२३ वैशाख २०८१ आइतबार
image/svg+xml
विचार

प्रधानमन्त्रीलाई चिठी

दुई महिनाको अन्तरालमा दुईपटक विश्वासको मत प्राप्त गरी नेपालको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। दसतर्फ मुख फर्किएका दललाई मिलाएर मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने काम सजिलो होइन। तैपनि मन्त्रिपरिषद् बिस्तार भएको छ। २०७२ सालमा संघीय गणतान्त्रिक संविधान जारी गर्नुबाहेक कुनै प्रधानमन्त्रीबाट जनताले सम्झना लायक कार्य सम्पादन हुन सकेनन्। हामी नेपालीले निर्वाचित गरेका प्रधानमन्त्रीहरूले जनताका लागि भन्दा आफ्नो पदको सुरक्षा र व्यक्तिगत लाभ–हानिका लागि मात्र ध्यान दिने गरेका छन् भन्ने सुन्नुपर्दा हामी लज्जित हुन्छौँ।

मैले अनुमान गरेँ, तपाईलाई पनि लज्जाबोध भएको रहेछ। पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि तपाईले पटक पटक भन्नुभयो–यो कार्यकालमा म देशका लागि सम्झनायोग्य काम गर्नेछु। यो सकारात्मक विचार र स्वीकारोक्ति पनि हो कि विगतमा तपाई लगायतका प्रधानमन्त्रीबाट सम्झनलायक काम भएका छैनन्। कमजोरी स्वीकार गर्नु सुधारको आरम्भ हो। म कामना गर्छु कि तपाईँको यो भनाइ सार्वजनिक खपतका लागि मात्र उच्चारण भएको होइन। केही गरुँ भन्ने मानिसलाई कामको सुरुवात कहाँबाट गरुँ भन्ने अन्योल रहन सक्छ। त्यसै पनि नेपालको जुनसुकै क्षेत्र हेर्दा पनि लथालिङ्ग देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा तपाईलाई तत्काल उपलब्ध परिमित समयमा कामको प्राथमिकता निर्धारण गर्न कठिन पनि हुन सक्छ। तपाई यसअघि दुई पटक प्रधानमन्त्री भैसकेको हुदा कमजोरी कहाँ के छ र के गरी सुधार गर्ने भन्नेमा सचेत हुनुहोला नै। तैपनि शुभचिन्तकको हैसियतले के भन्न चाहन्छु:

अहिले राष्ट्रको आर्थिक अवस्था संकटपूर्ण छ। विगतमा उचित नीति निर्धारण गर्न नसक्दा र आफ्नो सामथ्र्यको भरपुर उपयोग गर्ने नीति अवलम्बन नगर्दा अहिले यी संकट देखिएका हुन। आर्थिक अवस्था बलियो बनेन भने जतिसुकै राष्ट्रवादी कुरा गरे तापनि देश वास्तविकरूपमा स्वाधीन बन्दैन। आर्थिक रूपमा जर्जर राष्ट्रका नेताले केवल भावनात्मक कुरा गर्नु जनताको मानसिक शोषण हो। आज नेपाली जनता यही भावनात्मक शोषणमा परेका छन्। कल्पनाशीलता भएन भने मानिस जड बन्छ तर कोरा कल्पनाको डिङ हाँक्नु मात्र कल्पनाशीलता होइन।

क्रमभङ्गता तपाईँको रुचिको बिषय हो। आज नेपाली सकारात्मक क्रमभङ्गताको पर्खाइमा छन्। धेरै विषयमा क्रमभङ्गता आवश्यक छ। पहिलो प्राथमिकता खाद्यान्न परनिर्भरताको अन्त्य हुनु जरुरी छ। खाद्यान्न परनिर्भरताको अन्त्यले चेपुवामा परेको तरकारी व्यवसाय पनि फस्टाउँछ। फलफूलको पर्याप्तता स्वदेशी उत्पादनबाट हुनुपर्छ। यी तीन विषयलाई मैले प्राथमिकतामा राख्नुको कारण हो, यसमा हामी आत्मनिर्भर रहन सक्छौँ। यसका लागि आवश्यक पर्ने जमिन, हावापानी, वातावरण र जनबल हामीसँग उपलब्ध छ। केही समय पहिलेसम्म हामी खाद्यान्न निर्यात गर्थ्याैं।

अहिले अरबौँ विदेशी मुद्रा खाद्यान्न आयातमा खर्च हुन्छ। फलफूलमा त्यत्तिकै रकम बाहिर गएको छ। जबकि हामिले आयात गर्ने फलफूल नेपालमा नै उत्पादन गर्न सक्ने प्रचुर सामर्थ्य छ। स्वदेशी किसानको तरकारी कुहिन्छ, बिदेशी तरकारीले भान्सा तयार हुन्छ। यो हाम्रै नीतिको विफलता हो। कृषि होस् वा उद्योग उत्पादनतर्फ नेपाली आकर्षित हुन सकेका छैनन्। उद्योग सञ्चालन गरौँ भनेर लगानी गरेका उद्योगीहरू पनि सरकारको अस्थिर तथा आयातित वस्तुको व्यापारमैत्री नीतिका कारण पलायन भै व्यापारतर्फ नै लागेका छन्।

उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण नबनाइ व्यापार मात्र विस्तार गरेर रोजगारी सिर्जना हुँदैन। कृषि तथा उद्योगले राज्यबाट केही संरक्षण केही प्रोत्साहन खोजेको हुन्छ। आफूलाई पुँजीवादी भन्ने देशले पनि कृषि र उद्योगलाई न्यूनाधिक संरक्षण गरेकै छन्। चार वर्षपहिले आफ्नो स्टिल उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न अमेरिकाले युरोपबाट हुने स्टिल आयातमा कर वृद्धि गर्‍यो। चीनमा उत्पादित धेरै वस्तुमा पनि अत्यधिक कर वृद्धि गरेको छ। हाम्रो देशमा उद्यमी र सरकारको बीचमा विश्वासको संकट छ। उद्यमीहरूलाई आश्वस्त नगराइ उत्पादनमूलक उद्योग व्यबसायतर्फ लगानी आकर्षित हुन सक्दैन।

नेपालमा उत्पादित जडीबुटी, अदुवा आदि निर्यातमा भारतीय नाकामा समय समयमा अवरोध सिर्जना हुने गर्छ। यसको क्षणिक र टालटुले समाधानतर्फ लाग्नु भन्दा दीर्घकालीन समाधान आवश्यक छ। अदुवा तथा अन्य जडीबुटी नेपालमा नै प्रशोधन गर्ने हो भने निर्यातका लागि भारत मात्र विकल्प होइन। भारतले हाम्रा उत्पादनमा अवरोध सिर्जना गर्दा त्यसको प्रतिउत्तर दिन सक्ने क्षमता विकास गर्ने हो भने अवरोधको सम्भावना नै रहँदैन। खाद्यान्न र जीवाष्म ऊर्जामा हामी अत्यन्त परनिर्भर छौँ। जीवाष्म ऊर्जाको विकल्प हामीसँग प्रशस्त हरित ऊर्जा छ।

हरित ऊर्जा अहिले पनि वर्षायाममा निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। यो त नेपालले आन्तरिक खपतको क्षमता बढाउन नसकेका कारणले हो। प्रशारण तार रेखाको निर्माण गर्न सक्ने हो भने सरकारी तथा निजी क्षेत्र मिलेर आवश्यक विद्युत् उत्पादन हुन्छ। भइरहेको पनि छ। ऊर्जाको पर्याप्त उत्पादन र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने हो भने अन्य वस्तुको माग पूरा गर्न त्यति गाह्रो हुँदैन। समस्या धेरै छन्। अव्यवस्था हरक्षेत्रमा छ। तर मात्र खाँचो दृढ इच्छाशक्तिको हो। धेरै समस्या उल्लेख नगरी तीन बिषयमा तपाईँको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु।

१) कृषि उत्पादनमा राज्यको लगानी वृद्धि गर्नु जरुरी छ। स्वास्थ्य र शिक्षामा गरिएको लगानी जस्तै कृषि उत्पादनमा गरिएको लगानीले दीर्घकालीन प्रतिफल प्राप्त हुन्छ। रोजगारीको धेरै अवसर सिर्जना गर्छ। सिँचाइको पर्याप्त प्रबन्ध गरी कृषि उत्पादन वृद्धि गर्दा राष्ट्र सबल बन्छ। कृषि उत्पादनमा प्रोत्साहनका साथै जंगली जनावरको आक्रमणबाट कृषि उत्पादनलाई सुरक्षित गर्नुपर्नेछ। मध्यपहाडी क्षेत्रमा खेतीपाती तथा फलफूल बाँदर र बदेलको आक्रमणबाट बचाउन नसकी किसान बिस्थापित हुँदैछन्। यसले जनसंख्याको असन्तुलन बढ्दैछ। यो समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिनु जरुरी छ।

२) विद्युत्को प्रसारण तार रेखा निर्माण र क्षमता वृद्धि गरी देशको आवश्यकता अनुसार बाह्रै महिना उपलब्ध हुन सक्ने भरपर्दो ऊर्जा उपलब्धताको सुनिश्चितता भयो भने नयाँ उद्योगमा लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ। साथै उद्यमीहरूलाई राज्यप्रति विश्वास गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्थाको पनि खाँचो छ। नागरिकले हरित ऊर्जा उपयोग गरी साना तथा मझौला व्यवसाय गर्न अग्रसर हुन सक्छन्। जैविक ऊर्जामा खर्च हुने विदेशी मुद्रा बचत हुन्छ।

३) हाम्रो विकास निर्माण र शासनका बिभिन्न अंगमा देखिने अव्यवस्थाको जड कुशासन हो। सुशासन दिन्छु भनेर मात्र हुँदैन। त्यसका निम्ति सक्षम संस्था विकास गर्नुपर्छ। व्यक्तिकेन्द्रित नीति, नेतृत्व, संगठनले राम्रो परिणाम दिँदैन। फेरि यो दीर्घकालीन पनि हुँदैन। पद्धति बनायो भने दीर्घकालीन र परिणाममूलक हुन्छ। हामीसँग संस्था नभएका होइनन् तर सबै संस्थालाई राजनीतीकरण गरिएको छ। संस्थाका प्रमुख तथा सदस्यहरू निगाहमा नियुक्त हुने गरेका छन्। निगाह तथा राजनीतिक वा अन्य कुनै लेनदेनका आधारमा नियुक्त व्यक्तिहरूबाट सुशासन कायम गर्न सकिँदैन।

सर्वोच्च अदालतका तत्काल विगतका प्रधानन्यायाधीशहरू किन विवादित बने? किन जनताको भरोसा हुन सकेन? अहिले नै सर्वोच्च न्यायपालिका किन लामो समयदेखि कायममुकायमको नेतृत्वमा छ? अख्तियारबाट किन ठूला आर्थिक दुरूपयोगका घटनाको अनुसन्धान हुँदैन? यसको जड हो, हाम्रो संवैधानिक परिषद् पूर्णतः राजनीतिक हुनु। यस्तो अवस्थामा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्न सकिन्छ। पार्टीमा संलग्नता नभएकालाई राख्न सकिन्छ।

सुधारको आरम्भका लागि समस्या पहिचान पहिलो सर्त हो। समाधानको चाहना र दृढ इच्छाशक्ति दोस्रो सर्त हो। यसो भएमा परिणाम निकाल्न सकिन्छ। सत्ता कसरी बचाउने भन्नेतर्फ मात्र लाग्नुभयो र उपलब्धिबिहीन औपचारिक कार्यक्रममा मात्र धेरै समय खर्च गर्नुभयो भने तपाईको कार्यकाल पनि उपलब्धिरहित हुनेछ। बाँकी कुरा त आफैँ बुझिहाल्नु हुनेछ।

प्रकाशित: २२ चैत्र २०७९ ००:०७ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App