सम्भव होला १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात?
नेपाल–भारतबीच मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी अन्तरसरकारी निकायबीचको सम्झौता बिहीबार हुँदैछ।
७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद:बक्यौता नतिर्नेको लाइन काटिने
उद्योगीले विद्युत् उपभोग नगरेको महसुल नतिर्ने बताउँदै आएका छन् भने प्राधिकरणले विद्युत्को महसुल तिर्न पटकपटक उद्योगीलाई दबाब दिँदै आएको छ।
भूकम्प प्रभावितलाई निःशुल्क विद्युत् मिटर उपलब्ध गराइने
जाजरकोट भूकम्प प्रभावितलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले निःशुल्क विद्युत् मिटर उपलब्ध गराउने भएको छ।
जलाशययुक्त आयोजनालाई ४५ वर्षे अनुमति
सरकारले जलशययुक्त (स्टोरेज) र पम्प जलाशययुक्त (पम्प स्टोरेज) आयोजनाको म्याद ४५ वर्षसम्म रहने गरी उत्पादन अनुमति दिने भएको छ।
लक्ष्य नभेट्टाउँदै ऊर्जामा अर्को महत्त्वाकांक्षी योजना
ऊर्जा मन्त्रालयले आगामी १२ वर्षभित्र अर्थात् सन् २०३५ भित्र नेपालका जलविद्युत् आयोजनाबाट २८ हजार ७ सय १३ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना ल्याउने भएको छ।
पिपिए भएका आयोजनाको म्याद थप्न इप्पानको माग
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) भएर पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न असमर्थ जलविद्युत् आयोजनाका लागि विशेष व्यवस्था गरेर एक वर्ष म्याद थप गर्न माग गरेका छन्।
बीस महिनाको काम चार महिनामै!
ढिलासुस्तीका कारण विकास आयोजना अलपत्र बन्ने र समयमा पूरा नहुने समस्या बढिरहेको बेला २० महिनाको ठेक्का अवधि भएको म्याग्दीको एउटा आयोजना निर्माणको काम चार महिनामै पूरा भएको छ।
अरुण–३ परियोजनास्थलमा उच्चस्तरीय भ्रमण
नेपाल भ्रमणमा रहनुभएकी बेलायतकी फरेन, कमनवेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट मिनिस्टर अफ स्टेट (इन्डो–प्यासिफिक) एने–म्यारी ट्रेवेलियनले सङ्खुवासभा जिल्लामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरूण ३ जलविद्युत् परियोजनाको भ्रमण गरेकी छिन्।
५० मेगावाट बिजुली बंगलादेश निर्यातको आश्वासन
अहिले भारतीय पक्ष प्रसारण लाइनको क्षमता ८ सय मेगावाट क्षमतामा विस्तार गर्न तयार भए पनि नेपालबाट ६०० मेगावाट बिजुली खरिद गर्न भने तयार भइसकेको छैन्।
‘कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने लक्ष्य पूरा गर्नुपर्छ’
नेपाल सरकारले सन् २०४५ सम्ममा खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनमा झार्ने लक्ष्य प्रथामिकतासहित कार्यान्वयन गर्नुपर्ने एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताएका छन्।
जलविद्युत् आयोजनाको सेयर लकिङ व्यवस्था तत्कालै लागू नहुने
इप्पानका कार्यवाहक अध्यक्ष गणेश कार्कीले गत भदौ १६ गते ऊर्जा मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै सो कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको बताए।
जलविद्युत्मा निजीक्षेत्रको लगानी निषेध गर्दै सरकार
‘जलविद्युत् आयोजनाको विकास, सर्वेक्षण एवम् उत्पादन अनुमतिपत्र÷निर्देशिका तथा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदनले अब निर्माणमा जान लागेका जलविद्युत् आयोजना र अब बन्ने परियोजनामा कुनै पनि नेपाली लगानीकर्ताले गर्नसक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने– ‘निजीक्षेत्रको लगानीकर्ताले पैसा हाल्ने अवस्था नै छैन। यस्तो भएपछि कसरी जलविद्युत् आयोजना बन्लान?’
पूर्वाधार निर्माणमा हेलचेक्य्राइँः पर्याप्त सुरक्षा सावधानी नअपनाउँदा दुर्घटना
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका पूर्वसचिव सुमनप्रसाद शर्मा निर्माणाधीन आयोजनामा न्यूनतम सुरक्षा सावधानीसमेत नअपनाउँदा गम्भीर प्रकृतिका दुर्घटना भइरहेको बताउँछन्। ‘हरेक दुर्घटनाको पछाडि फरक–फरक कारण हुन्छन्।
प्रदेशका कर्मचारीलाई संघमा फर्काउन चलखेल
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा नयाँ नेतृत्व फेरिएसँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई संघमा फर्काउन कसरत भइरहेको स्रोतको दाबी छ। समायोजन सम्बन्धी ऐनले दुई वर्षअघि स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाइएका कर्मचारीलाई यसरी फर्काउन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ।