गाउँपालिकाद्वारा विद्यालयलाई अनुदान
लकडाउन चलिरहेको बेला मकवानपुरको मनहरि गाउँपालिकाको शिक्षा समितिको सम्पन्न बैठकले सो गाउँपालिकाअन्तर्गतको विद्यालयको विकासका लागि अनुदान दिने निर्णय गरेको छ।
२८ कार्तिक २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
-480x320.jpg)
अनुदान रकम किसानकै खातामा
झन्झटिलो अनुदान कार्यक्रम अन्त्य गर्दै स्थानीय तहको साझेदारीमा किसानकै खातामा अनुदानको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था।
अनुदान रकम किसानकै खातामा
किसानले सरकारी निकायबाट पाउने अनुदानका कार्यक्रम झन्झिटिलो भएको गुनासोबीच बागमती प्रदेश सरकारले सहज रुपमा किसानलाई अनुदान दिएर कृषि उत्पादन बढाउन बृहत् प्याकेज ल्याएको छ । आगामि आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमार्फत झन्झटिलो अनुदानका कार्यक्रम अन्त्य गर्दै स्थानीय तहको साझेदारीमा किसानकै खातामा अनुदानको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको हो ।
पहुँचवालालाई तीन करोड कृषि अनुदान
कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन शिर्षकमा मन्त्रीका भाई,स्वकीय सचिव,सवारी चालक,दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई झण्डै तीन करोड रुपैयाँ वितरणका लागि सम्वन्धित जिल्लामा पठाएको छ ।
कृषि ऋणको ब्याजमा ५० प्रतिशत अनुदानले किसानमा उत्साह
गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले कृषि ऋणको व्याजमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ।
फलेवास नगरपालिकाले बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई अनुदान दिने
पर्वतको फलेवास नगरपालिकाले लामो समयदेखि बाँझो रहेको जमिन उपयोग गरेर खेती गर्ने कृषकलाई अनुदान दिने घोषणा गरेको छ।
प्रदेश २ का किसानलाई राहत : चार महिनाको ब्याजमा अनुदान
प्रदेश २ सरकारले किसानलाई चार महिनाको ब्याजमा अनुदान दिने भएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण गरिएको लकडाउनले कृषि क्षेत्रमा नराम्रो असर पारेको भन्दै सरकारले कृषकलाई अनुदान दिन लागेको हो ।
स्थानीय तहलाइ साढे १३ करोड अनुदान
प्रदेश नं. ५ मा कोरोनाको प्रतिरक्षा तथा राहतकालागि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाइ साढे साढे १३ करोड अनुदान दिएको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १ सय ९ वटा स्थानीय तह र १२ जिल्लाका समन्वय समितिलाई १३ करोड ६० लाख अनुदान दिने निर्णय गरेको हो। अनुदान पाउनेमा ४ वटा उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिका छन्।
क्यानाडाले अघि बढायो विशाल आर्थिक सहायता कार्यक्रम
क्यानाडाको संसदले शनिबार दोस्रो विश्वयुद्धपछि देशको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक उपायका रुपमा एक ज्याला (वेतन) अनुदान कार्यक्रम पारित गरेको छ।
अनुदानको नुन लिन पनि लाइन !
जुम्लामा कोरोना भाइरसको त्रास बढेसँगै दैनिक उपभोग्य वस्तु भण्डारण गर्न स्थानीय जुटेका छन्। उनीहरु आफूलाई चाहिने सबै प्रकारको खाद्यन्नको जोहो गर्न थालेका हुन्। अहिले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको कार्यालयमा भिडभाड बढेको छ। दुई दिनमा झण्डै एक हजार जनाले नुन लिएको तथ्यांक छ।
एक करोड मध्ये २३ लाख मात्रै खर्च, पाँच जनालाई रकम फिर्ता गर्न पत्राचार
बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले यूवाहरुलाई गाउँमै रोजगारी दिन ‘गाउँपालिका अध्यक्ष गरिबी निवारण कार्यक्रम’ गत वर्षदेखि सुरु ग-यो। उक्त कार्यक्रम अन्र्तगत ब्यवशाय गर्न चाहने युवालाई बिना ब्याज गाउँपालिकाले दुई लाख रुपैयाँ दिने कार्यविधि बन्यो।
अनुदान बुझेर पनि बनाएनन् छानो
भूकम्पपीडितले भूकम्पको पूरै अनुदान बुझेर पनि घर निर्माणको काम पूरा गरेका छैनन्। सिन्धुली जिल्लामा हालसम्म २२ हजारभन्दा बढीले भूकम्प पुनःनिर्माण प्राधिकरणमार्फत निजी आवास बनाउन उपलब्ध गराइने तेस्रो किस्ताबापतको रकम बुझे पनि घरको छाना हालेका छैनन्।
किसानलाई सात प्रतिशत ब्याज अनुदान
कर्णालीका किसानको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षीपालन व्यवसाय विकासमार्फत रोजगारी वृद्धि गर्दै उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन ब्याज अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।
सिन्धुलीका भूकम्प पीडितलाई ९ अर्ब ९ करोड बढी अनुदान वितरण
भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सिन्धुली जिल्लामा नौ अर्ब ९ करोड बढी रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ। २०७२ साल बैशाख १२ गते गएको बिनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त घर पुनर्निर्माणका लागि पीडितलाई ९ अर्ब बढी रकम वितरण भइसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
नवप्रवर्तनीय उद्योगलाई अनुदान
कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन प्रविधि विकास, रोजगारी सिर्जना गर्ने नवप्रवर्तनीय ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्योगले ५० लाख रुपैयाँ अनुदान पाउनेछन्।