गुठी आन्दोलनको चुरोकुरो
उनीहरूले मौजा मौजामा गुठी जग्गामा कुनै हक नहुँदा परेका समस्या र यसले कसरी नयाँ पुस्ताको भविष्य अन्धकारमय बनाइरहेको छ भन्नेबारे चिन्तन गरे। त्यसपछि व्यवस्थितखालको आन्दोलन गर्ने अठोट गरे।
उनीहरूले मौजा मौजामा गुठी जग्गामा कुनै हक नहुँदा परेका समस्या र यसले कसरी नयाँ पुस्ताको भविष्य अन्धकारमय बनाइरहेको छ भन्नेबारे चिन्तन गरे। त्यसपछि व्यवस्थितखालको आन्दोलन गर्ने अठोट गरे।
नेपाली कांग्रेसले संविधानको रक्षा, मुलुकको आर्थिक विकास र समुन्नति पार्टीको प्रमुख कार्यभार भएको स्पष्ट पारेको छ।
चौधौं महाधिवेशनपछिका दुई वर्षसम्म पनि पार्टीका निकाय र संरचनालाई पूर्णता दिन नसकेको नेपाली कांग्रेसमा अर्को महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने बहस सुरु भएको छ।
हामी सुशासनको कुरा गर्छौं, संविधानका कुरा गर्छौं। हामीसँग सातौं संविधान आइसक्यो। यहाँसम्म आउँदा संविधान के हो भनेर थाहा पाउने कति जना मान्छे छौं? संविधानले के गर्छ? के गर्दैन? संविधानका सीमाहरू, संविधानका सम्बन्धमा राख्नुपर्ने कुराहरू के हुन् भन्ने कुराको मेसो कतिले पाएका छौँ?
प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गरेका विधान मस्यौंदामाथि समूहहरुबाट आज पनि सुझाव सङ्कलन गर्न सुरु गरिएको हो।
नेकपा माओवादीको जारी विधान अधिवेशनमा प्रस्तावित विधान मस्यौदामाथि छलफल भएको छ।
काठमाडौंको कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा बिहान ११ बजेदेखि विधान सम्मेलन सुरु हुने कार्यक्रम रहेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको विधान संशोधनमा पार्टीको नाम फेर्ने र सबै तहका पदाधिकारी प्रतिनिधिद्वारा प्रत्यक्ष चुनिने व्यवस्था गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित हुने भएको छ।
हाम्रो शैक्षिक व्यवस्था प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यामिक, स्नातक, स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि गरी मूलतः ६ तहमा विभक्त छ।
फागुन पहिलो सातादेखि सुरु हुने विधान अधिवेशनको तयारीका लागि बस्ने बैठक भोलिसम्म चल्ने छ।
पाकिस्तान चुनाव आयोगका अनुसार पूर्व प्रधानमन्त्री एवं पीएमएल–एन का अध्यक्ष शहबाज शरीफ लाहोरको एनए–१२३ सिटमाथि ६३ हजार ९५३ मतका साथ विजयी भएका छन्।
पाकिस्तान चुनाव आयोगका अनुसार राष्ट्रिय सभा र विधान सभाका लागि आज बिहान ८ बजेबाट मतदान सुरु हुनेछ। मतदान साँझ ५ बजेसम्म गर्न पाउने आयोगले जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले ‘जनयुद्ध’ दिवसमा बिदा दिने सरकारको निर्णयले संक्रमणकालीन न्यायमा असर पुग्ने ठहर गरेको छ।
त्यसैले ९ कक्षाको परीक्षा जस्तै गरी १० कक्षाको परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ र पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार क्षेत्र बाँडफाँट गर्ने क्रममा तीनै तहलाई संलग्न गराउने उद्देश्यले मात्र एसइई प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था हुँदै आएको छ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य किशोरसिंह राठौरले संसद् बोल्ने ठाउँ मात्र भएको तर कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ हुन नसकेकाे बताएका छन्।