हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटमा एक सिलिन्डर ग्यासको ६ हजार रुपियाँ पर्दोरहेछ। भनिन्छ, कर्णाली राजमार्गको आंशिक सञ्चालनले गर्दा सस्तेको हो, पहिला त ८ हजार तिर्ने गरिन्थ्यो। नेपालगन्जबाट सिमकोटको उडानमा प्रतिकिलो १७० रुपियाँ ढुवानी भाडा तिरेर जाने सामानको मूल्य सूची सुन्दा पहिलोपटक त्यहाँ पुग्नेहरूलाई दुःखद आश्चर्य लाग्छ।

पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा बर्सेनि २ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्चँदै आएका छौँ। खाना पकाउने ग्यासको हिस्सा करिब एकचौथाइ हुने गरेको छ। गाउँगाउँमा विकास पुर्‍याउन बाँकी छ। सबै गाउँमा वर्तमान मानकबमोजिमको विकास पुर्‍याउन सक्दा त्यस्तो आयात अझै कति बढ्ने हो? हुम्ला जाने खच्चडका भारीले त्यस्तो प्रश्नमा घोत्लिन बाध्य पार्छन्।

खाना पकाउने ग्यास लगायतका पेट्रोलियम पदार्थ ऊर्जाका अनवीकरणीय स्रोत हुन्। यिनको अधिक प्रयोगले जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ। र, दुःखको कुरा हुम्लीहरूले आफ्ना छेउछाउका हिमाल नांगै देख्ने परिस्थिति निम्तँदो छ। प्रदूषण घटाउने तथा जलवायु परिवर्तनलाई सम्हालिँदो स्थितिमा कायम राख्ने नवीन प्रयत्न हुँदै गरेका छन्। नवीकरणीय ऊर्जाप्रति विश्वव्यापीरूपमा अभूतपूर्व आकर्षण छ। ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने विषयले विशेष चर्चा पाएको छ। रसिया–युक्रेन युद्धले ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने विषयलाई थप उजागर गरेको छ। विभिन्न देशले ऊर्जा आत्मनिर्भरताका लागि नौला एवम् सिर्जनशील पहल गरेका छन्।

कार्बन उत्सर्जन घटाउने उपायस्वरूप विद्युतीय तथा हाइड्रोजनयुक्त सवारी साधन, रेल, जहाज आदि बनिरहेका छन्। खुद कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्यअनुरूप ऊर्जाको आत्मनिर्भरता अभियान नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित हुन थालेका छन्। पछिल्ला वर्षमा भारत र चीनले नवीकरणीय ऊर्जामा आक्रामक प्रगति गरेका छन्। जस्तै– विश्व बजारमा मन्दी छाउन लागेको भनिएको सन् २०२२ मा चीनले ८७,४०० मेगावाट सौर्य ऊर्जा जडान गर्‍यो जुन सन् २०२१ को उसकै रेकर्ड ५४,९०० मेगावाट भन्दा धेरै बढी हो। जलविद्युत्मा पनि चीनले आक्रामक विकास गर्दैछ। ऊर्जा आत्मनिर्भरता लक्षित सोचअन्तर्गत चीनले ७०,००० मेगावाटको ब्रह्मपुत्र बाँध परियोजना विकास गर्ने योजना बनाएको छ।

हुम्लाका आफ्नै विशिष्ट परिचय छन्। हुम्ला कैलाश पर्वत जाने पहुँच मार्ग हो। आमबुझाइको हुम्ला अति दुर्गम हिमाली जिल्ला, सबै भन्दा उचाइमा सदरमुकाम भएको जिल्ला, अनि हालसम्म सडकमार्गले सदरमुकाम नजोडिएको कर्णाली प्रदेशको एक जिल्ला हो। जैविक पदार्थ नभएको बलौटे माटो व्याप्त छ। हिउँको कहर छ। विकट भएपछि थुप्रै उज्याला पाटाहरू प्रकाशमा आउन नसक्ने रहेछन्। सप्तकर्णालीको मुख्य नदी हुम्ला कर्णाली यस जिल्लाका लागि प्रकृतिको वरदानझैँ लाग्छ। यो नदीले हुम्ला जिल्लाको धेरै भाग छोएर बग्छ। अनि यसका शाखा/प्रशाखाहरू हुम्लाका गाउँपाखाहरूका जीवनदायिनी जस्ता लाग्छन्। पानी प्रचुर उपलब्ध छ।

तुलनात्मक रूपमा सुगम मानिने कैयौँ पहाडी जिल्लामा पिउने पानीका दुर्दान्त कथा छन्। एक गाग्रो पानी लिन घण्टौँ लाग्ने गाउँ छन्। एक सर्को भ्रमणको छिपछिपे बुझाइको आधारमा भन्नुपर्दा, तिनको तुलनामा हुम्लामा पानीको दुःख त्यति छैन कि जस्तो लाग्छ। बस्तीहरूमा पानीका धाराहरू देख्दा सन्तोष लाग्छ। पानी भएपछि सरसफाइलाई पनि धेरै राहत दिएको जस्तो देखिन्छ। राष्ट्रिय ग्रिडको बिजुली पुगेको छैन तर मान्छे एवम् खच्चडले बोकेर पाइप अनि मेसिन लगेरै भए पनि जसरी माइक्रोहाइड्रोको विकास भएको छ, त्यो स्तुत्य छ।

सडक विभाग र नेपाली सेनाको विशेष योगदानस्वरूप कर्णाली राजमार्गको काम धमाधम हुँदैछ। उक्त सडकले हिल्सा हुँदै चीनसम्म जोड्दैछ। कोभिड कालअघिसम्म चीनबाट सदरमुकामसम्म गाडी आउजाउ गरिसकेका रहेछन्। हुम्ला कर्णाली करिडोरका सडक खण्डहरू आंशिक सञ्चालनमा आएका छन्। सल्लिसल्लासम्म सुर्खेतबाट ट्रक जान थालेका छन्। त्यहाँ पुल बन्न बाँकी छ। उतापट्टिको सडकखण्डमा यात्रा गर्न मोटरसाइकललाई भाडाका साधनको रूपमा प्रयोग गरिने रहेछ। कच्ची बाटोमा मोटरसाइकलमा पछाडि दुईजना राखेर बोक्ने अनि ५–७ किलोमिटरको प्रतिव्यक्ति रू. १००० भाडा लिइने रहेछ। सडकमा निर्वाधरूपमा गाडी गुड्न अझै केही वर्ष कुर्नुपर्नेछ तर हजारौँ हजार सपना भने रातदिन गुडिरहेका छन्।

बस्ती नभएको, खेतीयोग्य जमिन नभएको, वन क्षेत्र नभएका नाङ्गा पाखा भएको, तुलनात्मक रूपमा राम्रो चट्टान भएको, कालीगण्डकी आदि नदीहरूको तुलनामा कम मात्र गेग्रट ल्याउने अनि हिउँको पानी बढी र वर्षे बाढी तुलनात्मक रूपमा कम हुने क्षेत्रको हुम्ला कर्णाली नदी नेपालका नदीमध्ये जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि रोजिनुपर्ने नदी हो।

विद्युत् विकास विभाग आफैँले तथा विभागको अनुमतिपत्र लिएका निजी क्षेत्रले गरी यस नदीमा १५०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजना अध्ययन गरिरहेका छन्। जलाशय बनाउनका लागि अग्लो बाँध बाँध्नुपर्छ। केही खर्ब रुपिैयाका आयोजना हुन्छन्। कैयौँ वर्षको सपनापछि कडा चट्टान फोरेर जीवनदायिनी सडक बन्दैछ तर फेरि जलाशय बनाउँदा बाटो डुबाउनुपर्ने स्थिति हुन आउँछ। अबका दिनमा यो पाटोमा पनि यथोचित ध्यान जानुपर्नेछ।

चीनले सन् २०६० मा खुद कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने लक्ष्य अघि सार्दा नेपालले त्यस्तो लक्ष्य सन् २०४५ लाई तोकेको छ। गम्भीर एवम् अविश्वसनीय लाग्नेखालका पहल गर्ने हो भने मात्र त्यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिनेछ। यथास्थितिका भन्दा नवीन खालका सोच, शैली र प्रविधि प्रयोग गरे मात्र त्यो सम्भव हुनेछ। कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्न हामीले पेट्रोलियमको आयात रोक्न तथा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रचुर विकास एवम् खपत गर्न जरुरी छ। २००० हाराहारी मेगावाट बिजुली उत्पादन हुँदानहुँदै र सबै जनताले बिजुली बाल्न नपाउँदै बिजुली बिक्री भएन भन्ने रोइलो अन्त्य गर्नुपर्छ। जति बढी खपत, उति चर्को दर बदल्न धेरै ढिला भएको छ। जुन देशमा सुगमका जनताले १८०० रुपियाँको ग्यास महँगो भन्छौँ, अनि दुर्गमका जनताले त्यही ग्यासलाई ८००० तिर्नुपरेको छ, त्यही देशमा बिजुलीको मूल्य पनि ठाउँअनुसार तलमाथि पार्न सम्भव हुनुपर्ने हो तर त्यसतर्फ त बहसको सुरुवात नै भएको छैन।

सडक पुगेपछि ठूला जलविद्युत् परियोजना विकास गर्न उपयुक्त समय आएको छ। बिजुली छेलोखेलो बनाइनुपर्छ। जसरी सडक बनेपछि एकै ट्रकमा कैयौँ ग्यास सिलिन्डर बोक्न सकिन्छ त्यसरी नै प्रसारण लाइन बनेपछि एकै क्षणमा कैयौँ क्षमताको बिजुली बोक्न सकिन्छ। सडक जसरी पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो, त्यसरी नै प्रसारण लाइन पनि सडकपछिको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो। प्रसारण लाइन तुरून्त बनाइयोस्। ८-१० मेगावाटको परियोजना तुरुन्त बनाइयोस्। सुरुमै सबै बिजुली खपत नभए पनि केही छैन। परियोजना बनिहालोस् अनि खपत बढाउने अभियान चलोस्। स्विडेन आदि देशमा घर तताउनका लागि सरकारले बस्तीका निश्चित ठाउँमा ताप उत्पादन केन्द्र राख्छ र पाइपबाट तातो बाँड्छ। हुम्लामा चिसोको कहर मात्र भोग्नुपर्छ भन्ने छैन। छेलोखेलो बिजुलीलाई घर तताउन प्रयोग गरेर नयाँ आयाम सिर्जना गर्न सकिन्छ।

विशेष एवम् नमुना जिल्ला घोषणा गरेर विद्युत्को सहुलियत मूल्य तोक्न उपयुक्त हुन्छ। राज्यको करको पैसाबाट काठमाडौँका सडक पिच हुन्छन् भने केही सहुलियत हुम्लाको बिजुलीले पाउनु स्वाभाविक हुन्छ। बिजुली यति सस्तो गराइयोस् कि कसैले ग्यासमा खाना पकाउने कल्पनै नगरोस्। देशकै दोस्रो ठूलो जिल्ला भए पनि जनसंख्या ५० हजार हाराहारी मात्र हो भने घरधुरीको संख्या १० हजार हाराहारी मात्र हो। प्रायः डाँडापाखामा गुजुप्प परेका बस्ती छन्। त्यति थोरै घरधुरीमा ठोस पहल गरेर हामीले नयाँ सन्देश प्रवाह गर्न सक्छौँ।

काठमाडौँ तथा अन्य सहरमा पेट्रोलियम खपत शून्यमा झार्न निकै गाह्रो तथा समय लाग्नेछ तर भर्खर बाटो खुल्न थालेको हुम्लामा सुरुबाटै पेट्रोलियम युग भित्रनै नदिइ बिजुली युगमा लैजान सम्भव छ। तत्काल सबै गाडी विद्युतीय गर्ने कुरा अविश्वसनीय लाग्न सक्छ तर नेपाललाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर गराउने हो भने सुरु गर्नका लागि सबै भन्दा सम्भव जिल्ला काठमाडौँ वा अन्य सहरी जिल्लाको सट्टा हुम्ला जस्तो जिल्ला नै हो। राज्यले चाहने हो भने विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्दै दुर्गम ठाउँ र कच्ची बाटोका लागि उपयुक्त केही सय ट्रक, गाडी र दुईपाङ्ग्रे भित्राउनु अबका दिनका लागि सम्भव लक्ष्य हो। फेरि ठूला जलविद्युत् परियोजनाले निकाल्ने नवीकरणीय ऊर्जाका कारण केही अनवीकरणीय आयातित ऊर्जा प्रयोग हुँदासमेत खुद हिसाबमा जिल्ला आत्मनिर्भर रहन सम्भव छ।

हुम्लाको विकास चाहने अगुवाहरूले निरन्तर घच्घचाइरहेमा यो अवधारणालाई मूर्त रूप दिन सकिनेछ। हुम्लाबाट सुरु गरेर सिङ्गो देशलाई ऊर्जा आत्मनिर्भरतातर्फ डोर्‍याउन सकिनेछ। हुम्लाले सधै र सबै विषयमा बाँकी जिल्लालाई पछ्याउनु मात्रै पर्छ भन्ने छैन। ऊर्जा आत्मनिर्भरतामा हुम्ला देशकै अग्रणी जिल्ला बन्न सक्छ। सन् २०४५ को लक्ष्य कागजी नभई वास्तविक हो भने यस्तो नवीन पहल अपरिहार्य छ।

(इन्जिनियर तथा लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका पूर्वसदस्य)

प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०७९ ००:०० बिहीबार