विवादित विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे प्रतिनिधिसभाको तथा सत्ता घटकको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस लगातार छलफलमा रहेको छ। कांग्रेसले असोज ४ गतेदेखि ८ गतेसम्म चलेको केन्द्रीय समिति बैठकदेखि लिएर प्रतिनिधिसभा संसदीय समितिसम्म विधेयकबारे छलफल चलाइरहेको छ। संसदीय दलले मंगलबार सरोकारवालालाई डाकेर विधेयकबारे राय सुझावसहित परामर्श लिएको थियो भने बुधबार शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूलाई बोलाएर सुझाव लिएको छ।

सरकारले भदौ २७ गते ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो। विधेयक दर्तालगत्तै निजी विद्यालयलाई सहयोग पुग्नेगरी विधेयक आएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो।

यस्तै विधेयकले आफ्ना पेशागत हकहरूलाई कुण्ठित गरेको, वृत्तिविकास, सेवा सुविधालगायतका विषयमा अन्याय गरेको भन्दै शिक्षकहरू आन्दोलित भएका थिए। नेपाल शिक्षक महासंघलगायतका पेशागत संघसंगठनको अगुवाइमा शिक्षकहरूले विद्यालय बन्द गरी काठमाडौं आएर ठूलो प्रदर्शन गरेका थिए।

शिक्षकहरू आन्दोलित भएपछि विधेयक झन् विवादित बनेको छ। यसैक्रममा शिक्षक महासंघसँग सरकारले ६ बुँदे सहमति गरेर फिर्ता पठाएको छ। जसमा विधेयकमा समावेश विषयहरू संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

यद्यपि त्यस विषयमा राहत शिक्षकहरू भने अझै सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। सहमतिमा आफ्ना मागका विषय सम्बोधन नभएको भन्दै उनीहरू अहिले पनि राजधानीमै आन्दोलनरत छन्।

यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा टेबल हुनुपूर्व नै कांग्रेस विभिन्न चरणमा विधेयकबारे आन्तरिक र बाह्य छलफलमा जुटेको हो। ‘विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएपनि अझै संसद्मा टेबल भइसकेको छैन। यद्यपि यसबारे शिक्षकहरू आन्दोलित हुनुभयो, सरोकारवालाबाट विभिन्न टिकाटिप्पणी आए,’ कांग्रेस सहमहामन्त्री एवं सांसद बद्री पाण्डेले भने, ‘देशको जिम्मेवार दल भएको नाताले शिक्षाजस्तो विषयमा बन्न लागेको कानुन देशहितमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भनेर गम्भीर भइ छलफल चलाएका हौं।’

केन्द्रीय समिति बैठकको म्यान्डेटअनुसार नै संसदीय दलले सरोकारवाला र विज्ञसँग छलफल गरेको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए।

उनले भने, ‘हाम्रो केन्द्रीय समिति बैठकले म्यान्डेट दिएको थियो। यस्तै विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई सरोकारवालाले कसरी लिएका छन्? विज्ञहरूले कसरी लिएका छन् ? विधेयकमा कस्ता कुुरा अटाउँदा देशका लागि हितकर हुन्छ? भन्ने विषयमा हामीले छलफल चलाएका छौं।’

केन्द्रीय समिति बैठकले विद्यालय शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा सरकार र आन्दोलित शिक्षकबीच भएको वार्ता र सहमतिको स्वागत गर्दै संसद्मा दर्ता भइसकेको अवस्थामा संशोधन र परिमार्जनका माध्यमबाट सर्वस्वीकार्य बनाउन सकिने दृढ विश्वास व्यक्त गर्दै त्यसका लागि सार्थक पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएको थियो।

यसपछि संसदीय दलले मंगलबार संघीय संसद भवन नयाँबानेश्वरको ल्होत्से हलमा कांग्रेसले शिक्षासँग सम्बद्ध विभिन्न ३० वटा संगठनलाई बोलाएर छलफल चलाएको थियो। जसमा शिक्षकसम्बद्ध पेशागत संगठनहरू बढी थिए।

सरोकारवालाहरूले असन्तुष्ट राहत शिक्षक, बाल विकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको माग सम्बोधन हुने र सबै शिक्षक फेरि आन्दोलन गर्नु नपर्नेगरी विधेयकलाई संशोधन गर्न कांग्रेस नेतृत्वलाई आग्रह गरेका थिए। मंगलबारको छलफलमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित सांसदहरू सहभागी थिए।

यस्तै बुधबार विज्ञहरूसँग छलफल गर्दा उपसभापति एवं कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा, पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालालगायतका सांसदहरू सहभागी थिए। विज्ञहरूमा शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला, कृष्ण पौडेल, शिक्षक मासिकका सम्पादक राजेन्द्र दाहाललगायत सहभागी थिए।

दुई दिनको छलफलका क्रममा विज्ञ र सरोकारवाला पक्षबाट विद्यालय शिक्षा विधेयकमा भएका कमीकमजोरी, सुधार गर्न थप्नुपर्ने विषयहरूबारे घनिभूत छलफल भएको सहमहामन्त्री पाण्डेले बताए।

‘मूलतः विद्यालय शिक्षा विधेयकका विषयमा छलफल भएपनि सरोकारवाला र विज्ञबाट मुलुकको शिक्षामा सुधार गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक, कानुनी र व्यवहारिक पक्षबारे कुरा आए। हामीले ध्यानपूर्वक सुन्यौँ, मनन गर्‍यौँ र टिपोट पनि गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यसले अहिले छलफलमा रहेको विधेयकलाई सुधार्न संशोधन, परिमार्जन गर्न मद्दत त पुग्ने छ नै, साथै आगामी दिनमा शिक्षा क्षेत्रमा चाहिने थप नीतिगत व्यवस्था गर्दा पनि पुग्ने किसिमका सुझाव आएका छन्।’

यी छलफलबाट कांग्रेस विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुँदा संशोधन र परिमार्जनसहित गर्ने निष्कर्षमा पुगिसकेको छ। जसमा शिक्षकहरूका माग सम्बोधनदेखि अन्य विवादित र दीर्घकालीन महत्वका विषयहरू समेटेर लैजानुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। ‘केही विषय सरकारले नै प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ, थप राहत शिक्षक, बालविका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, शैक्षिक स्तर सुधार, संविधानले व्यवस्था गरेको निःशुल्क शिक्षा प्रत्याभूतिका विषयमा विधेयक प्रष्ट हुनेगरी संशोधन प्रस्ताव राख्ने हाम्रो तयारी छ,’ सहमहामन्त्री पाण्डेले भने।

कांग्रेसले आयोजना गरेको छलफलमा सहभागि भएका शिक्षाविद् कोइरालाले यसरी सांसदहरूसँग छलफल गर्दा फरक अनुभव पाएको बताए।

उनले भने, ‘नीति निर्माणका विषयमा नेतृत्व अस्पष्ट हुँदो रहेछ। उहाँहरू आफ्नै चेतनाबाट चल्न खोज्दा पनि केही समस्या देखिने रैछ। तर यस्ता छलफलले चिन्तनको स्तरमा केही परिवर्तन आएको महशुस भएको छ।’

हरेक नियमकानुन बनाउँदा वा राज्यका नीतिनियम फेरबदल गर्दा यसैगरी कानुन निर्माताहरूले सरोकारवाला र विज्ञसँग बसेर छलफल गर्दा प्रभावकारी हुने उनी बताउँछन्। ‘मैले त त्यहाँ एकदमै पारदर्शी रूपमा आफ्नो धारणा राखे, कतिपय विषयमा उहाँहरूसँग अन्तरक्रिया पनि भयो। मलाई लाग्छ उहाँलाई मेरा धारणा र अन्य विज्ञका धारणाले छोएको पाएको छु। यद्यपी त्यो कसरी व्यवहारमा देखिन्छ परिणाम पर्खनै पर्छ,’ कोइरालाले भने।

प्रकाशित: ११ आश्विन २०८० ०१:१४ बिहीबार