सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रको विधान संशोधनमा पार्टीको नाम फेर्ने र सबै तहका पदाधिकारी प्रतिनिधिद्वारा प्रत्यक्ष चुनिने व्यवस्था गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित हुने भएको छ। फागुन १ मा सुरु हुने विधान सम्मेलनमा सबै तहका पदाधिकारीको कार्यकाल र उमेर तोक्नेलगायत अन्य विभिन्न विषयमा पनि छलफल हुने भएको हो।  

विधान सम्मेलनमै केन्द्रित भएर माओवादी केन्द्रले स्थायी कमिटी बैठक पनि सम्पन्न गरिसकेको छ। माघ २६ र २७ मा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा विधान मस्यौदा कार्यदल संयोजक एवं उपाध्यक्ष पम्फा भुसालले विधानका प्रमुख विशेषताबारे प्रस्तुति दिएकी थिइन्।

विधानमाथि महासचिव देवप्रसाद गुरुङ, उपमहासचिवत्रय गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा, सचिवद्वय गणेश साह र राम कार्की तथा स्थायी समिति सदस्य शशी श्रेष्ठले धारणा राखेका थिए। त्यसक्रममा उपमहासचिव शर्माले पदाधिकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने विषयलाई जोडदारका साथ उठाएका थिए। उनले पार्टीको नाम फेर्नुपर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ राखेका थिए।

बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश सदस्यले पार्टी विधानमा समाजवादी मूल्य, मान्यता र आदर्श स्थापित तथा समाजवादी विचारधारा प्रवाहित हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले जानकारी दिएका थिए। नेताहरूले पार्टी कमिटी चुस्त–दुरुस्त हुनुपर्ने, केन्द्रीय समिति १५१ सदस्यीय बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। माओवादी केन्द्रले विधानमाथि छलफल गर्न आइतबार केन्द्रीय कमिटीको बैठक सुरु गरेको छ। बैठक सोमबार सकिने प्रवक्ता सापकोटाले जानकारी दिए।

फागुन १ देखि ३ सम्म काठमाडौंमा हुने पहिलो विधान अधिवेशनको तयारीमा जुटेसँगै संगठनको संरचना पनि खुम्च्याउने नीति माओवादी केन्द्रले लिएको छ। जसअनुसार पार्टीमा आठवटा मात्रै केन्द्रीय निकाय रहनेछन्। त्यसमा राष्ट्रिय महाधिवेशन, केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् र केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च छन्। केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि सकेसम्म सानो आकारको सांगठनिक संरचना बनाउन प्रस्ताव गरेका छन्।

प्रस्तावित विधानअनुसार आयोगहरू स्वायत्त निकायका रूपमा रहनेछन्। आयोगका पदाधिकारी र सदस्यहरू पार्टीका अध्यक्ष कुनै समिति, निकाय वा जनवर्गीय, पेसागत वा सामुदायिक संगठनमा हुनेछैनन्। यस्तो प्रस्ताव स्थायी कमिटीको बैठकमा छलफल गरेर विधान मस्यौदा कार्यदलले तल्लो तहसम्म पठाइसकेको छ। तल्लो तहसम्म पठाइएको विधान मस्यौदामाथि सम्मेलनमा सहभागी प्रतिनिधिहरूले छलफल गर्नेछन्।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र महासचिव गुरुङले पठाएको सर्कुलरमा वडा, पालिका, जिल्ला र प्रदेश स्तरमा मस्यौदा विधानमाथि माघ २१ गतेसम्म व्यापक छलफल गरी माघ २४ भित्र लिखित सुझाव केन्द्रीय कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा पठाउन निर्देशन दिइएको थियो।

सो सुझाव आइसकेपछि शुक्रबार र शनिबार बसेको स्थायी समिति बैठकमा केही विषयमाथि छलफल भएको प्रवक्ता सापकोटाले बताए। ‘तल्लो तहबाट आएका सुझावलाई पनि विधान मस्यौदा कार्यदलमा रहनुभएका कमरेडहरूले प्रस्तुत गर्नुभयो,’ प्रवक्ता सापकोटाले भने।

विधान सम्मेलनमा केन्द्रीय सदस्य, वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य, केन्द्रीय सल्लाहकार, केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका सदस्य, केन्द्रीय आयोगका सदस्य, प्रदेश समितिका पदाधिकारी, जिल्ला संयोजक, महानगरका अध्यक्ष, केन्द्रीय विभागका सचिव, केन्द्रीय जवस–मोर्चाका प्रमुखहरू प्रतिनिधि हुने उल्लेख गर्दै परिपत्र गरिएको छ। अधिवेशनमा प्रवेश शुल्क प्रतिव्यक्ति हजार रूपैयाँ लाग्ने सर्कुलरमा उल्लेख छ। प्रतिनिधिहरूले हल प्रवेश गर्नुअघि नै बाँकी लेबी र प्रवेश शुल्क अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने पनि त्यसमा उल्लेख छ।

प्रवक्ता तथा उपाध्यक्ष सापकोटाका अनुसार अधिवेशनमा करिब १३ सय प्रतिनिधि उपस्थित हुनेछन्। विधान मस्यौदामाथि तीन दिन व्यापक छलफल हुनेछ। राष्ट्रिय महाधिवेशनअगावै पार्टीको नीति, कार्यक्रम, संगठन, पार्टी एकता वा विभाजन वा कुनै विशेष परिस्थिति उत्पन्न भए केन्द्रीय समितिले राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्न सक्ने उल्लेख गरेर सर्कुलर गरिएको पनि उनको भनाइ छ। 

त्यस्तो सम्मेलनले गरेको निर्णयको अनुमोदन त्यसपछि आयोजना हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रिय सम्मेलनको प्रतिनिधित्व केन्द्रीय समितिले तोकेबमोजिम हुने बताइएको छ। त्यसैगरी पार्टीको केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति, जिल्ला समिति र नगर–गाउँ समितिअन्तर्गत तोकिएबमोजिमका विभागहरू रहनेछन्। राष्ट्रिय महाधिवेशन, अधिवेशन र बैठकहरूमा सबै विषयमाथि छलफल गर्दा जनवादी प्रक्रिया अपनाइनेछ।

माओवादीले हरेक बैठकका निर्णय जनवादी प्रक्रियाबाट गर्ने र बहुमतबाट निर्णय गर्ने उल्लेख गरेको छ। ‘निर्णय प्रक्रियामा सहमतिको पद्धतिलाई प्राथमिकता दिइनेछ,’ प्रस्तावित विधानको धारा ५७ (१) मा लेखिएको छ, ‘मत विभाजन भए उपस्थित सदस्यको बहुमतको निर्णय नै पार्टी निर्णय हुनेछ।

निर्णयमा असहमत हुने सदस्यले आफ्नो असहमति सम्बन्धित राष्ट्रिय महाधिवेशन, अधिवेशन वा बैठकसमक्ष लिखित रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नेछ।’ माओवादीले केन्द्रीय समितिको बैठक कम्तीमा ६ महिनामा एकपटक, पोलिटब्युरोको बैठक चार महिनामा एकपटक र पदाधिकारी–स्थायी समितिको बैठक महिनामा एकपटक बस्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ। केन्द्रीय विभागको बैठक तीन महिनामा एकपटक बसे पनि सचिवालय र कार्यालयको बैठक आवश्यकतानुसार बस्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधानमा गरिएको छ।

परिभाषित जिम्मेवारीसहित पूर्ण समय पार्टी काममा लगाउने व्यक्तिलाई सम्बन्धित पार्टी समितिले निर्वाह खर्चको व्यवस्था गर्नेछ। धारा ६१ (१ र २) लेखिएको छ, ‘पार्टीका कुनै विशेष काममा पार्टी नेता वा कार्यकर्तालाई खटाउँदा हुने खर्चको व्यवस्था पार्टीले गर्नेछ।’

पूर्णकालीन पदाधिकारी र सदस्यको निर्वाह खर्च पार्टीले गर्न लागेको हो। ‘जनयुद्ध’मार्फत शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीको खर्च व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनेको गुनासो बढिरहेको बेला पार्टीले नै खर्च बेहोर्ने भएको हो। पार्टीको केन्द्रीय कोषका स्रोतहरू शुल्क तथा लेबी, चन्दा सहयोग, प्रकाशन बिक्री–वितरण, पार्टीको सम्पत्तिको परिचालन र स्रोतका लागि सञ्चालन गरिने उत्पादन कार्य, विशेष कार्यक्रम वा अभियान हुनेछन्।

यसैगरी विधान मसौदा समितिले पार्टीभित्र अनुशासन उल्लंघन गर्ने नेताविरुद्ध नरम र कडा दुवै खाले सजायको व्यवस्था गरेको छ। विधानको धारा ५२ (१) मा उल्लिखित क्रियाकलाप गरेबापत त्यसको प्रकृति र परिणाम हेरी सदस्यको हकमा सम्बन्धित समितिले आलोचना गर्ने वा चेतावनी दिने वा पदबाट घटुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसमा उल्लेख छ, ‘पदमुक्त गर्ने वा सदस्यताबाट निलम्बन वा निष्कासन गर्ने वा पार्टी सदस्यताबाटै निष्कासन गर्नेसम्मको कारबाही गर्न सक्नेछ। सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो गल्तीप्रति आत्मालोचना गर्न सक्नेछन्।’

प्रकाशित: २९ माघ २०८० ०६:५० सोमबार