कर्णालीमा ८२.९३ प्रतिशत नागरिक ऊर्जाको पहुँच पुगको प्रदेशस्थित जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीमा विद्युत् उत्पादन क्षमता २० हजार मेगावाट रहेको छ।
पैसा छ तर त्यो पैसा कसरी हासिल गर्ने भन्नेमा विश्व नेतृत्वमा साहसको आवश्यकता छ र साहस देखाउने बेला नै हो
टाटा पावर नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड (टीटीआरइएल) र दुगड पावरबीच सम्झौता भएको छ। मुलुकको नवीकरणीय ऊर्जा पहललाई बढावा दिन उक्त सहमति भएको हो।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आगामी १२ वर्षमा अर्थात् सन् २०३५ भित्र प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत १५ सय युनिट पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले आगामी १२ वर्षभित्र अर्थात् सन् २०३५ भित्र नेपालका जलविद्युत् आयोजनाबाट २८ हजार ७ सय १३ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना ल्याउने भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैँकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वार्षिक १३ खर्ब बराबरको विद्युत् निर्यात गर्न सके व्यापार घाटाको अवस्था अन्त्य हुने बताएका छन्।
जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नुभन्दा बढी समस्या उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्नका लागि हुने गरेको छ। अधिकांश प्रसारण लाइनका आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन् । कतिपय आयोजना सम्पन्न गर्न १३ वर्षसम्म लागेको छ। भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइन त्यसैको एउटा उदाहरण हो।
प्रस्तावित विद्युत् विधेयक, २०८० मा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति दिँदा सरकारी र निजीक्षेत्रलाई विभेद गर्ने खालको प्रावधान राख्न नहुने निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकले बताएका छन्।
संसारभर पेट्रोलियम तेल, ग्यास तथा कोइलाको माग यही दशकबाट क्रमशः घट्दै जाने विश्वभर ऊर्जा अध्ययन गर्ने संस्था द इन्टरनेसनल इनर्जी एजेन्सी (आइए)ले जनाएको छ ।
मुक्तिनाथ विकास बैंक र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबीच सस्टेनेबल इनर्जी च्यालेन्ज फण्ड अन्तर्गत कर्जा लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणका क्रममा ऐलानी जग्गाबाट विस्थापित हुनेहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युत विधेयक छिट्टै संसदमा पेश गर्ने बताएका छन्।
उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा भएको ठूलो लगानीको सरकारले सुरक्षा गर्ने बताएका छन्।
‘युवाहरू विदेशमा बिनापरिश्रम पैसा टिप्न पाइन्छ भन्ने सोच्छन्। विदेश जानका लागि ऋण काढेर लाखौंलाख रकम दलाललाई बुझाउँछन् तर उनीहरू त्यति रकममा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने आँट गर्दैनन्। काम चिन्न सके स्वदेशमै अथाह पैसा छ,’ कृषि–उद्यमी सरोज कोइराला बताउँछन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले अबको १० वर्ष सरकारले विद्युत् प्रसारण लाइन र सबस्टेशन लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
-480x320.jpg)
