नेपाल सरकारले सन् २०४५ सम्ममा खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनमा झार्ने लक्ष्य प्रथामिकतासहित कार्यान्वयन गर्नुपर्ने एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताएका छन्।

राजधानीमा आइतबारदेखि सुरु भएको ‘दिगो भविष्यका लागि शतप्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा, नीति, अभ्यास र अनुभव’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी भएका अधिकांश वक्ताले सरकारले राखेको महत्वाकांक्षी लक्ष्य सबै ऐक्यबद्ध भएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा घोषणाको गरेको सन् २०४५ सम्ममा कार्बन उत्सर्जनलाई खुद शून्यमा झार्ने महत्वाकांक्षी योजना सबै क्षेत्र मिलेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। ‘सरकारले विश्वमञ्चमा गरेका प्रतिवद्धता नेपालले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘लक्ष्य अनुसारको कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ।’

सचिव घिमिरेले पूर्वघोषित लक्ष्यलाई सबै निकायले हातेमालो गर्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने औंल्याए। ‘नेपालले घोषणा गरेबमोजिम सो कार्यान्वयनका लागि पूर्वशर्त पालना गर्दै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘सो कार्यान्वयन गर्न सके मुलुकका लागि धेरै फाइदा हुने देखिन्छ।’

एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीका प्राध्यापक शोभाकर ढकालले नेपाल सरकारले विश्वमञ्चमा गरेका प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गर्दै अघि बढेको खण्डमा मुलुकका लागि धेरै फाइदा हुने बताए। डब्लुडब्लुएफ जर्मनीका वरिष्ठ नीति सल्लाहकार फेन्टेज जोकोबसेनले विश्व तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सिमित गर्दै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्न खनिज इन्धनको प्रयोग घटाउनुपर्ने हुँदा नवीकरणीय ऊर्जाको भरपर्दाे विकल्प खोज्नुपर्ने बताए।

‘शतप्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जामा जाने हो भने विश्वको सरदर तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सिमित गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ‘यसका लागि एउटा मुलुकले मात्रै होइन्, विश्वभरिका मुलुकले एकजुट भएर नवीकरणीय ऊर्जामा जानुपर्ने हुन्छ।’

खनिज इन्धनको प्रयोगलाई क्रमशः घटाउँदै जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा लगायतका नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन र उपयोग बढाउँदा आर्थिक, वातावरणीय र मानवीय स्वास्थ्यलगायत बहुआयामिक क्षेत्रबाट फाइदा लिन सकिने उनले बताए।

नेपालको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न पनि ऊर्जा रूपान्तरण जरुरी रहेको सो कार्यक्रमका वक्ताले बताएका थिए। हाल जलवायु परिवर्तनका कारण विश्व तापमान १ दशमलव १ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि भैसकेको छ।

यसैगरी कार्बन उत्सर्जनको विद्यमान दर कायम रहेमा सन् २०५० सम्ममा विश्वको तापमान वृद्धि दर बढेर २ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियस पुग्ने वैज्ञानिक अनुमान छ। त्यसैले विश्व तापमानलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी बढ्न नदिने लक्ष्यसहित जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका प्रयास तदारुकताको साथ कार्यान्वयन गर्न जरुरी भइसकेको विज्ञ मान्छन्।

युएनडिपी नेपालका एनडिसी कोअर्डिनेटर रासु मानन्धरले नेपालले एनसिडीमा गरेका प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न जोड दिनुपर्ने बताइन्। नेपालमा कुल ऊर्जा खपतको ३ प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जाले ओगटेको छ तर जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई समेत समेट्दा नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा ८ प्रतिशत हुन जान्छ। नेपालमा भैरहेको कुल उर्जा प्रयोगमा ६५ प्रतिशत जैविक उर्जा र २७ प्रतिशत हिस्सा आयातित खनिज इन्धनको रहेको छ।

विगत १० वर्षमा नेपालमा खनिज इन्धनको प्रयोग आकाशिदो छ। खनिज इन्धनको उच्च प्रयोगले देशलाई आर्थिक भार बढेको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालमा ३.८३ खर्ब रूपैया बराबरको खनिज इन्धन आयात गरिएको थियो। यो गत वर्षको वार्षिक बजेटको २३ प्रतिशत रहेको हो। वैकल्पिक ऊर्जा  प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसुदन अधिकारीले यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत् नेपालले नवीकरणीय ऊर्जा र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा गरेका प्रयासलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म पुर्‍याउने अवसर दिएको बताए।  

प्रकाशित: ४ पुस २०७९ ०१:५४ सोमबार