यस वर्षको गर्मीयाममा भीषण बाढी, अनिकाल र जंगली आगोले विश्वका विभिन्न स्थानलाई लपेट्यो। हालै जि–२० समूह र संयुक्त राष्ट्र संघको ७८औँ महासभा जस्ता ठूला स्तरका सम्मेलन आए र गए। तर यी दुबव सम्मेलन धेरैअघि वाचा गरिएको जलवायु न्यूनीकरण र अनुकूलनका विश्वव्यापी योजनालाई कार्यान्वयन गर्न असफल भएका छन्।

यसरी विश्वका नेताले दन्त बिहीन र सजिलै बिर्सन सकिने वक्तव्य सार्वजनिक गरे तापनि यो चुनौती समाधानका लागि सहमति हुन सक्ने संभावना अझै पनि जीवित छ। ग्लोबल साउथसँग वाचा गर्ने र बिर्सने यसअघिका प्रचलनलाई यो वर्षको नोभेम्बर र डिसेम्बरमा हुन लागेको विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप–२८) ले तोड्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी प्रमुखका अनुसार गत वर्ष विश्वका तेल तथा ग्यास कम्पनीले चार ट्रिलियन अमेरिकी डलर आम्दानी गरेका छन्।

यसरी विश्वका गरिब राष्ट्रबाट विश्वका धनी पेट्रोलियम राष्ट्र (पेट्रोस्टेट) मा सम्पत्तिको सबैभन्दा ठूलो पुनर्वितरण भएको छ। ऊर्जाको मूल्यमा भएको सर्वाधिक वृद्धिले एकातिर यी कम्पनीले सजिलै ठूलो स्तरमा फाइदा उठाएका छन् भने अर्काेतिर यसले ग्लोबल साउथका अधिकांश राष्ट्रमा गरिबी र ऋणभारको स्तरमा बढोत्तरी भएको छ। यही कारणले उनीहरूले दशकौँ लगाएर घर, गाउँ र सहरमा गरेको विद्युतीकरण अभियानसमेत नराम्ररी प्रभावित बनेको छ।

यो विषयलाई यसरी हेरौँ। चार खर्ब अमेरिकी डलर भनेको बेलायतको समग्र अर्थतन्त्रभन्दा ठूलो रकम हो भने यो विश्वमा प्रवाह हुने कुल अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगभन्दा २० गुणा बढी हो।

यो रकम धनी राष्ट्रले सन् २०२० देखि कम आय भएका राष्ट्रलाई बर्सेनि उपलब्ध गराउने भनेर प्रतिबद्धता गरेका तर कहिल्यै पूरा नभएको एक सय अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा ४० गुणा बढी हो। खाडी राष्ट्र र नर्वेलगायतका ऊर्जा निर्यातकर्ताले विदेशमा तेल र ग्यास बेचेबापत गरेको यो अनपेक्षित लाभको केही अंश विश्वका गरिब देशसँग साझेदार नगर्नु वर्तमान समयकै सबैभन्दा ठूलो घोटाला  हो।

पेट्रोस्टेटलाई परेको यो चिठ्ठा नै दुबईमा हुन लागेको कोप–२८ को पृष्ठभूमि हो। यो सम्मेलनलाई आबुधावी नेसनल आयल कम्पनीका प्रमुखले अध्यक्षता गर्दैैछन्। तेल तथा ग्यास बेचेबापत ठूलो फाइदा लिन सफल कम्पनीमध्ये उनको कम्पनी एक हो। उनले धनी राष्ट्रलाई वित्तीय प्रतिबद्धता पूरा गर्न ‘पैसा कहाँ छ भनेर देखाउन’ आह्वान गरिसकेका छन्। तर सम्मेलन मुखमै आइसकेको अवस्थामा जलवायु वित्तका कारण सम्मेलन असफल हुन सक्नेतर्फ उन्मुख भएकाले अल जावेरको देशले अवसरको उपयोग गर्दै ग्लोबल साउथसँग गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने दिशामा पहिलो कदम लिन सक्नुपर्छ। यो उसका लागि उत्तरदायित्व र अवसर दुवै हो।

धनी पेट्रोस्टेटले तेल र ग्यासबाट भएको अनपेक्षित फाइदाका कारण तिरेको २५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लेबी तेल र ग्यास बेचबिखनबाट विश्वभर गर्ने आम्दानीको मात्र एक प्रतिशत हो। यसैगरी यो प्रमुख कम्पनीहरूले तेल तथा ग्यास निर्यातमार्फत आर्जन गर्ने रकमको तीन प्रतिशत मात्र हो। त्यसैले हरेक धनी पेट्रोस्टेटले रकम तिर्न सक्छन्।

संयुक्त अरब इमिरेट्सको सन्दर्भमा कुरा गर्दा उसले निर्यातमार्फत हुने आयलाई ७६ अर्ब अमेरिकी डलरबाट बढाएर  एक सय १९ अर्ब अमेरिकी डलर पु¥याएको छ। उसले घरेलु उपभोक्तालाई कुनै प्रभाव नपारीकन तीन अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउन सक्छ।

यो मामलामा संयुक्त अरब इमिरेट्स मात्र एक्लो छैन। उता ग्यास निर्यातमार्फत कतारले पनि आफ्नो आम्दानीलाई ५३ अर्ब अमेरिकी डलरबाट बढाएर ८६ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याएको छ। उसले पनि सहज हिसाबले तीन अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउन सक्छ। तेल तथा ग्यास निर्यात व्यापारमार्फत यसअघिको ६३ अर्ब आम्दानीलाई ९८ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याएको कुवेतले पनि सजिलै यो रकम उपलब्ध गराउन सक्छ।

उता, नर्वेले झन् धेरै नाफा कमाएको छ। उसले निर्यात व्यापारमार्फत एक सय ७४ अर्ब अमेरिकी डलर आम्दानी गरेको छ र उसलाई पाँच दशमलब २ अर्ब अमेरिकी डलरको लेबी तिर्न कुनै कठिनाइ छैन।

यो व्यापारमा सबैभन्दा ठूलो बाजी मार्ने देश साउदी अरेबिया हो। उसले निर्यात व्यापारमार्फत हुने यसअघिको एक सय २० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आम्दानी बढाएर ३११ अर्ब अमेरिकी डलर बनाएको छ। यो हिसाबले उसले १०.३५ अर्ब अमेरिकी डलर योगदान गर्न सक्छ। यो रकम उसले फुटबल, बक्सिङ र गल्फमा खर्चिने रकमभन्दा कम हो।

त्यसैले अकस्मात लाभ भएको रकमबाट जम्मा हुने २५ अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराएर सबै भन्दा अत्यधिक प्रदूषक राष्ट्रले ग्लोबल साउथको विकास र जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न बर्सेनि आवश्यक पर्ने १ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकमको आवश्यता पूरा गर्न योगदान गर्न सक्छन्। क्रेडिड स्तरीकरणका हिसाबले ट्रिपल ए अथवा ट्रिपल ए–प्लस रेटिङ रहेका धनी राष्ट्रले बहुपक्षीय विकास बैंकमा ग्यारेन्टी बस्न सक्छन्। यही ग्यारेन्टीको बलमा वित्तीय बजारबाट यी बैंकले रकम सापटी लिन सक्छन्।

यसैगरी विश्वव्यापी आकस्मिक लाभमार्फत हुने लेबीको रकमलाई धितोमा प्रयोग गर्ने हो भने युरोप र उत्तर अमेरिकाले २५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको ग्यारेन्टी रकम उपलब्ध गराउन सक्छन् र यही रकममार्फत बहुपक्षीय निकायले चार गुणा बढी अर्थात एक सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रकम जोहो गर्न सक्छन्।

यो रकमलाई अफ्रिकाको सब–सहारा क्षेत्रमा कोइला बिस्थापन, सौर्य तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गर्नमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

योभन्दा पनि अझ महत्वाकांक्षी हिसाबले १०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रकमको ग्यारेन्टी हुन सकेको खण्डमा यसले ४०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गर्ने ढोका खुल्छ। यसो गर्न सकेमा हालसम्म मात्र ३ प्रतिशत जलवायु वित्तमा चित्त बुझाउन परेको अफ्रिकाले थप वित्तीय संसाधन प्राप्त गर्न सक्छ।

यसैगरी बारबाडोसकी प्रधानमन्त्री मिआ मोटलेले सार्वजनिक गरेको ब्रिजटाउन अजेन्डा र बहुपक्षीय विकास बैंकलाई आमूल सुधार गर्न प्रस्ताव गरिएको ‘समर्स–सिंह प्लान’ को कार्यान्वयन हुन सकेमा यसले पेट्रोस्टेटले तिरेको लेबीबाट सुरु भएको वित्तीय संसाधनको आकार १ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुग्न सक्ने देखिन्छ।

तेल र ग्यासको मूल्यमा भएको अभिवृद्धि दुर्घटनाबस नभई तेल उत्पादक देशहरूको संस्था ओपेकले उत्पादन सीमित गर्न गरेको निर्णयका कारण भएकाले यो लेबीलाई वार्षिकरूपमा तिनुपर्ने पार्न सकिन्छ। अर्काे वर्ष ब्रेटन उड्स सम्झौता भएको ८०औँ वर्ष पुग्दैछ। संयुक्त राष्ट्र संघीय शान्ति सेनाका लागि गरिएको न्यून योगदानबाहेक यो सम्झौताअन्तर्गत स्थापना भएका संस्थाले विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुका लागि आवश्यक पर्ने रकम कसरी साझेदारी गर्ने भन्ने विषयमा सहमति भएको छैन।

अकस्मात लाभ भएको रकमबाट जम्मा हुने २५ अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराएर सबैभन्दा अत्यधिक प्रदूषक राष्ट्रले ग्लोबल साउथको विकास र जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न बर्सेनि आवश्यक डलर बराबरको रकमको आवश्यता पूरा गर्न सक्छन्।

कम आय भएका राष्ट्रलाई धनी राष्ट्रले जलवायु न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि बर्सेनि एक सय अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने भनेर वाचा गरेका १४ वर्ष पुगिसकेको छ। त्यसमाथि गत वर्ष जलवायुजन्य हानि नोक्सानीका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्ने सहमति छँदैछ। यो सन्दर्भमा विशेष भुक्तानी अधिकार (स्पेसियल ड्रइग राइट्स) अन्तर्गत १०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको छुट्टै रकम कार्यान्वयन हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ।

संकटका बेला माग्ने भाँडो पास गर्ने खेल जस्तो हिसाबले गरिने प्रयास अब पर्याप्त हुने देखिँदैन। यसका लागि कार्बन उत्सर्जनमा ऐतिहासिक र विद्यमान भूमिका अत्यधिक रहेका राष्ट्रले न्यायसंगत हिसाबले  जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ। अब आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनप्रति ग्लोबल साउथको विश्वसनीयता जोगाउन जलवायु वित्तमा रहेको उल्झन सल्ट्याउन अत्यावश्यक छ।

कोप–२८ को आयोजक राष्ट्रलाई यो सन्दर्भमा ठोस योजना बनाउन सार्वजनिक दबाब हुन नसकेमा फेरि निराशा छाउनेछ। समग्रमाभन्दा पैसा छ तर त्यो पैसा कसरी हासिल गर्ने भन्ने विषयमा विश्व नेतृत्वमा साहसको आवश्यकता छ र यो साहस देखाउने बेला अहिले नै हो।

–बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री ब्राउनको यी लेख गार्जियनबाट भावानुवाद गरिएको हो।  

प्रकाशित: ११ आश्विन २०८० ००:११ बिहीबार