नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जा र वातावारण
कोरोनाले दुनियालाई देखायो कि विश्वव्यापीरूपमा सानो महामारीविरुद्ध लड्न संसारका मौजुदा स्वास्थ्य सेवा र सुविधाहरू अपुरा र अधुरा छन् ।
कोरोनाले दुनियालाई देखायो कि विश्वव्यापीरूपमा सानो महामारीविरुद्ध लड्न संसारका मौजुदा स्वास्थ्य सेवा र सुविधाहरू अपुरा र अधुरा छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को २१ औं वार्षिक साधारणसभा जेठ ३२ गते हुने भएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि हुनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने बताएका छन्।
सिन्धुपाल्चोकका टीकाराम लोप्चन र काठमाडौंकी सोनु घतानीले आइतबार १३औं राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड बाग्मती प्रदेश छनोट प्रतियोगिताअन्तर्गत एथलेटिक्सको १ हजार ५ सय मिटर दौडमा स्वर्ण जितेका छन्।
वर्ष, २०७९ हालै हामीबाट बिदा भएको छ। वर्षदिनभरीमा मुलुकको प्रणालीमा झन्डै पाँच सय मेगावाट बिजुली थप भएको छ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करबाट आठ वर्षमा करिब १ खर्ब रूपैयाँ बढी संकलन गरेको छ। नेपाल आयल निगमले इन्धन आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमै कर तिर्दै आएको छ।
दुई महिनाको अन्तरालमा दुईपटक विश्वासको मत प्राप्त गरी नेपालको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ।
नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधार रहेको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
४० वर्षअघि अर्थात् २०३९ सालमा ६० मेगावाटको जलाशययुक्त कुलेखानी १ जलविद्युत् आयोजना बन्यो।
कर्णाली प्रदेश सरकारले यस वर्ष मात्रै एक हजार साना सडक निर्माण गरिरहेको छ।
नेपाल भ्रमणमा रहनुभएकी बेलायतकी फरेन, कमनवेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट मिनिस्टर अफ स्टेट (इन्डो–प्यासिफिक) एने–म्यारी ट्रेवेलियनले सङ्खुवासभा जिल्लामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरूण ३ जलविद्युत् परियोजनाको भ्रमण गरेकी छिन्।
निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो लगानीमा निर्माण भएको ८६ मेगावाटको सोलु (दुधकोशी) जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गर्न थालिएको छ।
जुम्लाको तिला गाउँपालिका -७ पोखरी गाउँमा ५० किलोवाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा निर्माण भएको छ।
नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब साढे २० खर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
काठमाडौँ तथा अन्य सहरमा पेट्रोलियम खपत शून्यमा झार्न निकै गाह्रो तथा समय लाग्नेछ तर भर्खर बाटो खुल्न थालेको हुम्लामा सुरुबाटै पेट्रोलियम युग भित्रनै नदिइ बिजुली युगमा लैजान सम्भव छ।