ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको विद्युत् बक्यौता सम्बन्धित विवादमा तीनदिनभित्रै आवश्यक निर्णय लिने भएका छन्।मन्त्री बस्तेतले प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा मंगलबार तीन दिनभित्रै सरकारले आवश्यक निर्णय लिने बताएका हुन।

 ‘हामीले महान्याधीवक्ता कार्यालयसँग कार्यालयसँग ट्रंक  तथा डेडिकेटेड प्रसारणलाइनको बक्यौताको विषयमा राय लिएका छौं। कार्यालयले व्यक्तिगत रुपमा नभई संस्थागत रुपमा आवश्यक निर्णय दिएसँगै सरकारले आवश्यक खालको निर्णय गर्नेछ,’ मन्त्री बस्नेतले भने‘केही समय अघिसम्म विद्युत नियमन आयोगको धारणा नआएर केही ढिलाई भएको थियो। अहिले आयोगको पनि धारणा आइसकेको छ।’ 

मन्त्री बस्नेतले संसदीय समितिको ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता सम्बन्धित कुनै पनि रायसुझाव भएको खण्डमा तुरुन्तै दिन पनि अनुरोध गरेका छन्। ‘तपाईहरुको कुनै रायसुझाव छ भने तीनदिनभित्रै दिनुहोला,’ उनले भने‘ आवश्यक निर्णय गरेपछि पछि संसदीय समितिलाई पनि जानकारी गराउँला ’ मन्त्री बस्नेतले ट्रंक तथा डेडिकेटेडलाइनको बक्यौता सम्बन्धित विवाद जतिसक्दो चाँडो सम्बोधन गर्न खोजेको बताए। 

प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिका सदस्य सांसदहरुले भने प्रक्रिया पुरा गरेर टं«कलाइन तथा डेडिकेटेडलाइन प्रयोग गर्ने उद्योगी व्यवसायीबाट विद्युत् बक्यौताको महसुल उठाउनुपर्ने बताए।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार ६१ वटा उद्योगी व्यवसायीबाट २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता रकम उठाउन बाँकी छ।

प्रकाशित: २४ पुस २०८० ११:४४ मंगलबार