प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को वेबसाइटमा प्रधानमन्त्री र अरू सबै मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण राखिएको जनाइएको छ। तर विवरण हेर्न खोज्दा पेज खुल्दैन, गोप्य राखिएको छ। यसअघि २०७८ असार २९ गते गठित सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण यसरी नै गोप्य राखिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा र मन्त्रीहरू सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी बिदा भएका थिए।
गत मंसिरमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनपछि गठन भएको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पनि देउवा सरकारकै सिको गर्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्र्वजनिक गरेको छैन। दाहाल नेतृत्वको सरकार बनेको ८ महिना पूरा हुँदा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पद वहाल भएको ६० दिनभित्र र त्यसपछि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ऐनको यो प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएको दाबी गरिए पनि त्यसलाई सार्वजनिक भने गरिएको छैन। प्रशासनविद् शारदाप्रसाद त्रितालले सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए। ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले झन् सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नैपर्छ,’ त्रितालले भने, ‘उनीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नु भनेको सम्पत्ति लुकाउने सोच राख्नु हो। यो नैतिकताको विषय पनि हो।’ सार्वजनिक पदमा बहाल व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण आम नागरिकले थाहा पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सहसचिवले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको तर कानुनअनुसारै गोप्य राखिएको बताए। ‘नेपालको संविधानमा नै हरेक नागरिकको सम्पत्ति र स्वास्थ्य गोप्य राख्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिएको हो,’ उनले भने, ‘तर यसअघि, मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको परम्परा छ। पछिल्ला दुईवटा सरकारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको देखिएन।’
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले भने सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनमा व्यवस्था भए पनि विवरण सार्वजनिक गर्ने-नगर्ने सम्बन्धित व्यक्तिको स्वेच्छिक विषय भएको बताए। ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐनले सम्पत्ति विवरण बुझाउन मात्र भनेको छ। तर सोे ऐनले सार्वजनिक गर्ने विषयमा केही बोलेको छैन,’ शर्माले भने, ‘उक्त ऐनअनुसार प्रधानमन्त्री तथा सबै मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु भएको हामीले पाएका छौं। तर सार्वजनिक गरिएको-नगरिएको विषयमा हामीले हेर्न मिल्दैन। हामीले हेर्ने भनेको विवरण बुझाए-नबुझाएको विषय मात्र हो।’ तर केन्द्रकै अर्का एक कर्मचारीले भने नैतिकताका आधारमा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए। ‘यो नैतिकताको विषय हो। नैतिकता सम्झने हो भने उहाँहरूले विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’ उनले भने। कानुनअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ।
२०४८ सालको संसदीय निर्वाचनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद्ले ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पद बहाल गरेको १५ दिनभित्र आ–आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेछन्’ भन्ने निर्णय गरेको थियो, त्यतिबेला देउवा गृहमन्त्री थिए। गृहमन्त्रीको हैसियतले उनले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसपछि निर्माण भएका सबै सरकारका सदस्यले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे पनि २०६९ चैतमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा गठित सरकारका सदस्य तथा रेग्मीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन्। रेग्मी सरकारपछि गठित सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूमध्ये कसैले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे, कसैले गरेनन्।
२०७५ जेठमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए। ओली सरकारमा सुरुमा नियुक्त भएका मन्त्रीले सार्वजनिक गरे पनि त्यसपछि थपिएकाहरू भने विवरण सार्वजनिक नगरीकनै बिदा भएका थिए। ओली सरकारकै पालामा २०७५ असार २० गते प्रकाशित राजपत्रमा ‘प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले आ–आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ,’ भनिएएको थियो। तर त्यसरी बुझाइएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषयमा भने राजपत्रमा उल्लेख थिएन।
प्रकाशित: १३ श्रावण २०८० ०१:०२ शनिबार
