ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणका क्रममा ऐलानी जग्गाबाट विस्थापित हुनेहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्।

आज आदिवासी जनजाति आयोगले आयोजना गरेको जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणले आदिवासी जनजाति समुदायको हक अधिकारको कार्यान्वयनमा पारेको असर न्यूनीकरण विषयक कार्यशालामा बोल्दै उनले यस्तो कुरा बताएका हुन। उनले ऐलानी जग्गामा बसेका परिवारहरू समेत विस्थापित हुने अवस्थामा उनीहरूको जीविकोपार्जनको सम्बन्धमा सरकार सकारात्मक हुनुपर्ने बताए।

उनले भूमिहीनहरूलाई उनीहरुले भोग चलन गर्दै आएको जमिनबाट हटाउँदा कानुनी कुरा मात्रै गर्नु नहुने भन्दै सो विषयलाई व्यवहारिक ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। यद्यपी भोग चलन गर्दै आएको सो ऐलानी जग्गामा आफूहरूको अधिकार लाग्छ भन्ने ढंगले व्याख्या गर्नु नहुने उनको भनाई छ।

प्रकाशित: २२ भाद्र २०८० १२:५८ शुक्रबार