स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भइसकेपछि त्यसको सम्पत्ति व्यवस्थापन र लाइसेन्स बिक्रीको टेन्डर प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएको स्मार्टको लाइसेन्सको ग्लोबल टेन्डर प्रक्रिया अवरुद्ध बनेपछि बिक्री प्रक्रिया सुरु भएको छैन। दूरसञ्चार प्राधिकरणका सञ्चालक सदस्य गोकर्णमणि सिटौलाको संयोजकत्वमा बनेको सम्पत्ति व्यवस्थापन समितिले सो टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने थियो। तर त्यसको प्रक्रिया अहिलेसम्म अघि नबढेको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ।

नयाँ कम्पनी आउन नदिनेगरी नेपालकै कम्पनीले टेन्डर प्रक्रियामा भाग लिन पाउने प्रावधानमा निजी क्षेत्रको ठुलो कम्पनी एनसेलले स्मार्टको लाइसेन्स किन्न चासो राखेपछि सरकारले स्वामित्व लिएको तीन महिना पूरा हुन लाग्दा पनि सम्पत्ति व्यवस्थापन र लाइसेन्सको ग्लोबल टेन्डर प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो। प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले यो विषयमा समितिले काम गरिरहेको बताए।

‘काम भइरहेको छ। केही महिना लाग्न सक्छ। सम्पत्ति मूल्यांकन गर्ने काम सकिएपछि प्रक्रियामा जानेछ,’ अध्यक्ष खनालले भने। अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार काम अघि बढेका कारण केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ।

स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भइसकेपछि त्यसको सम्पत्ति व्यवस्थापन र लाइसेन्स बिक्रीको टेन्डर प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

गत वैशाख ३ गते स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण मिति सकिएको थियो। प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज प्रक्रिया अघि बढाएर त्यसका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन र ग्लोबल टेन्डर गर्ने तयारी गरिरहेका बेला त्यसविरुद्ध स्मार्टका तर्फबाट उच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थिए। तर अदालतले स्मार्टको सम्पत्ति सरकारका नाममा ल्याउन बाटो खुला गरेपछि सिटौलाको समितिले काम गरिरहे पनि सम्पत्ति व्यवस्थापनको काम टुंगिन बाँकी रहेकाले ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्न नसकिएको हो।

प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ मा भएको व्यवस्था लागु गर्ने सम्बन्धमा लाइसेन्स किन्ने कम्पनीले आफ्नो दर्ता मिति कुन कायम गर्ने भन्ने अन्योल सिर्जना भएकाले सम्पत्तिको मूल्यांकन र ग्लोबल टेन्डर गर्न ढिलाइ भएको हो।

सञ्चालन अनुमति पाएको २५ वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने प्रावधानअनुसार स्मार्टको लाइसेन्स अहिले चलिरहेका दूरसञ्चार कम्पनीहरूको भन्दा बढी छ। ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्दा नै पछिल्लो कम्पनीको लाइसेन्सलाई चलाउन पाउने प्रावधान राखेर मात्रै टेन्डर आह्वान गर्न प्राधिकरणलाई दबाब दिन थालिएको छ। तर प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन २०५३ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अडान कायम राखेका कारण स्मार्टको लाइसेन्स बिक्रीका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वानमा ढिलाइ भएको हो।

‘ऐनका प्रावधानको विषयमा विवाद छ। सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच यो विषयमा कुरा मिलेको छैन। प्राधिकरण नयाँ कम्पनी आएर स्मार्ट सञ्चालन गरोस् भन्ने चाहन्छ, मन्त्रालयका कर्मचारीहरू पुरानै कम्पनीले सञ्चालन गर्न सक्ने गरी वातावरण तयार गर्नुपर्छ भन्नेमा छन्। त्यो टुंगिएपछि ग्लोबल टेन्डर आह्वान हुनेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘एनसेलको लाइसेन्स ६ वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्नेछ। त्यसलाई छल्न एनसेलले सस्तोमा स्मार्टको लाइसेन्स खरिद गर्न खोजिरहेको छ।’

गत वैशाख ३ गते स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण मिति सकिएको थियो। प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज प्रक्रिया अघि बढाएर त्यसका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन र ग्लोबल टेन्डर गर्ने तयारी गरिरहेका बेला त्यसविरुद्ध स्मार्टका तर्फबाट उच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थिए।

वैशाख ३ गतेसम्म सञ्चालन अनुमति तथा नवीकरणबापतको करिब ३० अर्ब बक्यौता नतिरेपछि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स ४ गते खारेज भएको थियो। लाइसेन्स खारेज भएसँगै स्मार्ट टेलिकम सरकारको मातहतमा आएको थियो।

स्मार्टलाई एनसेलले सकार्ने गरी गत मंसिरमै नियमावली परिवर्तन गरिएको थियो। जसअनुसार दोस्रो चरणको टेन्डरमा एनसेल सहभागी भई स्मार्टको स्वामित्व लिने योजनामुताबिक काम अघि बढाइएको छ। एनसेलले सञ्चालन लाइसेन्स पाएको २५ वर्षमा अर्थात् २०८६ भदौ १६ गते स्वतः सरकारको मातहतमा आउने कानुनी व्यवस्था छ। एनसेललाई सरकारको स्वामित्वमा आउन नदिनेगरी नियमावली परिवर्तन गरिएको स्रोतको दाबी छ।

वैशाख ३ गतेसम्म सञ्चालन अनुमति तथा नवीकरणबापतको करिब ३० अर्ब बक्यौता नतिरेपछि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स ४ गते खारेज भएको थियो। लाइसेन्स खारेज भएसँगै स्मार्ट टेलिकम सरकारको मातहतमा आएको थियो।

साथै स्मार्ट किनेपछि एनसेललाई पनि स्मार्टको लाइसेन्समा सञ्चालन अनुमति दिई स्मार्टकै लाइसेन्समा एनसेल चलाउन दिनेगरी सरकारी तहमा दबाब पुगेको स्रोतले जनाएको छ। ‘६ वर्षपछि सरकारी स्वामित्वमा आउन लागेको एनसेललाई सो प्रक्रियाबाट पर धकेल्ने कसरतअनुसार नियमावली संशोधन गरिएको हो,’ सञ्चार मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘यो नियमावली संशोधन गर्नुको एक उद्देश्य स्मार्टको सम्पत्ति एनसेललाई सहज ढंगले लिलामीमार्फत हस्तान्तरण गर्ने हो।’

एनसेलका नेपाली साझेदार सतीशलाल आचार्य र स्मार्टका सञ्चालक एकै परिवारका भएकाले पनि लाइसेन्स लिने प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न खोजिएको छ। हाल एनसेलमा आचार्यको लगानी रहेको सुनिभेरा कम्पनीको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ भने बाँकी ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको टेलिकम कम्पनी आजियाटाको छ। स्मार्टमा लाल साहु डिस्ट्रिब्युटर प्रालि सिंगापुरको ७०, जिल्याटको १० र सचिनलाल आचार्यको स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर छ। दुवै कम्पनीमा सेयर साझेदार रहेका आचार्य दाजुभाइ हुन्।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार प्राधिकरणले स्मार्टको सेवा सञ्चालन र सम्पत्ति लिलामीको जिम्मा व्यवस्थापन समूहलाई दिइएको थियो। ‘वैशाख ४ पछि स्मार्ट टेलिकम लिलामी प्रक्रियामा गएको हो अब चाँडै नै सम्पत्ति व्यवस्थापन र लाइसेन्स खरिद बिक्रीको टेन्डर आह्वान हुनेछ तर त्यो प्राधिकरणले तोकेको सर्तमा मात्रै हुनेछ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो।

यसअघि प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार स्मार्टको सम्पत्ति लिलाम प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। लिलामी प्रक्रियामा जान प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ग्लोबल टेन्डर गर्ने र त्यसमा कोही पनि संलग्न नभए दोस्रो चरणको टेन्डर गर्ने जनाएको छ।

एनसेलको लाइसेन्स ६ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्नेछ। त्यसलाई छल्न एनसेलले सस्तोमा स्मार्टको लाइसेन्स खरिद गर्न खोजिरहेको छ।

दोस्रो चरणमा नेपाली कम्पनीले टेन्डर भर्न पाउने व्यवस्था नियमावलीमा छ। सोही नियमावलीमा टेकेर एनसेलले स्मार्टको लाइसेन्स सकार्ने र आफ्नो लाइसेन्सको अवधि लम्ब्याउने चलखेल गरिरहेको स्रोतको दाबी छ। ‘६ वर्षपछि सरकारी स्वामित्वमा आउन लागेको एनसेललाई सो प्रक्रियाबाट पर धकेल्ने कसरतअनुसार नियमावली संशोधन गरिएको हो,’ सञ्चार मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘यो नियमावली संशोधन गर्नुको एउटै उद्देश्य स्मार्टको सम्पत्ति एनसेललाई सहज ढंगले लिलामीमार्फत हस्तान्तरण गर्ने हो।’

दूरसञ्चार क्षेत्रमा राजनीतिक प्रभाव पार्ने सतीशलाल आचार्य र सचिनलाल आचार्यले नेपालदेखि अफ्रिकासम्मका देशहरूमा दूरसञ्चारको लाइसेन्स ओगटेर बसेको स्रोतको दाबी छ। दूरसञ्चार ऐनअनुसार एउटै कम्पनीले क्रस होल्डिङ गरी दुईवटा कम्पनीमा संलग्न भएर व्यापार गर्न मिल्दैन। तर आचार्य दाजुभाइले भित्री रूपमा स्मार्ट टेलिकममा लगानी गरेका छन्। त्यस्तै उनीहरूले एनसेलमा आफ्नै परिवारको नाममा सेयर खरिद गरी दोहोरो कारोबार गरेर क्रस होल्डिङ गरेका छन्।

प्रकाशित: २८ असार २०८० ०१:१३ बिहीबार