विशेष अदालतले कानुनले तोकेबमोजिम दर्ता भएको ६ महिनाभित्रैमा मुद्दा छिन्नेगरी तयारी थालेको छ। गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, निर्णयगत अनियमितता, नक्कली प्रमाणपत्र, घुस, सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता मुद्दा दर्ता हुने विशेष अदालतमा अहिले फटाफट फैसला हुन थालेको छ।
विशेष अदालतले भ्रष्टाचारसँग जोडिएका मुद्दा हेर्छ। यस्तो अदालत देशभरिमा एउटै काठमाडौंमा छ। अदालतमा दर्ता भएको वर्षौंपछि मात्रै मुद्दाको फैसला हुने गरेको अवस्थामा विशेषले अहिले फैसलाको गति तीव्र पारेको छ।
अहिलेकै गतिमा काम गर्न सके कानुनले तोकेको म्यादभित्र मुद्दाको फैसला हुन सक्ने विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर बताउँछन्। ‘विशेष अदालतमा हामी आउँदा दुई वर्ष नाघेका ११७ थान मुद्दा थिए। अब १६ थान मात्रै बाँकी छन्,’ उनले भने।
कुँवरले विशेष अदालतमा काम थालेको साढे तीन महिनाजति भएको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा एक वर्षभरिमा हुने मुद्दाको फर्स्याेट पछिल्लो तीन महिनामा भएको छ। विशेष अदालतमा अध्यक्ष कुँवरसहित न्यायाधीशको इजलासले मुद्दा फैसलालाई तीव्रता दिएको हो। उनका अनुसार ६ वर्षको इतिहासमा अहिले मुद्दा फर्स्याेट बढेको छ।
विगत वर्षहरूमा लक्ष्यभन्दा कम मुद्दाको छिनोफानो हुने गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा छिनिएका छन्। आव २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्म मुद्दा फस्र्योट तथ्यांक हेर्दा सबैभन्दा बढी २०७८/७९ मा ३३९ वटा छिनिएका थिए।
चालु आवको हालसम्म विशेष अदालतले ३२७ थान मुद्दा फैसला गरिसकेको छ। अब विशेष अदालतमा १५९ थान मुद्दा छिन्न बाँकी छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरणका ११, घुससम्बन्धी ५५, निर्णयगत अनियमितताका १४४ थान, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन र नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी मुद्दा चालु आवको हालसम्म छिनिएको विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्की बताउँछन्।
विशेष अदालतले हरेक शुक्रबार फैसला लेख्ने दिन तोेकेको अध्यक्ष कुँवरले बताए। उनले मुद्दा समयमै छिनेपछि फैसलाको पूर्ण पाठ पनि समयमै दिनुपर्ने भएकाले शुक्रबार पेसी नतोक्ने निर्णय भएको बताए। कानुनअनुसार मुद्दा छिनिएपछि फैसलाको पूर्ण पाठ २१ दिनभित्र लेख्नुपर्छ। तर मुद्दाको चापका कारण फैसलाको पूर्ण पाठ आउन महिनौं लाग्ने गरेको देखिन्छ।
‘हामीले शुक्रबारलाई फैसला लेख्ने दिनका रूपमा तोकेका छौं। आगामी सातादेखि हामी यो अभ्यास सुरु गर्दैछौं। मुद्दाको संख्या कम हुँदै गएपछि बिहीबार पनि फैसला लेख्ने योजनामा छौं,’ अध्यक्ष कुँवरले भने। कतिपय मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठ १२ सय पृष्ठसम्मको हुने गरेको छ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा धेरै प्रतिवादी हुने भएकाले फैसला पनि लामो हुन्छ। त्यस्ता फैसला लेख्न समय लाग्ने भएकाले दिन तोकिएको उनले बताए। मिसिलमा लगाइएको आरोप प्रमाणमा नहुन पनि सक्ने भएकाले कानुनअनुसार मुद्दा फैसला गर्दा ठहरको प्रतिशत कम हुन सक्ने उनले बताए।
विशेष अदालतले गरेका फैसला र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन भएपछि उल्टिएका मुद्दाको अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने भएको छ। विशेष सुरु अदालत भएकाले फैसला चित्त नबुझ्ने वादी, प्रतिवादी पुनरावेदन लिएर सर्वोच्च अदालत जान पाउँछन्। त्यसपछि कतिपय मुद्दामा सर्वोच्चले सफाइ र कतिपयमा थप सजाय, जरिवाना तोक्ने गरेको छ।
प्रविधिमैत्री बनाइँदै
विशेष अदालतलाई ‘स्मार्ट कोर्ट’का रूपमा विकास गर्ने तयारी पनि छ। देशैभरिबाट साक्षी बकपत्रका लागि काठमाडौंमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता छ। यो बाध्यता हटाउन इन्टरनेट प्रविधिमार्फत बकपत्र सम्बन्धित ठाउँबाट हुनेगरी तयारी भइरहेको अध्यक्ष कुँवरले बताए।
‘सर्वोच्च अदालतको अनुमति मागेर सम्भव हुने मुद्दामा देशैभरि जहाँ सम्बन्धित व्यक्ति हुन्छन् त्यही“बाट मुद्दामा बकपत्र लिने तयारी गरिँदैछ,’ कुँवरले भने, ‘कानुन व्यवसायीले पनि आफ्नै जिल्ला र कार्यालयबाट बहस गर्न सक्नेछन्।’
सर्वोच्च लगायत केही उच्च अदालतले तोकिएका मुद्दामा भर्चुअल बहस गराउँदै आएका छन्। विशेष अदालतले सुनुवाइको लाइभ स्ट्रिमिङ, रिमोटबाट देश–विदेशबाट बकपत्र, तारेख लिने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ।
प्रकाशित: ९ चैत्र २०८० ०७:०७ शुक्रबार
