दबाबमा कांग्रेस नेतृत्व
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसभित्र कोसी प्रदेश सरकार गठनका लागि लिएर तीव्र विवाद उत्पन्न भएको छ।
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसभित्र कोसी प्रदेश सरकार गठनका लागि लिएर तीव्र विवाद उत्पन्न भएको छ।
शुक्रबार देउवा निवास धुम्बाराहीमा बसेको बैठकमा नेता शेखर कोइराला अनुपस्थित भएपछि बैठक निष्कर्षविहीन भएको हो।
नेपाली कांग्रेसका सांसद केदार कार्की र नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका छन् ।
कोसी प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसको गठबन्धन सरकार बन्ने सम्भावना बढेको छ।
हालको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा गरिएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइई खारेजीको व्यवस्थाले समग्र विद्यालय शिक्षालाई नै गुणस्तरहीन बनाई विश्वविद्यालयको प्रवेश आधार कमजोर बनाउने भएकाले विधेयक विवादित बनेको छ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवानिवासमा बसेको पदाधिकारी बैठकले संविधानको धारा १६८ को ५ अनुसार पार्टीबाट मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद भवनको ल्होत्से हलमा अहिले मध्याह्न १२ बजे संसदीय दलको बैठक बस्ने बस्न लागेको हो।
नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले योगराज ढकाल (रिगल) विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश स्वागत योग्य भएको बताएका छन्।
गगनकुमार थापा भनेको सधैँ चर्चामा आउन जान्ने ‘पपुलिस्ट’ पोको मात्र हो । ऊ कांग्रेसको बन्दागोभी मात्रै हो, जति पत्र खोले पनि ऊ पात नै रहिरहनेछ, गुदी भेटिँदैन ।
नेपाली कांग्रेस इतर समूह ‘रूपान्तरण अभियान’ का कारण विभाजित देखिएको छ। समूहका नेता शेखर कोइराला र पर्टीका महामन्त्री गगन थापाबीच मतभिन्नता देखिएको हो। यसले इतर समूहभित्र फेरि प्रष्ट रूपमा दुई खेमा देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बोलाएका सात दलको बैठक केहीबेरमा सुरु हुन लागेको छ।
नेपाली कांग्रेस रूपान्तरण अभियानले आइतबार काठमाडौंमा गर्ने तय गरेको कार्यक्रममा शेखर कोइराला सहभागी नहुने कुरा आएपछि उक्त समूहभित्र हलचल मच्चिएको छ।
सरकारले भदौ २७ गते ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो।
सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलको बैठक आज पनि बस्दैछ।बैठक आज दिउँसो १ बजेबाट शुरु हुनेछ।
सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसले संसदमा पेश गरिएको शिक्षासम्बन्धि विधेयक परिमार्जन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ।