सात महिनामा अनुदान सात अर्ब, ऋण २५ अर्ब
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा अनुदान र ऋणसहित ३२ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त गरेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा अनुदान र ऋणसहित ३२ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त गरेको छ।
जिल्ला समन्वय समिति गोरखाले स्थानीय तहलाई दिएको अनुदान अधिकांशले लगेका छैनन् ।
भारत सरकारको अनुदानमा पुनर्निर्माण हुने काठमाडौंको कागेश्वरीस्थित कान्तिभैरव माध्यमिक विद्यालय भवनको शिलान्यास गरिएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील ज्ञवाली र भारतीय राजदूतावासकी मिसन उपप्रमुख नामग्या खम्पाले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरेका हुन्।
वडा कार्यालयले स्थानीय सरकार गठन भएको यो अवधिसम्म विभिन्न कार्यक्रममार्फत एक सय भन्दाबढीलाई स्वरोजगार बनाइएको छ ।
पोखरा महानगरपालिका र गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपालनमा अनुदान रकम छुट्टाएको छ । अनुदान उपयोग गर्न सर्वसाधारण कृषि तथा पशुपालनमा प्रेरित भएका छन् । अनुदानकै आशमा धेरैजसो सर्वसाधारण कृषि कर्ममा होमिएका छन् ।
समायोजन भएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट पाउने सुविधा कटौती हुने भएको छ ।
भारत सरकारले गोरखा र नुवाकोटमा आवास पुनःनिर्माण परियोजना कार्यान्वयनका लागि एक अर्ब रुपैयाँ प्रदान गरेको छ।
सरकारको अनुदान सहयोगमा खोलिएका सहकारी पसल जिल्लाको कुनै गाउँमा नभएको र शुरुमा पसलमा सामान नभए पनि ‘पसल छ है’ भनेर देखाउनका लागि बोर्ड झुण्ड्याइएका थिए।
उदयपुरका प्रदेश सांसदले कृषि अनुदान रकमको चरम दुरूपयोग हुने गुनासो गरेका छन् ।
लामो सयमदेखि जिल्लामा मलको हाहाकार छ। प्रमुख बाली धानका लागि युरिया र डिएपी मल नपाएर कृषक छटपटाइरहेका छन्। सरकारले माग अनुसार मल आपूर्ति गर्र्न सकेको छैन।
आइतबार सूचना प्रकशन गर्दै मन्त्रालयले त्यसका लागि २ दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराउन सम्बन्धित अस्पतालहरूलाई आग्रह गरेको हो ।
आफैंले पनि लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नसकेपछि सरकारले अनुदानको आकार घटाउन थालेको छ।
प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादन प्रर्वद्धनमा आधारित र कोभिड–१९ विशेष कृषि कार्यक्रमअन्र्तगत आज रु। १२ करोड ५० लाख अनुदान वितरण गरेको छ । प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालय र पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयले आज बुटवलमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर कुल १२ करोड १० लाख ९७ हजार १३४ अनुदानको रुपमा बिभिन्न कृषक समूहमार्फत किसानलाई अनुदान प्रदान गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि दूध बिक्री गर्ने किसानलाई प्रोत्साहनस्वरुप अनुदान दिन शुरु गरेको रुकुमपश्चिमको मुसीकोट नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ।
संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले एनआरएनएलाई ५ करोड १० लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोग दिने भएको छ। आइएलओ र गैरआवासीय नेपाली संघबीच मंगलवार सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको एनआरएनएले शनिवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जनाएको हो।