गण्डकी प्रदेशमा आधुनिक ऊर्जाको पहुँच विस्तार गरी प्रदेशलाई उज्यालो प्रदेश घोषणाका लागि सरकारले काम अघि बढाएको छ।

प्रदेशमा विद्युतको पहुँच नपुगेका दुई हजार आठ सय ८४ घरधुरीमध्ये बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका तीन सय ९१ घरधुरीमा विद्युत् विस्तारको काम सुरु भएको छ।

बाँकी घरमा समेत यसै वर्षभित्र विस्तार गरिसक्ने ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको तयारी छ। ऊर्जा तथा जल स्रोतमन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीका अनुसार ढोरपाटन नगरपालिका-६ छेन्तुङका ती घरमा घरेलु सौर्य ऊर्जा जडान सुरुआत गरिएको र मंसिरभित्र बत्ती बल्ने र अहिलेसम्म करिब ९८ प्रतिशतको पहुँचमा बिजुली पुगेको बताइन्छ।

मन्त्रालयमा एक सय दिनमा भएका गरेका कार्यप्रगति आज सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा प्रदेशभर आधुनिक ऊर्जा विस्तार गरिने बताइन्।

उनले भनिन्, ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश यथाशीघ्र घोषणाका लागि संघ सरकारसँग समेत सहकार्य गरेका छौं। विद्युत् प्राधिकरणको बिजुली विस्तार हुन सम्भव ठाउँसम्म बिजुली पु¥याउने छौं, प्राधिकरणले विस्तार नगर्ने ठाउँमा हामी सोलार बत्ती भए पनि पु¥याउँछौं।

मन्त्रालयले पानीका लागि घण्टौंसम्म डोकामा गाग्री बोक्नुपर्ने बाध्यता हटाइने जनाएको छ। एक गाग्री पानीका लागि बिहानभर पालो पर्खिनुपर्ने बाध्यता हटाउन अभियानका रूपमा एक घर एक धारा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्री तिवारीले बताइन्।

मन्त्रालयले प्रदेशका ११ जिल्लाकै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरी आफ्नो पालिकामा पानीको स्रोत अभावले समस्या भएका ठाउँको पठाउन आग्रह गरेको थियो। स्थानीय तहले पठाएका आधारमा डोकोमा गाग्री बोक्नुपर्ने बाध्यता हटाउन यस वर्ष बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

‘पानीको अभाव भएका ठाउँमा यस वर्ष योजना दिएका छौं’, मन्त्री तिवारीले भनिन्, ‘जतिसक्दो छिटो आधारभूत खानेपानीको समस्या समाधान हुन्छ। डोकोमा गाग्री बोकेर अब हिंड्नु पर्दैन।’

चालु वर्षमा सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रणतर्फ १० लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेट विनियोजन नगरिएको मन्त्री अर्यालले बताइन्। विगतका वर्षमा दुई लाख रुपैयाँसम्मका योजना समेत कार्यान्वयन गरिएको भन्दै उनले यस वर्ष त्यस्ता टुक्रे योजनालाई निरुत्साहित गरिएको बताइन्।

मन्त्रालयले दुई सय ४० लिफ्टिङ आयोजनाका लागि  दुई करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको जनाएको छ।

त्यसैगरी गत वर्ष १७ हजार तीन सय ४८ घरधुरीमा निजी धारा जडान गरिएको र ९० हजार दुई सय जनसंख्या लाभान्वित भएका छन्।

ऊर्जा मन्त्रालयले गत वर्ष ८५ दशमलव ४४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयका सचिव इन्जिनियर डा. सन्तोष कैनीले बताए। उनका अनुसार गण्डकीका अन्य मन्त्रालयमध्ये धेरै वित्तीय प्रगति हासिल भएको छ।  

प्रकाशित: ६ भाद्र २०८० १३:१५ बुधबार