‘न्यायपालिका पुनर्संरचना गर्न संविधान संशोधन’
कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले संविधानमा भएको न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्था पुनः परिभाषित गर्ने समय आएकाले यसलाई आगामी सम्मेलनमा छलफलको अजेन्डा बनाउने जनाएको छ।
कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले संविधानमा भएको न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्था पुनः परिभाषित गर्ने समय आएकाले यसलाई आगामी सम्मेलनमा छलफलको अजेन्डा बनाउने जनाएको छ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले विधान संशोधनका लागि आगामी वैशाखमा महाधिवेशन आयोजना गर्ने भएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको विधान संशोधनमा पार्टीको नाम फेर्ने र सबै तहका पदाधिकारी प्रतिनिधिद्वारा प्रत्यक्ष चुनिने व्यवस्था गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित हुने भएको छ।
प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्व ७० वर्ष भन्दा माथिका नेताले गर्छन्। राष्ट्रपति, प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख र वरिष्ठ नेताहरू ७० वर्षभन्दा माथिका छन्। राष्ट्रपति ८० वर्ष र प्रधानमन्त्रीको करिब ७० वर्ष।
सत्तारुढ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को केन्द्रीय कमिटी बैठक आज पनि जारी रहने छ।
ताप्लेजुङको सिँकैचामा जन्म भएका प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे नेपालको वाम–लोकतान्त्रिक आन्दोलामा लामो समयदेखि संलग्न व्यक्तित्व हुन।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनतालाई देखाउनका लागि मात्रै पशुपतिनाथको दर्शन गरेको टिप्पणी गरेका छन।
काजकिस्तानका झण्डै ७७ प्रतिशत मतदाता संविधान संशोधनको पक्षमा रहेको पाइएको छ।
‘फेरि पनि संघर्ष नगरीकन यो प्राप्त हुँदैन। अहिले संसदबाट मात्रै सबैथोक होस भनेर मात्रै हुँदैन। सांकेतिक हुन्छ। किनभने हामी संसदबाट पनि बोलिराखेका छौं। सडकबाट पनि बोलकै छौं। र सरकारमा पनि भएको बेलामा संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी कुरा राख्छांैं। शक्ति नभईकन सत्ता, न्याय र अधिकार प्राप्त हुँदैन। त्यसो गर्नका निम्ति अब हामीले चाँही एक ढिक्का भएर अगाडि बढौं। त्यसका निम्ति जनता समाजवादी पार्टी प्रतिवद्ध।’
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईका अनुसार महाधिवेशनलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा अध्यक्ष मण्डल गठन गरिएको छ।
अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्र उत्पन्न विवाद सुल्झाउनुभन्दा एकलौटी ढंगले अघि बढ्न विधान संशोधनलगायतका प्रक्रिया सुरु गरेपछि नेपाल पक्षले देशव्यापी रुपमा समानान्तर कमिटी बनाउँदै विद्रोहको तयारी गरेको हो।
स्थायी समिति बैठकबाट विधान संशोधन मस्यौदा पास गरेर केन्द्रीय समिति बैठकबाट अनुमोदन गरिने पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले जानकारी दिए।
सत्तारूढ गठबन्धनले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारको मुख्य प्राथमिकता कोभिड–१९ को महामारीबाट उत्पन्न मानवीय संकटलाई सम्बोधन गर्नु रहेको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार प्रधानमन्त्री ओली र जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोबीच भएको भेटमा यस्तो सहमति भएको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन गर्न कार्यदल बनाएर अगाडी बढ्न सकिने बताएका छन्। ‘औचित्य र आवश्यक्ताका आधारमा संविधान संशोधन हुन सक्छ,’ विश्वासको मत लिन आव्हान गरिएको सोमबारको संसद बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘यसका लागि हामी सधै तयार छौं।
