काठमाडौँमा हालै आयोजित विश्व सामाजिक मञ्चको कार्यक्रममा भाग लिन आएकी एक भारतीय अभियन्ताले मसँग सोधेकी थिइन्, ‘नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या के हो ?’ मैले भनेँ, ‘भ्रष्टाचार।’ उनले गम्दै भनिन् ‘तर, भ्रष्टाचारलाई त राजनीतिक षड्यन्त्रका रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।’ उनले भारतमा अहिले अगाडि बढाइएका कैयन् मुद्दामा भ्रष्टाचारलाई विपक्षी दबाउने हतियारका रूपमा प्रयोग गरिएका अनेकन उदाहरण उल्लेख गरिन्। भ्रष्टाचार भनेर मात्र पुग्दैन, त्यसमा नियत पनि हेर्नुपर्छ भन्ने उनको तर्क थियो।

दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई त्यहाँको वित्तीय अपराध अनुसन्धान निकाय प्रवर्तन निर्देशनालय (इडी) ले बिहीबार राति पक्राउ गरेपछि उनका भनाइ झल्झली आए। यही अप्रिल १९ देखि जुन १ सम्म भारतमा लोकसभा निर्वाचन हुन गइरहेको छ। भारतीय जनता पार्टीको सत्ता विपरित गठबन्धन गरेका विपक्षीमाथि गरिएको आक्रमणको कडीका रूपमा अहिलेको गिरफ्तारी रहेको टिप्पणी भइरहेको छ।

यसले भारतीय लोकतन्त्रमा फैलिएको भय प्रकट गरेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निम्ति स्थापित निकायलाई विपक्षी दमनको हतियार बनाउन सक्ने खतरा हुन सक्छ। जुन शासन व्यवस्थामा लोकतान्त्रिक मूल्य कमजोर हुन्छन्, तिनले यस्ता अभ्यास गर्छन्। अन्यथा, सत्ता प्रमुखको निर्देशन नलिइकन यस्ता संस्थाले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले काम गर्छन्। यसो भएमा भने वास्तविकरूपमा भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्न सहज हुन्छ।

हामीकहाँ पनि भ्रष्टाचारको चर्चा व्यापक छ। राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई नियन्त्रण गर्न चाहेको छैन। आफू निकट व्यक्ति यसमा नपरुन् तर अरूमाथि यो हतियार प्रयोग गर्न सकियोस् भन्ने ध्याउन्न सधैँ हुन्छ। यदाकदा हामीकहाँ ‘ठूला माछा’ जालमा पर्न लागेको देखिन्छ तर त्यसरी अनुसन्धान अगाडि बढेको देखिँदैन।

कुनै एक दल बलियो नभएका कारण एकअर्कासँग मिलेरै जानुपर्ने बाध्यता छ। त्यसकारण पनि सरकारकै तर्फबाट कसैलाई फसाइहाल्न सक्ने स्थिति छैन। बरु यहाँ भ्रष्टाचारमा संलग्न वास्तविक व्यक्ति जोगिन सक्ने खतरा बढी छ। कसै न कसैको छहारीमा रहेर काम गर्ने भएकाले संरक्षण प्राप्त हुन्छ। बरु संरक्षण तिनलाई प्राप्त हुन सक्दैन, जसको कुनै दलमा संलग्नता छैन।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमा भ्रष्टाचारका मुद्दा अगाडि बढाउने रहर देखिएको छ। गृह मन्त्रालयमा बसेर काम देखाउन पाए भविष्यमा दल विस्तार गर्दै सरकारको नेतृत्व गर्न सकिन्छ भन्ने उनलाई लागेको हुनुपर्छ। त्यही भएर उनले बाँसबारीको जग्गा र भेपमा सुन ल्याएर तस्करी गरेको काण्डमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरामाथि कारबाही चलाउन तत्परता देखाए। माओवादीका उपल्ला नेतालाई गिरफ्तार गरेर कारबाही चलाउन सक्दा आफ्नो साहसिक छवि बन्ने सोच हुनु स्वाभाविक हो। उनी गिरफ्तार भए पनि रिहा गराउन सकिने अवस्था देखेर गठबन्धनका नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चूप लागेका हुनुपर्छ।

भेपमा सुन ल्याएको प्रसंगमा जोडिएदेखि नै महरामाथि उन्मुक्ति पाए भन्ने आवाज उठेको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले सम्पादकहरूसँगको भेटका क्रममा आफूले यस विषयमा प्रहरी नेतृत्वसँग कुरा गरेको र उनीमाथि छानबिन अगाडि बढ्नु हुँदैन भन्ने मान्यता नरहेको बताएका थिए। सम्भवतः यसपटकको गिरफ्तारी र हाजिरी जमानीमा छाड्ने निर्णय भएपछि दुवै पक्षका निम्ति ‘विन–विन’ को अवस्था आएको छ। लामिछाने साहसिक काम गर्ने मन्त्रीमा दरिएका छन् भने प्रधानमन्त्रीले पनि आफूलाई निष्पक्ष देखाउने अवसर पाएका छन्।

लामिछानेको अति उत्साहलाई प्रयोग गर्दै बरु अहिलेको सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले लोकतन्त्रलाई साँघुर्‍याउन सक्ने अवस्था देखिन थालेको छ। आफूले नगरी अरू कसैका हातबाट यस्ता काम सम्पन्न गराउन सकियो भने दोष उसलाई दिने र फाइदा आफूले लिने अवस्था आउँछ। प्रायः उदार लोकतान्त्रिक मूल्यलाई कमजोर बनाउन कसैलाई प्रयोग गरे पनि कालान्तरमा त्यसको लाभ ‘अधिनायकवादी इच्छा’ भएकाहरूलाई हुन्छ।

यस्तो इच्छा कसरी प्रकट हुन्छ त्यो चाँडै देखिन थाल्ने छ। प्रेसले लेखेको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा डेस्क राखेर नियन्त्रणात्मक अभ्यास थाल्न पठाएको परिपत्र पठाउँदै नपठाएको दाबी गरे पनि भित्री चाहना प्रष्ट भएको छ। प्रायः सबैजसो दललाई प्रेस र सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्नुपरेको छ। त्यही सामाजिक सञ्जालको बलमा सरकारमा पुगेका दललाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने लागेको हुनुपर्छ। यस्तो कामका निम्ति कुनै एउटा दुस्साहसी चाहिन्छ, त्यसका निम्ति पात्र फेला पार्नु स्वाभाविक हो।

लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने भ्रष्टाचार जस्तो विकृत कार्य नियन्त्रण गर्न भने सजिलो छैन। आजको दिनमा भ्रष्टाचार सामान्य व्यक्तिले गर्न सक्ने क्रियाकलाप होइन। कार्यालयमा काम गरेर दुईचार पैसा घूस लिनेलाई मात्र ठूलो भ्रष्टाचारी ठान्ने तर नीतिगतरूपमै फेरबदल गरी फाइदा पुर्‍याउने सीमित व्यक्ति छन्। तिनलाई छुन भने सितिमिति सकिँदैन। यस्ता व्यक्तिको बस/उठ सत्ता सञ्चालकसँगै हुन्छ। तिनकै प्रेरणाबाट अनियमितता हुन्छ । तर कारवाही छनोटपूर्ण हुन्छ।

नेपालमा पनि केही यस्ता व्यक्तिले भूमिगतरूपमा कार्य गरिरहेका छन् जसको मुलुकभित्र ठुल्ठूला काण्ड गराउन प्रेरक बनेका छन्। बदनाम हुने एकथरी हुन्छन्। तिनीमाथि थोरै कारबाही भए जस्तो पनि देखिन्छ। तर भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्ड रोकिँदैनन्। सञ्चालक रहिरहेपछि काण्ड भइरहन्छन्। प्रायः सुन काण्डमा भरिया समातिन्छन्। तर तिनका सञ्चालक पर्दापछाडि रमाइरहेका हुन्छन्।

यस्तै स्थिति मुलुकका कैयन् काण्डमा देखिएको छ। पर्दापछाडिका ती व्यक्तिले अनेकन हिसाबले आफ्नो प्रभाव पार्न सक्षम हुन्छन्। हामीले कतिपय अनियमितताका समाचार लेख्दा कुरा गर्न आउने तत्व यस्तै भित्रीरूपमा सञ्चालित भइरहेकाहरू हुन्छन्। विस्तारै सरकार हेरफेर गराउन सक्नेसम्मको भूमिका तिनले गर्न सक्छन्। देश/विदेश मिलाउनेदेखि आवश्यक गठबन्धन चलाउनेसम्म तिनको भूमिका देखिनु स्वाभाविक हो।

केही व्यक्तिबारे अनुसन्धान गर्न खोज्दा तिनलाई नचलाउनसमेत बेलाबेलामा राज्यको उच्चस्तरबाट दबाब सिर्जना हुन्छ। यस्तो अनुभव अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीले समेत गर्नुपरेको देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका यस्ता व्यक्तिले अनुसन्धान गर्नसमेत नदिने अवस्था हुन्छ।

राजस्व अनुसन्धानलगायतका निकाय प्रधानमन्त्रीकै मातहत राखेपछि तिनलाई आवश्यकताअनुसार चलाउन सकिन्छ। यति हो, तिनको दुरूपयोग गर्न नचाहने किसिमका व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएका बेलामा मात्र निष्पक्ष ढंगले काम गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। अन्यथा कतिपय व्यक्तिलाई ती निकाय प्रयोग गर्न खोजेको पनि देखिन्छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणभन्दा पनि यसलाई राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिन्छ। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले माघ १९, २०६१ मा शासन हातमा लिएपछि बनाएको शाही आयोगको उद्देश्य प्रतिपक्षी नेतालाई भ्रष्टाचारको आरोपमा डाम्नु थियो। त्यो आयोगले नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत समातेको थियो। कतिपय नेताबारे प्रचारयुद्ध पनि छेडिएको थियो। त्यसबाट अझै उनीहरू समाजमा भ्रष्टाचारी भनी लाञ्छित भइरहेका छन्।

लोकतन्त्रले जरा नगाडिसकेको मुलुकमा भ्रष्टाचारलाई विपक्षी दमनको हतियार बनाइन सक्ने खतरा जहाँसुकै हुन्छ। कैयन् देशमा यसको प्रयोग गरिएको छ। अख्तियार जस्तो संवैधानिक निकायलाई स्वतन्त्र राख्ने र यसको नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक भागबन्डा नगर्ने हो भने यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा योगदान गर्न सक्छ। कहिलेकाहीँ सही मानिस यसमा पर्दा कारबाही भएको पनि देखिएको छ। फेरि त्यसमा गलत भए अदालत गएर पनि सही आदेश हुन सक्छ।

संस्थालाई कमजोर बनाउँदै जाने हो भने भ्रष्टाचार मुद्दा आफ्नै निम्ति गलपासो बन्न सक्छ। कुनै पनि संस्थालाई सत्ता सञ्चालकले आफूखुसी प्रयोग गर्न थालेपछि लोकतन्त्रले काम गर्न सक्दैन। आज भारतमा केजरीवालमाथि प्रयोग भएको हत्कण्डा भोलि नेपालमा पनि प्रयोग हुन सक्छ। भ्रष्टाचारका मुद्दामा राजनीतिक षड्यन्त्रको हतियार नबनाइनेतर्फ सचेत हुन सकिएन भने समस्या आउँछ।

प्रकाशित: ११ चैत्र २०८० ०८:३५ आइतबार