२३ वैशाख २०८१ आइतबार
image/svg+xml
अर्थ

‘दिगोपन र स्थायित्व मापदण्डसहितको जलविद्युत् विकास अपरिहार्य’

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) को नियमित कार्यक्रम ‘फ्राइडे फोरम’ अन्तर्गत शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित ‘जलविद्युत् दिगोपन मापदण्डको व्यावसायिक मूल्य’ विषयक कार्यकारी नेतृत्व विकास कार्यशालाका वत्ताहरुले देश, समुदाय र भविष्यको ऊर्जा विकासका लागि दिगोपन र स्थायित्व महत्त्वपूर्ण भएको बताएका हुन्।

जलविद्युत् दिगोपनको मापदण्डले विश्वबाट जलवायु र कार्बन कोषसहित विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सकिने बताउँदै यसले जलविद्युत्को विकासको क्रममा वातावरण, सामाजिक र सुशासन (इसिजी) को पक्षलाई बलियो बनाउने उनीहरुको भनाई छ।

कार्यक्रममा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले समुदाय र वातावरणको भलाइका लागि जलविद्युत्को दिगोपनमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।

नेपाल जलविद्युत् दिगोपनका मापदण्ड अपनाउने देशमा अग्रणी नै रहेको भन्दै नेपाल, क्यानडा, ब्राजिल लगायत केही देशका केही जलविद्युत् आयोजनाले यसअघि नै स्वर्ण प्रमाणपत्र (गोल्ड सर्टिफिकेट) लिएको पनि कार्कीले बताए।

इप्पानसहित युएसआइडी, हाइड्रोपावर सन्सटेनाबिली एलाइन्स, नोराड र बिजवेलले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष कार्कीले जलविद्युत्को दिगोपनाका लागि सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय र निजी क्षेत्र सँगसँगै हिंड्नुपर्ने बताउँदै इप्पान साझा दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्न तयार रहेको बताए।

बिजबेलका संस्थापक तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलविद्युत् संघ (आइएचए) का उपाध्यक्ष सुशील पोखरेलले नेपालबाट तीनओटा आयोजनाले स्ट्यान्डर्ड सर्टिफिकेट पाइसकेको भन्दै अब यसलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए।

हाइड्रोपावर सस्टेनेबिलिटी एलाइन्स (एचएसए) का डेपुटी कार्यकारी निर्देशक एलियन किलाजिनले जलवायु परिवर्तनको बदलिँदो अवस्थामा सस्टेनेबिलिटी स्ट्यान्डर्डमा जानु अनिवार्य जस्तै भइसकेको बताए।

युएसएआइडीका चिफ अफ पार्टी रोबर्ट क्रेमरले पनि नेपालका जलविद्युत् आयोजना दिगोपनका मापदण्डमा लैजानुपर्ने बताए। उनले नेपालका आयोजनामा सार्वजनिक सहभागिता रहँदै आएकाले वातावरण, सामाजिक र सुशासनका पक्षमा पनि थप ध्यान दिनुपर्ने बताए।

जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआइडिसिएल)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतमले नेपालले १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएकाले उक्त लक्ष्य पूरा गर्न कम्तीमा ३० अर्ब डलर विदेशी लगानी आवश्यक हुने बताए।

जलविद्युत् आयोजनाको रिटर्न १/२ प्रतिशत तलमाथि भए पनि फरक नपर्ने भन्दै इएसजीका कुरा हेर्नैपर्ने गौतमको भनाइ थियो।

डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डका कार्यकारी निर्देशक विद्यावारिधि सिग्देलले नेपालमा क्लाइमेट फन्ड, ग्रिन फन्डजस्ता ठूला फन्डको लगानी आकर्षित गर्न नेपालले सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने बताए।

ऊर्जा डेभलपर्सका जनरल म्यानेजर गणेश न्यौपानेले स्टयान्डर्ड सर्टिफाइड माइ बेनी हाइड्रोपावरको उदाहरण दिंदै यसरी सर्टिफाइड आयोजनाले पाउने लाभबारे प्रस्तुतीकरण दिएका थिए।

कार्यशालामा इप्पानका प्रतिनिधि, स्वदेशी तथा विदेशी जलविद्युत् प्रवर्द्धक, विषयविज्ञ, वातावरणविज्ञ, सरकारी अधिकारीलगायत १५० जनाको सहभागिता रहेको थियो।

प्रकाशित: २४ मंसिर २०८० ०३:३५ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App