मौसम र बाढीपहिरोको सूचना प्रवाहलाई थप भरपर्दो बनाउँछौं: मन्त्री बस्नेत
सरकारले जल तथा मौसम विज्ञन विभागलाई थप साधनस्रोत सम्पन्न बनाई मौसम र बाढी पहिरोको सूचना प्रवाहलाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउने भएको छ।
सरकारले जल तथा मौसम विज्ञन विभागलाई थप साधनस्रोत सम्पन्न बनाई मौसम र बाढी पहिरोको सूचना प्रवाहलाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउने भएको छ।
गण्डकी प्रदेशमा आधुनिक ऊर्जाको पहुँच विस्तार गरी प्रदेशलाई उज्यालो प्रदेश घोषणाका लागि सरकारले काम अघि बढाएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले उर्जामा नेपाल पूर्ण रुपमा आत्मनिर्भर तर्फ अगाडि बढेको बताएका छन्।
यो नयाँ पुस्ताको सौर्य ऊर्जामा अहिलेसम्म बालुवा (सिलिकन) उपयोग भइरहेको छ। नयाँ पुस्ताको ऊर्जाका लागि भने पेरोभ्सकाइट नामक धातु उपयोग गरिने अक्सफोर्डले जनाएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकार सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण अभियानलाई थप व्यवस्थित गर्न तयार रहेको बताएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) भएर पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न असमर्थ जलविद्युत् आयोजनाका लागि विशेष व्यवस्था गरेर एक वर्ष म्याद थप गर्न माग गरेका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले स्वच्छ वातावरणका लागि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउनुपर्ने बताएका छन ।
संसद् जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो। सरकार संसद्प्रति र संसद् जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। तर सरकारले संसद्लाई सहयोग नगर्दा संसदीय कामहरू प्रभावित हुँदै आएको विगत छ।
ढिलासुस्तीका कारण विकास आयोजना अलपत्र बन्ने र समयमा पूरा नहुने समस्या बढिरहेको बेला २० महिनाको ठेक्का अवधि भएको म्याग्दीको एउटा आयोजना निर्माणको काम चार महिनामै पूरा भएको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) नेपालको निर्वाचन समितिले उजुरीको आधारमा उम्मेदवारी रद्द गरेसँगै इप्पानको अध्यक्षसहित पदाधिकारी पदका उम्मेदवार निर्विरोध चयन भएका छन्। निर्वाचन समितिले अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी किरण मल्ल लगायतको पदाधिकारीको उम्मेदवारी रद्द भएसँगै इप्पानको नयाँ अध्यक्षमा गणेश कार्की निर्विरोध चयन भएका हुन।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका दौरान ऊर्जाक्षेत्रमा भएका दीर्घकालीन महत्वका सम्झौताहरूको स्वागत गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारतको चार दिने औपचारिक भ्रमणमा रहेका छन्। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच ‘वान टु वान’ र प्रतिनिधिमण्डल स्तरमा वार्ता भएर नेपाल र भारत बिच विभिन्न द्विपक्षीय सम्झौता एवं समझदारी भएका छन्।
सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत् नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क लाग्दै आएकोमा अबदेखि कुनै पनि शुल्क वा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था मिलाएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बजेट कटौती गरेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट अनुसार पूर्वाधारलक्षित आयोजनाको भुक्तानी गर्न नसकेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट भारी मात्रामा कटौती गरेको छ।