तिनदिनभित्रै ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन सम्बन्धित आवश्यक निर्णय गर्नेछौः मन्त्री बस्नेत
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको विद्युत् बक्यौता सम्बन्धित विवादमा तीनदिनभित्रै आवश्यक निर्णय लिने भएका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको विद्युत् बक्यौता सम्बन्धित विवादमा तीनदिनभित्रै आवश्यक निर्णय लिने भएका छन्।
नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको ११ औं बैठकले ४०० केभी क्षमताको ढल्केबर–मुजफरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गर्न अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ।
नेपाल र भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रको साझेदारीका विभिन्न आठ वटा विषयमा महत्वपूर्ण छलफल भई सहमति भएको छ।
आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात हुने यसअघि प्रधानमन्त्री दाहाल र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबिचको सहमतिले अहिले सार्थकता पाएको हो।
नेपाल र भारतबीच बिजुली निर्यातसम्बन्धी दीर्घकालीन सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
नेपाल–भारतबीच मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी अन्तरसरकारी निकायबीचको सम्झौता बिहीबार हुँदैछ।
उच्च स्रोतका अनुसार भारतका ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव पंकज अग्रवाल र नेपालका ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलबीच भोलि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम छ।
उच्च स्रोतका अनुसार दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले भारतको बिहार प्रदेशसँग जोडिने रक्सौल–परवानीपुर प्रसारण लाइन, कुशाहा–कटैया प्रसारण लाइन र भारतको उत्तर प्रदेशसँग जोडिने नौतनवा–मैनाहिया प्रसारण लाइनको उद्घाटन गर्नेछन्।
बरिष्ठ इञ्जिनियर रतनबहादुर ऐर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमाको सदस्यमा नियुक्त भएका छन।ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उनलाई सोमबार नियुक्ति गरिएको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा सोमवार साँझ बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बोर्ड) को बैठकले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न किस्ताबन्दीको व्यवस्थालाई बढाएको हो।
बिरामी नहुनु मात्र स्वस्थ हुनु होइन, जीवनमा उमंग र प्रफुल्लता महसुस गर्दै कीर्तनमा सामेल हुनु स्वस्थताको लक्षण हो। कीर्तन/नृत्य बाहिरको कला र प्रयास होइन, यो त भित्रबाट प्रस्फुटन हुने उमंग र रहस्यको परिणाम हो। अहंकार–त्यागका परिणति हुन्-नृत्य, संगीत अनि भजनकीर्तन।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले एक वर्षको अवधिमा सोचेअनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगले स्रोह्रौं योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२–२०८५/८६) को दोस्रो मस्यौदामा आगामी पाँच वर्षमा ११ हजार सात सय ६९ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो कार्यकालमा अब नयाँ ढंगले अघि बढ्न क्रमभंग गर्ने तयारी गरेको घोषणा गरेका छन्।
उद्योगीले विद्युत् उपभोग नगरेको महसुल नतिर्ने बताउँदै आएका छन् भने प्राधिकरणले विद्युत्को महसुल तिर्न पटकपटक उद्योगीलाई दबाब दिँदै आएको छ।