‘एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ’ (एपिजी)ले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी ‘पारस्पारिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ (म्युचुअल इभालुएसन रिपोर्ट) सार्वजनिक गरेको छ।
राज्य संयन्त्रको उदासीनताका कारण फौजदारी कसुरका मुद्दामा अदालतको फैसलाअनुसार सम्पत्ति जफत नहुँदा राज्यकोषमा अर्बौं रूपैयाँ जम्मा हुन सकेको छैन। अचल सम्पत्ति जफत गरी जरिवाना असुल गर्नुपर्ने फैसला कार्यान्वयन नहुँदा राज्यले वार्षिक १० अर्ब रूपैयाँ गुमाउनुपरेको छ।
देवदह नगरपालिका–१२ ढोलबजवा बस्छन् शिव बिन्दु भुज। उमेरले करिब ६० काटेका भुजको परिवार अहिले सामाजिक बहिष्करणमा परेको छ।
विराटनगरमा रहेको कोशी अस्पतालको गैह्रकानुनी रुपमा ओगटेको जग्गा र संरचना फिर्ता गर्नु पर्ने माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।
सैनिक कल्याणकारी कोषको कुल सम्पति ७७ अर्ब ६१ करोड एक लाख पुगेको छ। उक्त रकममध्ये ७१ अर्ब पाँच करोड ६१ लाख विभिन्न बैँकमा मौज्दात रहेको रक्षा मन्त्रालयको चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षामा जानकारी दिइयो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपितहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को वेबसाइटमा प्रधानमन्त्री र अरू सबै मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण राखिएको जनाइएको छ। तर विवरण हेर्न खोज्दा पेज खुल्दैन, गोप्य राखिएको छ।
बारामा सम्पत्तिको लोभमा एक व्यक्तिले आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरेका छन्। भारत, बिहार राज्यको पूर्वी चम्पारण ढाका ग्राम पञ्चायत पोष्ट पचपकडी–१४ बस्ने ३१ वर्षीय महम्मद अमिनुल्लाले २२ वर्षीय आफ्नी श्रीमती आसमिन खातुनलाई छुरीले घाँटी रेटी हत्या गरेको निमित्त प्रहरी प्रवक्ता जयकृष्णप्रसाद कुर्मीले जानकारी दिए।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक पदधारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ।
एनसेलको लाइसेन्स ६ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्नेछ। त्यसलाई छल्न एनसेलले सस्तोमा स्मार्टको लाइसेन्स खरिद गर्न खोजिरहेको छ।
विशेष अदालतले आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कालाई निगमको इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता गरेको ठहर गरेको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मधुकर प्रसाद राजभण्डारीविरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपसहित विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका ३० जनाविरुद्ध अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पनि पत्र लेख्ने निर्णय भएको छ।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहमा ‘हाइप्रोफाइल’ का नेताहरूको संलग्नता देखिएपछि अनुसन्धानमा राजनीतिक नेतृत्वबाट हस्तक्षेप हुने आशंका छ।
अपराधजन्य कार्यबाट कमाएको सम्पत्ति स्वेच्छिक रूपमा घोषणा गरी केही प्रतिशत कर तिरेका कारणले मात्र अपराध र खतबात नै माफ हुने गरी स्रोत नै खोल्न नपर्ने सूचित आदेशको व्यवस्थाको कुनै कानुनी औचित्य नहुने।
-480x320.jpg)
