सानालाई ऐन ठूलालाई चैन
भ्रष्टाचार अभियोगमा दोषी ठहर नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकप्रसाद गुरुङको निलम्बन फुकुवाले मुलुकमा न्यायाधीशको बोलीको भरमा न्याय हुने गरेको पुष्टि भएको छ।
७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
षड्यन्त्रको हतियार भ्रष्टाचार!
हामीकहाँ पनि भ्रष्टाचारको चर्चा व्यापक छ। राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई नियन्त्रण गर्न चाहेको छैन। आफू निकट व्यक्ति यसमा नपरुन् तर अरूमाथि यो हतियार प्रयोग गर्न सकियोस् भन्ने ध्याउन्न सधैँ हुन्छ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा फटाफट फैसला
विशेष अदालतले कानुनले तोकेबमोजिम दर्ता भएको ६ महिनाभित्रैमा मुद्दा छिन्नेगरी तयारी थालेको छ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा पनि अर्बौं भ्रष्टाचारको आशंका
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान ठेक्कामा अर्बाैं रूपैयाँ घोटाला भएको आशंकामा भुक्तानी विवरण मागेको छ।
तस्करतन्त्र
नेपालको राजनीतिमा स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) लाई गम्भीरतापूर्वक लिइँदैन। यसो गर्दा हुने लाभ धेरै छन्। एक, राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरी अवाञ्छित लाभ लिन सकिन्छ। दुई, यसरी गरिएका कुनै काममा अहिलेसम्म दण्डित पनि हुनु परेको छैन।
सरकारले जुनसुकै कालखण्डमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने (साझा कार्यक्रम पूर्णपाठ)
सरकारले जुनसुकै कालखण्डमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने घोषणा गरेको छ।
-480x320.jpg)
मेलम्चीको अन्त्यहीन दोहन
ढिलो गर्ने, अत्यधिक लागत बढाउने र भ्रष्टाचार गर्ने/गराउनेहरू अधिकार र शक्ति हातमा भएका अति उच्च पदाधिकारी हुन्। सर्वसाधारण नेपालीलाई ठूलाबडाको यस्ता तमासा हेर्न बाध्य पारिएको छ।
१२ वर्षदेखि ‘नभ्याइने, हेर्न नमिल्ने’ मुद्दा’ चैत ८ मा फैसला
सर्वोच्च अदालतमा रहेको १२ वर्ष पुरानो भ्रष्टाचार मुद्दामा चैत ८ मा निर्णय सुनाउने मंगलबार आदेश भएको छ।
शहीदनगर नगरपालिकाका जिन्सी शाखा प्रमुख भट्टराई निलम्बित
स्यानिटरी प्याड खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतवार विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गराएसँगै भट्टराई निलम्बनमा परेका हुन्।
‘टेरामक्स भ्रष्टाचार’ मा मुद्दाको तयारीमा अख्तियार
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिदमा अर्बौं रूपैयाँ अनियमितता भएको विषयमा छानबिन गरेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग दोषी देखिएकाविरुद्ध मुद्दा दर्ताको तयारीमा छ।
सुशासन र नैतिकता गुमाएको सरकार
लक्ष्यअनुरूप प्रगति हासिल गर्न नसक्नुका कारणबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ’ भनेर प्रधानमन्त्री दाहालले भनिरहने र विवादित मन्त्रीलाई लिएर सरकार सञ्चालन पनि गरिरहने गर्दा सुशासनमाथि भद्दा मजाक भएको आरोप विपक्षी दलहरूको छ।
अनियमितताका असामयिक अनुहार
अन्त्यमा मुलुकमा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले) को नेतृत्व गरिरहेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दायित्व पनि उत्तिकै छ। अहिलेको शासन व्यवस्थाको बदनामी पछाडि प्रमुख दलका प्रमुख नेताको हात रहेको छ।
‘यातायातमा १० वर्षमा १० अर्ब बढी भ्रष्टाचार’
अवैध रूपमा वितरित सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण गर्दा १० वर्षमा करिब १० अर्ब भ्रष्टाचार भएको आशंका गरिएको छ।
झापामा सरकारी जग्गा हिनामिना ३५९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले झापामा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाएको भन्दै नापी कार्यालय चन्द्रगढीका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृतसहित ३५९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा दुईवटा छुट्टाछुट्टै भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।
पूर्वमन्त्रीसहित १९ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य एवं गौतम बुद्ध साझेदारी वन व्यवस्थापन समिति कपिलवस्तुका तत्कालीन अध्यक्ष-संयोजक जानकीप्रसाद यादवविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।