नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर मानव तस्करी गर्ने धन्दामा पूर्व गृहमन्त्री र सचिव नै लागेको पाइएको छ। नेपालीलाई संगठित रुपमा नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने र रकम उठाएर विदेश पठाउने आपराधिक धन्दामा पूर्व गृहमन्त्री र सचिव नै लागेको अनुसन्धानबाट खुल्दै गएको छ। गृह मन्त्रालयमा रहेको शरणार्थी सम्बन्धी प्रतिवेदन राज्य संयन्त्रको चरम दुरुपयोग गरी पूर्वमन्त्री र सचिवले नै मानव तस्करी गर्ने गिरोहको हातमा दिएको तथ्य बाहिर आएका छन्।
गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव टेकनारायण पाण्डेले मन्त्रीकै निर्देशनमा आफूले काम गरेको बयान दिएपछि तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण पक्राउ परेका छन्। यो प्रकरणमा मानव तस्करी गर्ने गिरोहको नाइकेसँग मिलेर शरणार्थीसम्बन्धी कार्यदल गठन गर्न लगाउने तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईको संलग्नता पनि देखिएको छ। पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि रायमाझी फरार छन्। एमालेका सचिवसमेत रहेका रायमाझीलाई पार्टीले सो पदबाट निलम्बन गरेको छ। प्रहरीले शुक्रबार रायमाझीलाई खोज्न संसद् सचिवालयसँग सिसिटिभी फुटेज लिएको छ।
नेपालीलाई संगठित रूपमा नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने र रकम उठाएर विदेश पठाउने आपराधिक धन्दामा पूर्व गृहमन्त्री र सचिव नै लागेको अनुसन्धानबाट खुल्दै गएको छ। गृह मन्त्रालयमा रहेको शरणार्थीसम्बन्धी प्रतिवेदन पूर्वमन्त्री र सचिवले नै मानव तस्करी गर्ने गिरोहको हातमा दिएको तथ्य बाहिर आएका छन्।
गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नता देखिएका सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन्। राजनीतिक दलका नेताहरूले भने यो प्रकरणलाई मानव तस्करीसँगै राष्ट्रघातको संज्ञा दिएका छन्।
एमाले सचिव योगेश भट्टराई, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलगायतले नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने काम राष्ट्रद्रोह भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूले संगठित अपराधमा भइरहेको अनुसन्धानमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्न पनि चेतावनी दिएका छन्। ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सामान्य अपराध नभई मानव तस्करी र राष्ट्रद्रोह हो। आफ्नै नागरिकलाई अनागरिक बनाएर विदेश पठाउन खोज्नु अति नै निन्दनीय हो। यसबाट नेपाल र नेपालीको आत्मसम्मानमा अपूरणीय क्षति पुगेको छ’, एमाले सचिव भट्टराईले भनेका छन्।
त्यसैगरी उनले आफ्नो पार्टीका सचिव टोपबहादुर रायमाझी जहाँ भए पनि प्रहरीसमक्ष आउनुपर्ने र कानुनलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। जसपाका अध्यक्ष यादवले पनि नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउनु, पठाउन खोज्नु गम्भीर अपराध र राष्ट्रघात भएको बताएका छन्। राप्रपाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने अपराधमा संलग्न सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्न माग गरेको छ।
त्यसैगरी उनले आफ्नो पार्टीका सचिव टोपबहादुर रायमाझी जहाँ भए पनि प्रहरीसमक्ष आउनुपर्ने र कानुनलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्।
नेपाल प्रहरीको एआइजीबाट हालै अवकाश प्राप्त दिवेश लोहनी नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने काम मानव बेचविखनअन्तर्गतको अपराध भएको बताउँछन्। ‘यो मानव तस्करी हो। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउनु राष्ट्रिय मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय अपराध हो, पूर्वएआइजी लोहनीले भने।
उनका अनुसार मानव तस्करीमा संलग्नलाई नेपालको कानुनले अपराध मान्छ। यो ठगी पनि हो। ठगी गर्ने कार्यादेश सरकारले दिएको अवस्था छ। गिरोहले शरणार्थीसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई आफूअनुकूल बनाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ पुस ३० मा प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि तानिने
नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने गिरोहका सबैको सम्पत्ति छानबिन हुने भएको छ। प्रहरीले ठगी, किर्ते दस्तखत र संगठित अपराधमा अनुसन्धान सकेपछि सम्पत्ति छानबिनका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई आग्रह गर्ने भएको छ। ‘पहिला यो अनुसन्धान सकियोस्, त्यसपछि उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुन्छ’, प्रहरी स्रोतले भन्यो।
यस्तो छ कारबाहीको व्यवस्था
‘हाई प्रोफाइल’ नेतासमेत जोडिएको भुटानी शरणार्थी प्रकरण राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय विषय बनेको छ। नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी गर्ने गिरोहलाई तीनवटा मुद्दा चलाइने भएको छ। ती मुद्दामा दोषीलाई साढे १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने बताइएको छ। प्रहरीले हाल संगठित अपराध र ठगी मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ।
त्यस्तै सरकारी प्रतिवेदन किर्ते गरेकोमा किर्तेसम्बन्धी मुद्दा पनि चल्नेछ। मुलुकी अपराध संहिताको दफा २५ को परिच्छेद २१ मा ठगीसम्बन्धी विषय उल्लेख छ। लिखतसम्बन्धी कसुरमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, त्यसमा संगठित अपराधबापत थप ५० प्रतिशत सजाय हुनेछ। संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० मा प्रचलित कानुनअनुसार हुने सजायमा थप ५० प्रतिशत सजाय हुने प्रावधान छ। ठगी मुद्दामा पीडितलाई बिगो असुल गरी भराउनुपर्नेछ
नीतिमा प्रभाव पार्ने रायमाझी
केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारमा रामबहादुर थापा गृहमन्त्री थिए। थापा गृहमन्त्री भएका बेला उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका टोपबहादुर रायमाझी र थापाकै सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईको संलग्नतामा सरकारी नीतिमा प्रभाव पारिएको थियो। उनीहरूकै पहलमा गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू पहिल्याउन कार्यदल गठन भएको थियो।
२०७६ जेठ ३० गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यदल गठन भएको थियो। सो कार्यदल रायमाझी र राईको पहलमा गठन भएको थियो। रायमाझीको सल्लाहमा तत्कालीन माओवादीका कार्यकर्ता गणेश केसीलाई कार्यदलको विज्ञ सदस्य बनाइएको थियो। कार्यदलको सदस्यसचिव मन्त्रालयकै शाखाअधिकृत दीपकप्रसाद न्यौपानेलाई बनाइयो। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने गिरोहको नाइकेका रूपमा केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मालगायत पनि पक्राउ परेका छन्। यो प्रकरणमा मुछिएका रायमाझी फरार छन् भने तत्कालीन गृहमन्त्री खाण प्रहरी हिरासतमा छन्।
केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारमा रामबहादुर थापा गृहमन्त्री थिए। थापा गृहमन्त्री भएका बेला उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका टोपबहादुर रायमाझी र थापाकै सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईको संलग्नतामा सरकारी नीतिमा प्रभाव पारिएको थियो।
प्रतिवेदन नै नक्कली
बालकृष्ण न्यौपानेले तयार पारेर बुझाएको भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा महेश्वर न्यौपाने सचिव भएर आएपछि २०७७ फागुनमा १ गते सामाजिक समितिमा पठाइएको थियो। त्यतिन्जेल गिरोहका सदस्यहरूले प्रतिवेदन आफू अनुकूल बनाउन सकेका थिएनन्। उनीहरूले अनुकूल वातावरण हेरिरहेका थिए। प्रतिवेदन समितिमा रहेको रहेकै बेला एमालेका केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो। ‘गिरोहका नाइकेहरू केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा लगायतले भने छुट शरणार्थी भन्दै दर्ता गराउने र अमेरिका पठाउने भन्दै पैसा उठाउन थालिसकेका थिए। उनीहरूले त्यसका लागि तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहका इन्द्रजित राईलाई प्रयोग गरिरहेका थिए’, स्रोतले भन्यो।
बालकृष्ण न्यौपानेले तयार पारेर बुझाएको भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा महेश्वर न्यौपाने सचिव भएर आएपछि २०७७ फागुनमा १ गते सामाजिक समितिमा पठाइएको थियो।
ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री भए। गिरोहकै जोडबलमा शिक्षा मन्त्रालयमा रहेका टेकनारायण पाण्डेलाई गृहसचिव बनाएर ल्याइयो। २०७८ साउन २७ गते गृहसचिवमा टेकनारायण पाण्डेलाई ल्याएपछि दुलाल-केसी-शर्मा गिरोहले पन्थी कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै फेला पार्यो र किर्ते गरेर एउटा प्रति गृह मन्त्रालयमा राखिदियो। सोही प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय २०७८ पुस ३० मा मन्त्रिपरिषद्ले गर्यो।
प्रतिवेदन देखाउँदै रकम असुली गर्दै
मन्त्रिपरिषद्ले शरणार्थीसम्बन्धी प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि गिरोहका सदस्यले सोही प्रतिवेदन देखाउँदै रकम असुल गरेका थिए। त्यसअघि पनि छुट शरणार्थीका रूपमा नाम दर्ता गर्नेै भन्दै गिरोहले प्रतिव्यक्ति १० देखि ५० लाख रूपैयाँसम्म असुली गरेको थियो। उनीहरूले तत्कालीन गृहमन्त्री खाणलगायतका नेतालाई रकम बुझाउनुपर्ने भन्दै पैसा उठाएका थिए।
खाणले गिरोहका सदस्यबाट मनी ट्रान्सफरमार्फत पैसा बुझेको प्रमाण फेलापरेको प्रहरी स्रोतको दाबी छ। गिरोहका सदस्यसँगको ‘कल डिटेल्स, च्याट’ आदिलाई पनि प्रमाणका रूपमा लिँदै प्रहरीले यस्तो दाबी गरेको हो। खाणसँगै तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, गिरोहका केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सागर थुलुङ राई, टंक गुरुङ, सन्देश शर्मा पोखरेल, सन्दीप रायमाझीलगायत प्रहरी हिरासतमा छन्। अहिलेसम्म उनीहरूविरुद्ध २० वटा उजुरी परेको छ। प्रहरीका अनुसार १५४ जना पीडित सम्पर्कमा आएका छन्।
प्रहरीको सक्रियताले साख जोगिँदै
नक्कली भुटानी शरणार्थीका नाममा पैसा उठाएको सूचना पाएदेखि नै अनुसन्धानमा प्रहरीको सक्रियता बढेको थियो। तत्कालीन समयमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय काठमाडौंले यस प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। यस प्रकरणमा संलग्न भएको उजुरी र आरोपमा अघिल्लो वर्षको जेठमा पक्राउ परेका केही व्यक्ति राजनीतिक दबाबमा छुटेका थिए। त्यसपछि पनि प्रहरीले सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको थियो।
चैत १२ गते केशव दुलाल, सानु भण्डारीलगायत पक्राउ परेपछि यसको ठूलो ‘नेक्सस’तर्फ प्रहरी अनुसन्धान मोडियो। त्यसपछि प्रहरीले एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी र उनका छोरा सन्दीप, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई र उनका छोरा निरजलाई पक्राउ गर्न अदालतबाट पुर्जी लियो। जसमध्ये टोपबहादुर र निरज भने फरार छन्।
प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका अन्य १० जना अझै फरार रहेको जनाएको छ। ‘अनुसन्धानको सिलसिला जारी छ। अझै कोको तानिने हुन भन्न सक्ने अवस्था छैन’, काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीले भने।
चैत १२ गते केशव दुलाल, सानु भण्डारीलगायत पक्राउ परेपछि यसको ठूलो ‘नेक्सस’तर्फ प्रहरी अनुसन्धान मोडियो।
यो प्रकरणमा काठमाडौं परिसरका प्रमुख एसएसपी कार्की र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी मनोजकुमार केसीले अनुसन्धान अघि बढाएका छन्। यो प्रकरणले प्रहरी धुमिल साख जोगिने अनुमान गरिएको छ। अनुसन्धानमा उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा एआइजी श्याम ज्ञवाली र संगठन प्रमुख वसन्त कुँवरको पनि पूर्ण साथ छ।
राजनीतिक प्रतिबद्धताको खाँचो
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहमा ‘हाइप्रोफाइल’ का नेताहरूको संलग्नता देखिएपछि अनुसन्धानमा राजनीतिक नेतृत्वबाट हस्तक्षेप हुने आशंका छ।
गत सातादेखि नै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबीचको भेट बाक्लिएको छ। यसैकारण अनुसन्धानमा हस्तक्षेप हुने हो कि भन्ने आशंका जन्मिएको हो। सर्वसाधारणले राजनीतिक नेतृत्वबाट अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नहुने र स्वतन्त्र छानबिनमा सघाउने प्रतिबद्धता खोजेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीचको भेटघाटलाई लिएर सर्वसाधारणले आशंका गरेका हुन्।
अर्घाखाँचीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित एमाले सचिव रायमाझीलाई पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओलीबीच भेटघाट तीव्र बनेको थियो। कांग्रेसका नेता खाण पनि पक्राउ परेपछि देउवासहित तीन नेताबीच भेटघाट भइरहेको छ।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहमा ‘हाइप्रोफाइल’ का नेताहरूको संलग्नता देखिएपछि अनुसन्धानमा राजनीतिक नेतृत्वबाट हस्तक्षेप हुने आशंका छ।
नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै ठगी गर्ने गिरोहका केही व्यक्ति पक्राउ परेको र उनीहरूको बयानका आधारमा राजनीतिक दलका नेताहरू समेत तानिएपछि नेताहरूबीचको भेटघाटलाई शंकास्पद रूपमा हेरिएको हो। कतै उनीहरू आरोपितलाई बचाउन लाग्ने हुन् कि भन्ने आशंका हटाउन जरुरी छ।
संगठित अपराधमा ६० दिन म्याद
कानुनतः संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई ६० दिनको हदम्याद छ। केशव दुलाल, सानु भण्डारीलगायत समातिएको चैत १२ गतेबाटै अनुसन्धान सुरु भएकाले शुक्रबारसम्म ४८ दिन पूरा भएको छ। ६० दिनभित्र प्रहरीले मुद्दा सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ। यसमा अरू पनि तानिने भएकाले प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रहरी अधिकारीहरू यो प्रकरणको अनुसन्धानमा खटिएका छन्। अहिले काठमाडौं प्रहरी परिसरको नागरिक सहायता कक्षलाई प्रयोग गरेर अनुसन्धान भइरहेको छ।
युएनएचसिआरको ध्यान
नेपालस्थित शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्त (युएनएचसिआर) को कार्यालयले यो विषयमा ध्यानाकृष्ट भएको जनाएको छ। उसले भुटानी शरणार्थीहरूको सामूहिक पुनर्वास कार्यक्रम २०१६ डिसेम्बर ३१ मा समाप्त भइसकेको र फेरि सुरु नहुने बताएको छ। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोह सक्रिय रहेको र गिरोहका केही सदस्य पक्राउ परेपछि युएनएचसिआरले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
यसैगरी जवाफदेही निगरानी समितिले नेपाल सरकारको उच्च राजनीतिक एवं प्रशासनिक संलग्नता, संरक्षण एवं प्रभावमा ठूलो रकम असुली नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर तेस्रो मुलुकमा पठाउने संगठित अपराधमा सक्रिय गिरोहविरुद्ध नेपाल प्रहरीले अगाडि बढाएको छानबिन तथा अनुसन्धान प्रक्रियाको स्वागत गरेको छ।
समितिका संयोजक चरण प्रसाईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विगत लामो समयदेखि राजनीतिक संरक्षणमा मुलुकभित्र मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचार, संगठित अपराध र कुशासनको दुष्चक्रलाई मलजल गर्ने काम भइरहेको यस प्रकरणले उजागर गरेको उल्लेख छ। ‘सत्ताको दुरूपयोग गरी नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर तेस्रो मुलुकमा पठाउनुका साथै मानव तस्करी, ठगी एवं भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा संलग्न रहने व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नेपाल प्रहरीले अगाडि बढाएको छानबिन तथा कानुनी प्रक्रियाले जनसमुदायमा कानुनी शासनप्रति आशा र विश्वासको सञ्चार गराएको जवाफदेहिता निगरानी समितिले अनुभव गरेको छ।’
प्रकाशित: २९ वैशाख २०८० २३:५९ शुक्रबार
