१० मंसिर २०८१ सोमबार
image/svg+xml

नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जा र वातावारण

कोरोनाले दुनियालाई देखायो कि विश्वव्यापीरूपमा सानो महामारीविरुद्ध लड्न संसारका मौजुदा स्वास्थ्य सेवा र सुविधाहरू अपुरा र अधुरा छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण केन्द्रित: मन्त्री बस्नेत

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि हुनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने बताएका छन्।

टीकाराम र सोनुलाई स्वर्ण

सिन्धुपाल्चोकका टीकाराम लोप्चन र काठमाडौंकी सोनु घतानीले आइतबार १३औं राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड बाग्मती प्रदेश छनोट प्रतियोगिताअन्तर्गत एथलेटिक्सको १ हजार ५ सय मिटर दौडमा स्वर्ण जितेका छन्।

प्रणालीमा थपियो पाँच सय मेगावाट बिजुली

वर्ष, २०७९ हालै हामीबाट बिदा भएको छ। वर्षदिनभरीमा मुलुकको प्रणालीमा झन्डै पाँच सय मेगावाट बिजुली थप भएको छ।

इन्धनमा लगाएको पूर्वाधार करबाट एक खर्ब संकलन

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करबाट आठ वर्षमा करिब १ खर्ब रूपैयाँ बढी संकलन गरेको छ। नेपाल आयल निगमले इन्धन आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमै कर तिर्दै आएको छ।

मन्त्रालयको कामलाई नतिजामुखी बनाउने छुः ऊर्जामन्त्री बस्नेत

नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधार रहेको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

४० वर्षपछि पनि बनेन अर्काे जलाशययुक्त आयोजना

४० वर्षअघि अर्थात् २०३९ सालमा ६० मेगावाटको जलाशययुक्त कुलेखानी १ जलविद्युत् आयोजना बन्यो।

अरुण–३ परियोजनास्थलमा उच्चस्तरीय भ्रमण

नेपाल भ्रमणमा रहनुभएकी बेलायतकी फरेन, कमनवेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट मिनिस्टर अफ स्टेट (इन्डो–प्यासिफिक) एने–म्यारी ट्रेवेलियनले सङ्खुवासभा जिल्लामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरूण ३ जलविद्युत् परियोजनाको भ्रमण गरेकी छिन्।

८६ मेगावाटको सोलु दुधकोसी परियोजना निर्माण

निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो लगानीमा निर्माण भएको ८६ मेगावाटको सोलु (दुधकोशी) जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गर्न थालिएको छ।

जुम्लाको तिला गाउँपालिकामा ५० किलोवाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा सञ्चालन

जुम्लाको तिला गाउँपालिका -७ पोखरी गाउँमा ५० किलोवाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा निर्माण भएको छ।

ऊर्जा पूर्वाधारमा साढे २० खर्ब लाग्ने

नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब साढे २० खर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

ऊर्जा आत्मनिर्भरताको हुम्ला अवधारणा

काठमाडौँ तथा अन्य सहरमा पेट्रोलियम खपत शून्यमा झार्न निकै गाह्रो तथा समय लाग्नेछ तर भर्खर बाटो खुल्न थालेको हुम्लामा सुरुबाटै पेट्रोलियम युग भित्रनै नदिइ बिजुली युगमा लैजान सम्भव छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्