नेपाल–भारतबीच मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी अन्तरसरकारी निकायबीचको सम्झौता बिहीबार हुँदैछ।

परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतका विदेशीमन्त्री एस जयशंकरको उपस्थितिमा दुई मुलुकबीच विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुँदैछ। सम्झौतापत्रमा भने नेपालका तर्फबाट ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र भारतका ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवालले बिहीबार नै हस्ताक्षर गर्नेछन्।

दुई मुलुकबीचको मध्यकालीन र दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भए १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने सम्भावनाको ढोका खुल्नेछ। तर उक्त सम्झौतापछि नेपालको बिजुली सहज रूपमा भारत निर्यात गर्न सकिनेमा प्रश्न भने उठि नै रहेको छ। किनकि भारततर्फ १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न नेपालले कम्तीमा २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नुपर्छ।

अहिले नेपालको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता भने ३ हजार मेगावाट मात्रै छ। नेपालले भनेजति बिजुली उत्पादन गरे पनि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पर्याप्त हुनु उत्तिकै जरुरी छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका पूर्वसचिव दिनेशकुमार घिमिरे १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने दीर्घकालीन सम्झौताले नेपालको जलविद्युत् आयोजनाको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउँछन्।

‘दुई देशबीचको सम्झौता कार्यान्वयन असम्भव भने होइन। दुवै राष्ट्रले मिलेर कार्यान्वयनतर्फ अग्रसर भने हुनैपर्छ,’ उनले भने, ‘नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय विद्युत् निर्यात गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न खालका बोटलनेक समस्याका रूपमा प्रसारण लाइन रहेका छन्।’

द्विपक्षीय सम्झौता हुँदा प्रसारण लाइनको समस्या सम्बोधन गर्नेतर्फ ध्यान दिनु भने जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की नेपाल र भारतबीच मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी अन्तरसरकारी सम्झौताले नेपालको बिजुली भारत निर्यात गर्ने ढोका खोले पनि चुनौती भने कायमै रहने बताउँछन्।

‘दुवै मुलुकबीच हुने सम्झौताले पक्कै पनि उत्साह जगाउनेछ,’ उनले भने, ‘तर सम्झौतामा हस्ताक्षर भएर मात्रै केही हुँदैन। नेपालमा बिजुली उत्पादनका लागि लगानीमैत्री वातावरणका साथै उत्पादन भएको बिजुली निर्यात गर्न अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि आवश्यक पर्छ।’

उनले दुवै मुलुकले १० वर्षमा १० हजार विद्युत् आयात/निर्यात गर्न आवश्यक पर्ने अन्तरदेशीय संरचनालगायत विविध पक्षलाई पनि सम्बोधन गरेर अघि बढ्नु जरुरी भएको बताए।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल दुवै मुलुकबीचको विद्युत् व्यापार सम्झौताले दीर्घकालीन रूपमा ठुलो अर्थ राख्ने बताउँछन्।

‘यो सम्झौताले पक्कै पनि नेपालमा जलविद्युत् आयोजना उत्पादनको बाटो खोल्नेछ। यसले नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली भारत निर्यात मात्रै होइन, अन्य पूर्वाधार निर्माणको ढोका पनि खोल्नेछ।’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको गत जेठमा भारत भ्रमणको दौरानमा मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार गर्ने प्रारम्भिक सम्झौता भएको उनले बताए।

‘सोही सहमतिका आधारमा बिहीबार दुवै मुलुकका परराष्ट्रमन्त्रीको उपस्थितिमा हस्ताक्षर हुनेछ। यसलाई विद्युत् सम्झौताको महŒवपूर्ण कडीका रूपमा लिन सकिन्छ,’ उनले भने।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत जेठ २० गतेदेखि मंसिरको तेस्रो सातासम्म १ अर्ब ७३ करोड ७१ लाख युनिट विद्युत् निर्यात गरी १५ अर्ब २३ करोड ८० लाख रूपैयाँ विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको सिग्देलले बताए। सम्झौतापछि विद्युत् निर्यातमा झनै सहज वातावरण बन्ने उनले दाबी गरे।

‘नेपालले पछिल्लो ५/६ महिनामा जुन परिमाणको बिजुली विदेशी मुलुकमा निर्यात गर्‍यो, त्यसबाट कति आम्दानी भयो भन्ने विषयमा तपाईंहरूलाई थाहै छ,’ उनले भने, ‘हामीले वार्षिक १० हजार मेगावाट क्षमताको बिजुली एकछत्र रूपमा निर्यात गर्न सक्यौं भने त ठुलो विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ। यसबाट आर्थिक रूपमा मुलुकको कायापलट हन्छ।’

उनका अनुसार नेपालले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न कम्तीमा पनि २ हजार मेगावाट क्षमताको बिजुली ओसारप्रसार गर्न सक्ने पाँचवटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आवश्यक पर्छ।

अहिले ढल्केबर मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता १ हजार मेगावाट भए पनि ८ सय मेगावाट मात्रै बिजुली आदानप्रदान हुँदै आइरहेको बताए।

भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने भने पनि १८ सय मेगावाट क्षमताको बिजुली भने भारतीय कम्पनीले नै निर्माण गरेको आयोजनाबाट लैजान लागेको हो। संखुवासभामा निर्माणाधीन अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने ९ सय मेगावाट र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने ९ सय मेगावाट बिजुली पनि यही प्रसारण लाइनअन्तर्गत लैजान लागिएको हो। ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार बाँकी ८२ सय मेगावाट बिजुली भने नेपालका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन भएको लाने भनिएको छ।

इप्पानका अध्यक्ष कार्की साबिकको संरचना र अहिलेको नीतिगत व्यवस्था कायमै रहिरहने हो भने १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने योजना चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन्।

ऊर्जा मन्त्रालयले सन् २०३५ सम्म नेपालका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको जडित क्षमता २८ हजार ७१३ मेगावाट पु¥याउने महŒवाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। मन्त्रालयले तयार गरेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८० मा यस्तो व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन २०८० भदौ ३१ गते ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बुझाइसकेका छन्।

नेपालमा हाल करिब ३ हजार मेगावाट हाराहारीमा विद्युत् उत्पादन हुँदै आइरहेको छ। यो लक्ष्य पूरा गर्न आगामी १२ वर्षमा २६ हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ।

मन्त्रालयले तयार पारेको सोही कार्ययोजनामा आगामी १० वर्षभित्र भारतमा १० हजार मेगावाट र बंगलादेशमा ५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ। मन्त्रालयको कार्ययोजनामा बंगलादेशमा सन् २०२९ सम्म १ हजार मेगावाट, सन् २०३३ मा ३ हजार र २०३५ भित्र ५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

निर्माणाधीन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन

९ सय मेगावाट क्षमताको अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक भारतीय कम्पनी एसजेभिएन अरूण तेस्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले ढल्केबर–सीतामढी ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ।

 यो प्रसारण लाइनबाट पनि २ हजार मेगावाट क्षमताको बिजुली दुवै मुलुकबीच आदानप्रदान गर्न सकिन्छ। यसबाटै अरूण तेस्रोबाट उत्पादन हुने ९ सय मेगावाट बिजुली निर्यात गरिनेछ।

भारतको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माणाधीन ९ सय मेगावाटको सिभिल तथा अन्य संरचनाको निर्माण कार्य द्रुत गतिमा भइरहे पनि प्रसारण लाइनको काम पनि त्यति उत्साहजनक छैन। यसमा नेपालतर्फ ४०० केभीको २ सय १७ किलोमिटर र भारतर्फ भने ३६ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।

उक्त भारतीय कम्पनीले सन् २०२३ भित्रै आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने योजनासहित काम गरिरहेको छ।

न्यु बुटबल–गोरखपुर ४ सय केभी क्षमताको क्वाड मोडलको प्रसारण लाइनलाई २ हजार मेगावाट क्षमतामा पुर्‍याउन काम भइरहेको छ। यो प्रसारण लाइन सन् २०२५/२६ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत पनि ३१५ सर्किट किलोमिटर क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिँदैछ।

नुवाकोटको रातमाटे हुँदै गोरखपुर जोड्न प्रसारण लाइन निर्माणको आवश्यक प्रक्रिया अघि बढेको छ। तर अनुमानित लागतभन्दा धेरै महँगोमा टेन्डर परेपछि फेरि टेन्डर गर्ने आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।

इनरुवा–पूर्णिया न्यु ४०० केभी क्षमताको क्वाड क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनले पनि २ हजार मेगावाट बिजुली ओसार्न सक्ने क्षमता राख्छ। यो प्रसारण लाइन अहिले प्रस्तावित अवस्थामा छ। यो सन् २०२७/२८ को समयसीमा तोकिएको छ।

त्यसैगरी लम्की दोधारा बरेली ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन पनि प्रस्तावित अवस्थामा नै छ। यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि २०२८/२९ को समयसीमा राखिएको छ। अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन ११ वटा निर्माण गर्न सकिने सम्भावना देखिएको छ।

ऊर्जा सचिव सिग्देलले दुवै मुलुकले पाँचवटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई द्रुत गतिमा निर्माण वा अपग्रेड गरेर अघि बढाउन पनि आवश्यक भएको बताए।

 ‘अहिले नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय तीन वटा प्रसारण लाइन निर्माणको काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवबीचको बैंठकमा पनि दुवै मुलुकबीच थप दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको विषयमा पनि आगामी दिनमा आवश्यक समझदारी गर्दै जानेछौं।’

प्रकाशित: १९ पुस २०८० ०१:१८ बिहीबार