सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत न्यूनतम एक सय रूपैयाँ मात्र अधिकृत पुँजी घोषणा गरेर कम्पनी खोल्न पाइने व्यवस्था गरेको छ। अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतले आगामी आवको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै आगामी आवदेखि एक सय रूपैयाँ अधिकृत पुँजी भएको कम्पनी खोल्न पाइने व्यवस्था गरेका छन्।

सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत् नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क लाग्दै आएकोमा अबदेखि कुनै पनि शुल्क वा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था मिलाएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत न्यूनतम एक सय रूपैयाँ मात्र अधिकृत पुँजी घोषणा गरेर कम्पनी खोल्न पाइने व्यवस्था गरेको छ।

‘अनलाइनबाट नै कम्पनी दर्ता र खारेजी गर्न सकिने गरी प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाइनेछ।’ बजेट वक्तक्यमा भनिएको छ ‘विदेशी लगानीमा सञ्चालित उद्योगका लगानीकर्ता तथा सीपयुक्त जनशक्तिको भिसा प्राप्ति प्रक्रियालाई सरल र लचिलो बनाइनेछ।’

सरकारले आगामी आवको बजेटमा उद्योग दर्ता, लगानी स्वीकृति लगायतका सेवालाई एकलविन्दु सेवा केन्द्रबाट विद्युतीय प्रणाली मार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रबन्ध गरेको छ।

उत्पादनमूलक तथा निर्यातजन्य उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको सहज उपलब्धताको लागि लिज र हदवन्दीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। सरकारले वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्न लगानी बोर्डको क्षमता विकास गर्ने भएको छ।

सरकारले आगामी आवको बजेटमा उद्योग दर्ता, लगानी स्वीकृति लगायतका सेवालाई एकलविन्दु सेवा केन्द्रबाट विद्युतीय प्रणाली मार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रबन्ध गरेको छ।

सरकारले तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न संवत् २०८० मा लगानी सम्मेलन आयोजना गरिनेछ। द्रुत मार्ग, सुरुङमार्ग, जलाशययुक्त जलविद्युत् लगायतका सम्भाव्य ठूला परियोजनाको पहिचान तथा पूर्वतयारीका काम सम्पन्न गरी विदेशी लगानीका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्ने भएको छ।

सरकारले आगामी आवमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारबाट दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गर्न आवश्यक कानूनी पूर्वाधार तयार पार्ने भएको छ।

हरित वण्ड, ऊर्जा वण्डबाट लगानी जुटाइने

सरकारले आगामी आवमा ठूला तथा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन लगायतका पूर्वाधारमा लगानी गर्न स्थानीय मुद्रामा आधारित हरित वण्ड, ऊर्जा वण्ड जस्ता नवीन वित्तीय उपकरण मार्फत लगानीयोग्य पुँजी जुटाउने भएको छ।

सरकारले आगामी आवको बजेटमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन र विस्तार गर्न निजीक्षेत्रबाट अगाडि बढाइएका मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रोत्साहित गरिने उल्लेख गरेको छ। गैरआवासीय नेपालीको पुँजी, प्रविधि, अनुभव र सीपलाई राष्ट्रिय विकासमा प्राथमिकताका साथ परिचालन गर्ने भएको छ।

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०८० ०४:३९ मंगलबार