प्रधानमन्त्रीको निर्देशनः‘झोलामा खोलाको स्थिति अन्त्य गर्नुस्’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्न निर्देशन दिएका छन।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्न निर्देशन दिएका छन।
सन् २०२३ लाई कोइलाको खपत उच्च रहेको वर्ष हुने र अर्को वर्षदेखि यसमा क्रमशः कमी आउने अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईईए) ले बताएको छ।
अमेरिकी लगानीमा नेपालमा सञ्चालित व्यवसायहरूको छाता संस्था अमेरिकन चेम्बर्स अफ कमर्स नेपाल (एमच्याम) अध्यक्षमा निर्मलकाजी श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन्।
नेपाल जलविद्युत् दिगोपनका मापदण्ड अपनाउने देशमा अग्रणी नै रहेको भन्दै नेपाल, क्यानडा, ब्राजिललगायत केही देशका केही जलविद्युत् आयोजनाले यसअघि नै स्वर्ण प्रमाणपत्र (गोल्ड सर्टिफिकेट) लिएको पनि कार्कीले बताए।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले म्याग्दीमा निर्माण गर्दै गरेको ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई गति दिन निर्देशन दिएका छन्।
यसरी जानेहरूमा रोजगारीका लागि जाने/आउने गर्नेहरू मात्र हैन, पढाइ र कामको बहानामा सधैँका लागि उतै बस्न जानेहरूको संख्या पनि दिनहुँ बढिरहेको छ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको २८औँ सम्मेलन (कोप–२८)मा नेपालले जलवायु वित्तदेखि हिमालका मुद्दासम्मका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ।
कर्णाली प्रदेशमा झन्डै ६ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सम्भाव्यता लाइसेन्स दिइएको छ। अहिलेसम्म उत्पादन भने लगभग १७ मेगावाट मात्रै छ।
जाजरकोट भूकम्प प्रभावितलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले निःशुल्क विद्युत् मिटर उपलब्ध गराउने भएको छ।
नेपालका ऊर्जा उद्यमी सुशील पोखरेल इन्टरनेसनल हाइड्रोपावर एसोसिएसन (आइएचए)को उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालमा कृषि, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रमा लगाानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उद्योगी–व्यापारीलाई आह्वान गरेका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सर्वाेच्च अदालतकै आदेशको अवहेलना गरेको दाबी गरेको छ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले दसैं, तिहार,नेपाल संवत्, छठ जस्ता चाडपर्वमा कुनै पनि समस्या नआउने गरी विद्युत् आपूर्तिको प्रबन्ध गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन्।
सरकारले जलशययुक्त (स्टोरेज) र पम्प जलाशययुक्त (पम्प स्टोरेज) आयोजनाको म्याद ४५ वर्षसम्म रहने गरी उत्पादन अनुमति दिने भएको छ।
ग्लोबल आइएमई बैंक तथा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रबीच केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोषमार्फतको कर्जाको नोक्सान सुनिश्चितताका लागि एकआपसमा सम्झौता सम्पन्न गरेको छ।