संवैधानिक परिषद् विधेयकमा आआफ्नै स्वार्थ
संविधानले संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था धारा २८४ मा गरेको छ।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
एक वर्षमा एउटा कानुन बनाइयो भन्दा अप्ठ्यारो लाग्छ: सांसद् पाेखरेल (अन्तर्वार्ता)
नेकपा (एमाले) की नेत्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य मेनका पोखरेललाई सरकारको नेतृत्व गरिरहेका पहुँचवाला नेताहरूले आआफ्नो जिल्लामा बढी बजेट छुट्याउने तर विकासको प्रतीक्षामा बसेका र कतै पहुँच नभएका भुइँमान्छेलाई बेवास्ता गर्ने परिपाटी गलत लाग्छ।
आज पनि नेकपा एसको केन्द्रीय बैठक जारी रहने
सत्तारुढ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को केन्द्रीय कमिटी बैठक आज पनि जारी रहने छ।
अभियुक्त सांसदले अस्वस्थ प्रतिनिधि सभा
फौजदारी अभियोगमा निलम्बन हुँदा २०७४ र अहिलेको संसद्मा सबै सांसदले भाग लिएको पाइँदैन। जसकारण प्रतिनिधि सभा अस्तव्यस्त भइरहेको छ।
कहिलेसम्म ताक्ने केन्द्रको मुख ?
२०७९ सालमा दोस्रो प्रदेशसभा निर्वाचन भयो। दोस्रो प्रदेशसभा निर्वाचन भएको एक वर्ष बित्दा पनि प्रदेशसभाले आफ्नो सरकार आफैं निर्माण गर्न असफल बनेका छन्।
यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको उधौली सन्देश
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको संविधानले धार्मिक स्वतन्त्रता र भाषा तथा संस्कृतिसम्बन्धी विषयलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको क्रिसमस सन्देश
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन गर्ने हकलाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको बताएका छन्।
माओवादी केन्द्रको विधान सम्मेलन फागुनमा, ७ सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन
नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीको विधान सम्मेलन फागुनमा गर्ने निर्णय गरेको छ।
बालविवाह र छाउप्रथा हटाउन प्रभावकारी बन्दै ‘किशोरी कक्षा’
सामाजिक कुरीति र कुमान्यताले सबैतिर स्थान पाएकै छन् तर तथ्यांकले अन्य क्षेत्रको तुलनामा दूरदराजका विकट गाउँमा बालविवाह र छाउप्रथा बढी भएको देखाउँछ।
भ्रष्टाचारकै कारण अतिवादलाई निम्ताे!
आजका मितिसम्म दलहरूले महाभियोगको छडी तेस्र्याएर आयोग–अदालत कमजोर बनाउँदाको परिणामस्वरूप अहिले अतिवाद सिंहदरवारकोे गेटमै आइपुगेको तथ्य भुल्न मिल्दैन।
गणतन्त्रको सामन्तवाद
गुठीको जग्गा निश्चित राजस्व लिइ वास्तविक जोताहा या मोहीका नाममा दर्ता गरिदिने व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन गरी गुठी किसानहरूको समस्या सधैँका लागि हल गर्न सकिन्छ।
शासक सरकार सूचनादेखि डराउँछ!
सरकारी अड्डाबाट जनताले मागेको सूचना नपाउने अवस्थाले सेवा प्रवाह, सुशासन र लोकतान्त्रिक प्रद्धतिप्रति राज्य संयन्त्र कत्ति पनि उत्तरदायी र संवेदनशील छैन भन्ने बुझिन्छ।
निषेधको राजनीति नगरौं
यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार बनाएर झुलाघाट–चिवाभञ्ज्यांग समृद्धिका लागि संकल्प नामक यात्रा आयोजना गरेको छ।
एनसेलसँग १५ वर्षदेखि सम्बन्धमा छन् प्रधानमन्त्री
पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि बनेको सरकारको नेतृत्व गर्दा नै निजी टेलिकम्युनिकेसनका सञ्चालक साझेदारसँग दाहालको सम्बन्ध र सम्पर्क अघि बढेकोे थियो।
आएन मानवअधिकारको अवस्थामा सुधार
नेपालको संविधान र कानुनले सबै जाति, वर्ग, लिङ्गबीच समानता कायम गर्ने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।