सरकारले लगानी गरेका सार्वजनिक संस्थानहरू सरकारलाई नै बोझ बन्दै गएपछि उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले केही संस्थान खारेज गर्न र केहीलाई निजीकरण गर्न सुझाव दिएको छ। आयोगले व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेका पाँचवटा सार्वजनिक संस्थानहरूलाई खारेज गर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल संयोजकत्वको आयोगले शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र नेपाल ओरियन्द्र म्याग्नेसाइट प्रालिलाई खारेज गर्न सुझाव दिएको छ। ती कम्पनी सञ्चालनमा आउन सक्ने नदेखिएपछि ती कम्पनीका नाममा रहेको अचल सम्पत्ति सरकारका नाममा ल्याई व्यवस्थापन गर्न भनेको छ।

त्यसैगरी हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्न सुझाव दिएको छ। निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका सिमेन्ट उद्योग नाफामा गएको अवस्थामा यी सरकारी दुई सिमेन्ट उद्योग सधैं घाटामा छन्। कहिले सञ्चालन हुने र कहिले बन्द हुने भएकाले यी दुई उद्योगको केही हिस्सा सेयर निजी क्षेत्रलाई दिन सुझाव दिएको हो।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हाल ४४ सार्वजनिक संस्थान अस्तित्वमा छन्। तीमध्ये १५ वटा घाटामा गएका छन् भने तीनवटाको कारोबार शून्य छ। सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा सवा ६ खर्ब बढी लगानी गरेको छ, तर लगानीका आधारमा प्रतिफल पाउन सकेको छैन। ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८१’ अनुसार २६ सार्वजनिक संस्थानले ४८ अर्ब ५१ करोड ७५ लाख रूपैयाँ नाफा कमाएका थिए। ४४ मध्ये २५ नाफामा र १७ घाटामा सञ्चालित थिए। समग्र सेवा क्षेत्रका संस्थानले दुई अर्ब २२ करोड नाफा कमाएको भए पनि सामाजिक क्षेत्रमा रहेका संस्थान भने १२ करोड पाँच लाख नोक्सानीमा छन्।

प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा घाटा व्यहोर्ने संस्थानमध्ये नेपाल वायु सेवा निगमको घाटा ६५ करोड २९ लाख, नेपाल खानेपानी संस्थानको घाटा ५४ करोड ६९ लाख, दुग्ध विकास संस्थानको घाटा ४८ करोड ४२ लाख, उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको घाटा ३६ करोड २८ लाख, नेपाल टेलिभिजनको घाटा ३५ करोड १२ लाख रूपैयाँ रहेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८१’ मा उल्लेख छ।

दुग्ध विकास संस्थानलाई सात प्रदेशमा रहने गरी प्रदेश सरकारको सार्वजनिक संस्थानका रूपमा परिणत गर्न सुझाव दिएको छ। राजनीतिक हस्तक्षेप नगरी व्यावसायिक ढंगले सार्वजनिक संस्थानहरू सञ्चालन गर्न विद्यमान कम्पनी ऐनमा सरकारको एकल स्वामित्वमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा होल्डिङ कम्पनी रहन सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। पूर्ण सरकारी स्वामित्वको होल्डिङ कम्पनीअन्तर्गत सबै संस्थानलाई ल्याउन भनिएको छ। संस्थानहरूलाई मन्त्रालयअन्तर्गत नराख्न पनि सुझाव दिइएको छ।

आयोगले सार्वजनिक संस्थानहरू सबैको लेखा परीक्षण समयमा सम्पन्न गरी सार्वजनिक गर्न भनेको छ। नेपाल वायु सेवा निगमको पुनर्संरचना गरी बाह्य रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर व्यावसायिक ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताइएको छ। वायु सेवा निगममा विदेशी व्यवस्थापन ल्याउनुपर्ने आयोगको राय छ।

आयोगले निश्चित प्रतिफल र कार्य सम्पादन सूचकहरू दिएर सार्वजनिक संस्थानहरूमा क्षमतावान् व्यक्तिहरू नियुक्ति गर्ने र व्यावसायिक ढंगले सञ्चालन गर्न सक्ने गरी स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्ने जनाएको छ। सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेडमा कम्पनीमा रूपान्तरण गरी सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने र बन्ड जारी गरी लगानीका लागि पुँजी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

सार्वजनिक संस्थानहरूमा कर्मचारीको तलब वा अन्य खर्च भुक्तानी गर्नका लागि ऋण दिन बन्द गर्नुपर्ने खनाल नेतृत्वको आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकारले औद्योगिक, व्यापारिक सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी, वित्तीय सार्वजनिक संस्थानमा लगानी गर्दै आएको छ। सरकारले लगानी गरेका धेरै सार्वजनिक संस्थानको लगानीमा औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन्। सरकारले व्यवसायमा लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने सैद्धान्तिक बहस संसारभर रहे पनि नेपालमा सरकारी लगानीका संस्थानले राम्रो काम गर्न सकेको देखिएको छैन। लगानीका आधारमा प्रतिफल तथा सेवा दिन नसकेपछि अत्यावश्यक सेवा दिनेबाहेकका सार्वजनिक संस्थानको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ।

पेट्रोलियम पदार्थ, विद्युत्लगायत अत्यावश्यक वस्तु आपूर्ति गर्न संस्थान घाटामा जाँदा राज्यले व्ययभार लिएर सञ्चालन गर्नुपर्ने भए पनि कतिपय संस्थान औचित्य नै नभईकन पनि सरकारको लगानीमा सञ्चालित छन्।

राष्ट्रिय विपद्को समयमा अत्यावश्यक वस्तुको वितरण, बजारमा हुन सक्ने कृत्रिम अभाव, कार्टेलिङ, सिन्डिकेट र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न संस्थान स्थापना गरिए पनि अर्बौं रूपैयाँको लगानीले प्रतिफल दिन सकेका छैनन्। आधारभूत वस्तु तथा सेवा सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने, बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्ने, पूर्वाधार विकास गर्ने, उपलब्ध साधन, स्रोतको समुचित उपयोग गरी आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान पु¥याउने उद्देश्यले सार्वजनिक संस्थान स्थापना गरिएको हो।

नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय कमजोरीले धेरै संस्थान समस्याग्रस्त भई निरन्तर घाटामा छन्। सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापकीय, प्राविधिक, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए पनि सुधार हुन सकेको छैन।

सार्वजनिक संस्थानले प्रदान गर्ने सेवा, सेवा प्रदायकबिचको प्रतिस्पर्धा र सञ्चालन लागत एवं संस्थानको सान्दर्भिकता विश्लेषण गरी हाल सञ्चालनमा रहेका संस्थानमध्ये सरकार संलग्न रहनुपर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, व्यवस्थापन करारमा दिने, पूर्णरूपमा निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने तथा खारेज गर्नुपर्ने गरी संस्थानको प्राथमिकता निर्धारण र वर्गीकरण गर्न विभिन्न सुझाव दिइए पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ ते सार्वजनिक संस्थानको सुधारका लागि दिएका केही सुझाव कार्यान्वयन भएको सन्दर्भमा सान्दर्भिकता र उपयुक्तता हेरी त्यस आधारमा अन्य सुझाव कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने जनाएको छ।