किसानले सरकारी निकायबाट पाउने अनुदानका कार्यक्रम झन्झिटिलो भएको गुनासोबीच बागमती प्रदेश सरकारले सहज रुपमा किसानलाई अनुदान दिएर कृषि उत्पादन बढाउन बृहत् प्याकेज ल्याएको छ। आगामि आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को बजेटमार्फत झन्झटिलो अनुदानका कार्यक्रम अन्त्य गर्दै स्थानीय तहको साझेदारीमा किसानकै खातामा अनुदानको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको हो।

प्रदेश सरकारले बजेट सोमबार सार्वजनिक गरेको छ। किसानलाई उत्पादनका आधारमा दूध, बीउमा प्रोत्साहन अनुदान, सहुलियत कर्जा, सामूहिक खेती लगायत कार्यक्रम ल्याएको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेशका सचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीका अनुसार अनुदानको रकम किसानका खातामा जाने व्यवस्था मिलाइएको छ।  

‘किसानले दूध उत्पादन गरे बिक्री गरेपछि प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ अनुदान दिन्छौं,’ सचिव कार्कीले भने, ‘प्रोत्साहन गर्न दिने रकम कृषककै खातामा जम्मा हुन्छ।’ एक सय ६७ वटा दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्थासँग सम्झौता गरी प्रोत्साहनका लागि अनुदान दिन लागेको हो।  प्रदेश सरकारले दुग्ध किसानलाई अनुदान दिने १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको कार्कीले जानकारी दिए।

कृषि कर्जाका लागि करिब तीन अर्ब रुपैयाँ र अन्य कार्यक्रमका लागि चार अर्ब गरी सात अर्ब रुपैयाँ कृषिमा बजेट विनियोजन गरेको छ।

प्रदेश सरकारले किसानलाई सहुलियत दरमा ऋण दिनका लागि कोष स्थापना गरेको छ। युवालाई कृषिजन्य उद्योगमा आवद्ध गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सुलभ ब्याजदरमा सर्वसुलभ र सहज कृषि कर्जा प्रवाह हुने गरी प्रदेश सरकारले तीन अर्बको कोष कर्जा खडा गरेको हो। ‘किसानका लागि विशेष प्याकेज ल्याएका छौं,’ सचिव कार्कीले भने।

कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले समग्र कृषि प्रणाली सुधार गर्न उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, सुलभ र सस्तो ऋण, बाली तथा पशुपक्षी बिमा, न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी र सबै किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा दिने गरी पाँच नीतिगत आधारहरू सार्वजनिक गरेका थिए। सोही नीतिगत आधारको  सूत्रलाई अनुशरण गर्दै प्रदेश सरकाले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो।  

झन्झटिलो अनुदान कार्यक्रम अन्त्य गर्दै स्थानीय तहको साझेदारीमा किसानकै खातामा अनुदानको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था।

मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर किसानलाई सहज रुपमा ऋण उपलब्ध गराउने जनाएको छ। उन्नत बीउ उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन स्वरुप प्रतिकिलो २० रुपैयाँका दरले अनुदान दिने भएको छ। गण्डकी प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका कृषक लाभान्वित हुने गरी मुख्य खाद्यान्न बाली धान, मकै र गँहु उत्पादनमा आधारित उन्नत बीउमा प्रोत्साहन गर्न लागेको सचिव कार्कीले बताए। ‘स्थानीय तहसगँको समन्वयमा बाली विशेष बीउ उत्पादन कार्यक्रम राखिएको हो,’ उनले भने।

किसानले उत्पादन गरेका फलफूल, तरकारीको उत्पादन वृद्धि, संकलन, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणको उचित व्यवस्था गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिने भएको छ। दलहन, तेलहन तथा खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गरी भण्डारण गर्ने उद्देश्यका लागि १३ स्थानमा एक पालिका एक खाद्यान्न भण्डारण र बीउबिजन बैंक स्थापना गर्न समेत बजेट विनियोजन गरेको छ। खाद्यान्न, तरकारी, नगदेबाली, फलफूल, मत्स्य, मासु, अण्डा, दूध, च्याउ, मह, जडीबुटी जस्ता कृषि तथा पशुपक्षी उपजको विशिष्टीकृत उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरी अभियानको रुपमा चितवनको माडी, सिन्धुलीको दुधौली, नुवाकोटको लिखु, पञ्चकन्या र सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती, मेलम्चीमा गरी दुई हजार बिघामा सामूहिक खेती प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम राखेको छ।

बाँझिदै गएको खेतीयोग्य जग्गामा अन्नबाली, फलफूल, तरकारी, आलु, मसला बाली, नगदेबाली, कन्दमूल, मोरिंगा, ड्रागन फ्रुट, घाँस लगायत बालीको खेती गर्न इच्छुक कृषकका लागि खेती गरिएको जग्गाको क्षेत्रफल विस्तार गर्न प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। संघीय सरकारको सहयोग र समन्वयमा प्रदेशका एक सय १९ वटै स्थानीय तहमा कृषकको चाहना र भौगोलिक उपयुक्तताका आधारमा दुई–दुईवटा कृषि, पशुपक्षीका पकेट र प्रत्येक स्थानीय तहमा एक–एकवटा कृषि, पशुपक्षीका ब्लक सञ्चालन गर्ने भएको छ।  

काभ्रेपलाञ्चोक, चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली लगायत जिल्लामा एक सय हेक्टर क्षेत्रफलमा नयाँ पोखरी निर्माण गरी यान्त्रीकरण सहितको बृहत्तर मत्स्य विकास तथा विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ। माछापालन गर्दा खपत हुने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ। मकवानपुरको औद्योगिक क्षेत्रभित्र कृषि औजार कारखाना स्थापना, पाउडर दूध प्लान्टको स्थापना, हेटौंडामा तरकारी फलफूल थोक बजार निर्माण र चितवन जिल्लामा चकलेट, क्याटबरीसहितको दूध प्रशोधन केन्द्र निर्माण प्राथमिकतामा छन्। प्रदेशको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको ६६ वटा नमुना कृषि फार्म र १० वटा एकीकृत मोडल फार्मको केन्द्रको निरन्तरता र दिगो विकासका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ।

स्थानीय तहको समन्वयमा १३ वटै जिल्लामा ५० प्रतिशत साझेदारीमा फेब्रिकेटेड कोल्ड चेम्बर, कृषि उपज संकलन केन्द्र तथा रस्टिक हाउस निर्माण गर्ने भएको छ। रासायनिक मलको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै प्रांगारिक मलको उपयोगमा वृद्धि गर्न १३ वटै जिल्लामा कृषकले प्रयोग गर्ने प्रांगारिक मलमा प्रोत्साहन गर्न भकारो सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। त्यसैगरी, माटो परीक्षण गर्न डिजिटल मोबाइल माटो ल्याब स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ।

प्रकाशित: ८ असार २०७७ ०२:४९ सोमबार