकतिहाइ जनता कृषिमा निर्भर छन्। कूल राष्ट्रिय रोजगारीमा कृषिको योगदान ६१ दशमलव ५ प्रतिशत छ। तर, कृषि क्षेत्रमा लाग्ने जोस र जाँगर यतिबेला देखिएको छैन। जुन मुलुकमा किसानले आफ्ना उत्पादनको मूल्य पाउन केन्द्रीय राजधानीमा आएर आन्दोलन गर्नुपर्छ, त्यहाँ कृषिको अवस्था सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। यो चिसोमा अहिले उखु किसानले गरिरहेको आन्दोलनबाट कसैलाई पनि यसतर्फ आकर्षण गर्न गाह्रो हुन्छ। अन्ततः यसले आफैं उत्पादन गर्न सकिने कृषि र पशुजन्य वस्तु आयात गर्नसमेत रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। कृषि विकासले मुलुकको आर्थिक वृद्धि र दिगो रूपमा गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्नेमा दुईमत छैन। सरकारको ‘समृद्ध नेपाल ः सुखी नेपाली’ नारा सफल पार्न पनि कृषि क्षेत्रमा नविनतम प्रविधि प्रयोग, प्रशोधन र बजारीकरणमार्फत व्यवसायीकरण गर्नुपर्ने  आवश्यकता छ। यति हुँदाहुँदै पनि तथ्यांकले कृषिको उत्पादकत्व लगातार घट्दो क्रममा रहेको देखाएका छन्। यसैगरी कूल गार्हस्थ्य उत्पादन अर्थात् जिडिपीमा कृषिको कूल योगदान हरेक वर्ष खस्किँदो छ। सन् २००७ मा जिडिपीमा कृषिको योगदान झन्डै ३२ प्रतिशत थियो भने यो सन् २०१७ सम्म आइपुग्दा घटेर २६ प्रतिशतमा झरेको छ। कृषि उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने भनेर विगतमा विभिन्न आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याए पनि अपेक्षित उद्देश्य हासिल हुन सकेको छैन। आयात प्रतिस्थापन हुन नसकी आफैंले घरकरेसामा उत्पादन गर्न सकिने कृषि र पशुजन्य वस्तुसमेत आयात गरेर खानुपर्ने स्थिति छ। भन्सार विभागको तथ्यांकले चालु आर्थिक वर्षका पहिलो ५ महिनामै ७७ अर्ब रुपैयाँबराबरको कृषि तथा पशुजन्य वस्तु आयात भएको देखाएको छ । देशमै उत्पादन गर्न सकिने धान, गहुँ, तरकारी, फलफूल, खानेतेल, माछामासु, जीवित पशु, चिया, कफी खाद्यान्नको बीउलगायत वस्तुको यो अवधिमा उच्च मात्रामा आयात भएको छ। आयात प्रतिस्थापन गर्ने भनेर विगतमा मकै मिसन, भटमास मिसन, प्याज मिसन, कागती मिसन, कृषि पकेट प्याकेज कार्यक्रम भनेर अनेक परियोजना सञ्चालन गरिए पनि उपलब्धि भने कागजमै सीमित भए। कृषि वस्तुको आयात लगातार बढेको छ। निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई नाफामूलक, दिगो, व्यावसायिक कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै कृषिमा आधारित उद्योग विकास गरी रोजगारी सिर्जना गरेर कृषि आम्दानी बढाउने सरकारी उद्देश्यले सार्थकता नपाउँदा आयात निरन्तर बढेको छ। यसैगरी कृषि क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पु-याउन तुलनात्मक लाभ हुन सक्ने स्थानीय बालीनाली र आधारभूत खाद्य वस्तु उत्पादन वृद्धि हुन नसक्दा विदेशी उत्पादनको भरपर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।

हाल रहेको डरलाग्दो व्यापार घाटा सुधार्न, रोजगारीका अवसर सुनिश्चत गर्न र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान बढाउन कृषिलाई आत्मसात् गर्नुको विकल्प छैन।

सरकारले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने भनेर भन्डै ४ वर्ष अघिदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीकीकरण परियोजनाको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति अत्यन्त कमजोर पाइएको छ। यो परियोजनालाई सन् २०१५ देखि सन् २०३० सम्मको कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनको सहयोगी परियोजना भनिएको छ। रणनितिले कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, भण्डारण व्यवस्था, प्रशोधन तथा वितरण प्रणाली प्रभावकारी बनाउँदै सन् २०३५ सम्म मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने, प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक कृषि प्रणालीको विकासबाट रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा एवं दिगो वातावरणीय संरक्षण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको कूल परियोजना अवधिको एक तृतियांश समय सकिँदासम्म ‘गेम चेन्जर’  भनिएको यो  कार्यक्रममको निराशाजनक कार्यान्वयन स्थितिले परियोजनाले निर्धारण गरेका लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने भनेर सबन्धित विज्ञले आशंका गरेका छन्। कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रूपान्तरित आधुनिक, व्यावसायिक, दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्य लिएको यो परियोजनाको दस्तावेजमा उल्लेख भएअनुसार न बजेट विनियोजन गरिएको छ न विनियोजित बजेट खर्च हुन सकेको छ। २०७३ सालदेखि १० वर्षका लागि  कार्यान्वयनमा ल्याइएको परियोजना अवधिभर कूल १ खर्ब ३० अर्ब ७४ करोडको बजेट खर्च गरिने प्रक्षेपण छ। तर गत ३ वर्षमा यो परियोजनाले ८ अर्ब हाराहारी मात्र खर्च गर्न सकेको छ। कृषि वस्तुको निरन्तर बढ्दो आयातका कारण परनिर्भरता बढ्दै गएका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका आयोजना कार्यान्वयमा ल्याउनु देशको आवश्यकता नै भएको देखिन्छ, तर यसले विगत ३ वर्षमा हासिल गरेका उपलब्धि उत्साहप्रद देखिँदैनन्। कृषि परियोजना सञ्चालनमा जनशक्ति, मलबीउ सिँचाइजस्ता उत्पादन सामगी, प्रविधि प्रयोग, अनुसन्धान, बजार एवं यातायातसहित पूर्वाधारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। यी आधारभूत कुरालाई मजबुत नपारी कार्यान्वयनमा ल्याइने कृषिसँग सबन्धित परियोजनाले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैनन्। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा पनि यही गल्ती दोहो-याइएको भनेर विशेषज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यथार्थमा उनीहरू यो चिन्ता जायज छ।

देश संघीयतामा गएको परिप्रेक्ष्यमा कृषि विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको हातेमालो आवश्यक छ। तर यी तहबीच संवाद हुन सकेको देखिँदैन। भए पनि झारा टार्ने हिसाबले भएका छन्। यी ३ तहको प्रभावकारी सहकार्यबाहेक विकल्प छैन। कृषिमा बर्सेनि यति धेरै लगानी हुँदाहँुदै पनि किन बालुवामा पानी हालेजस्तो भएको छ र किन यी परियोजनाले अपेक्षित परिणाम दिन सकेनन् ? परियोजना कार्यान्वयनमा कहाँ कमजोरी रह्यो, त्यसको पुनर्मूल्यांकन र समीक्षा जरुरी छ। कृषिसम्बन्धि परियोजना कार्यान्वयन गर्दा अत्यधिक अनुदान र वितरणमुखी हिसाबले साधन खर्च गरिएका छन्। सही र सीमान्तकृत किसानले नभई टाठाबाठा र अलिक सम्पन्न किसानले बढी लाभ लिइरहेको र त्यो स्थितिमा अझै सुधार हुन नसकेको विज्ञहरूको धारणा छ। यसैगरी कार्यक्रम कार्यान्वयन खर्चभन्दा सेवा प्रवाह गर्दा खर्च अत्यधिक रहनु, कृषि परियोजना सञ्चालन गर्दा नागरिक सहभागिता जुटाउने भनेर गठन गरिने व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता समिति तथा अन्य सञ्चालक समितिमा राजनीति बढी भएको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएका छन्। उत्पादनको यथार्थ तथ्यांक र आवश्यकता विश्लेषणबिना ठूलो धनराशि खर्चेर  निर्माण गरिने कोल्ड स्टोर प्रयोगविहीन रहनु चिन्ताका विषय हो। यसमा सुधार आवश्यक छ। सुशासन नेपालको विकासका सन्दर्भमा अत्यन्त पेचिलो प्रश्न बनेको छ। कृषि क्षेत्रका कार्यक्रम कार्यन्वयनका सबै चरणमा सुशासनको प्रत्याभूति जरुरी छ, यसो नगरी बर्सेनि गरिने अर्बौं लगानीको कुनै अर्थ छैन। अनुदान वितरण गर्दा अबदेखि बैकिङ च्यानलबाट जान आवश्यक छ। त्यसो हँुदा अनियमिततामा कमी आउन सक्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमनका लागि सम्बन्धित पक्ष सम्मिलित अनुगमन समिति सक्रिय हुनुपर्छ र कार्यक्रममा बेलाबेलामा गरिने अनुगमनका प्रतिवेदनका आधारमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र सुशासनको स्थितिलाई थप मजबुत पार्न सकिन्छ। हाल रहेको डरलाग्दो व्यापार घाटा सुधार्न, रोजगारीका अवसर सुनिश्चत गर्न र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान बढाउन कृषिलाई आत्मसात् गर्नुको विकल्प छैन।

प्रकाशित: १८ पुस २०७६ ०३:३० शुक्रबार