२५ फाल्गुन २०७७ मंगलबार

धेरै फलाउने किसानको खातामा १ लाख

दक्षिणी मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले धेरै धान र मकै फलाउने किसानलाई प्रोत्साह पुरस्कार स्वरुप १ लाख रुपैयाँ दिएको छ। नवौँ गाउँसभाको अवसरमा धेरै फलाउने किसानलाई पुरस्कृत गरीएको छ भने पुरस्कार बापतको १ लाख रुपैयाँ किसानको बैँक खातामा जम्मा गर्ने तयारी गरेको छ। गाउँपालिकाले दिएको जानकारी अनुसार आइतबार पुरस्कृत किसानको खातामा यो रकम जम्मा हुने छ।

पोल्ट्रीमा लगानी बढाउँदै व्यवसायी

सिन्धुलीका पोल्ट्री व्यवसायीले रोजगारी ठूला फर्म सञ्चालन गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्न थालेका छन्। यहाँको एक पोल्ट्री फर्मले १३ जनालाई रोजगारी दिएको छ। कमलामाई नगरपालिका–५ मा रहेको धमिजा बहुउद्देश्य कृषि फर्मले ठूलो संख्यामा ब्रोइलर कुखुरा पालेको छ।

चिनी उद्योगले उखु पाउनै छोडे

उद्योगीको दादागिरीबाट आजित किसानले उखु खेती मासेका छन्। भएकाले पनि उद्योगलाई उखु दिनै छाडेका छन। यही कारण यहाँका तीनवटा चिनी मिल सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन्। सुस्तामा रहेको बाग्मती सुगर मिलले मंसिर दोस्रो साता क्रसिङ सुरु गरेको थियो। पर्याप्त उखु नपाएपछि एक साता नहुँदै मिल बन्द गरियो।

चिनी उद्योगले उखु पाउनै छोडे

सुस्तामा रहेको बाग्मती सुगर मिलले मंसिर दोश्रो साता देखि क्रसिङ सुरु गरेको थियो । तर प्रयाप्त उखु नपाएपछि एकसाता नहुँदै मिल बन्द गरीयो । क्रसिङको सूचना किसानका घरघरै पुरयाउदा पनि अधिकाँस किसानले भेली उद्योगलाइ उखु बेचिदिए । उखु नै नपाएपछि उद्योग नियमित रुपमा चलाउन नपाएको बाग्मती सुगर मिलका महाप्रबन्धक टंकनाथ काफ्लेले बताए ।

डिप ट्युबवेल वर्षौंदेखि अलपत्र, किसानलाई अकासे पानीको भर

बाँकेका विभिन्न स्थानमा गाडिएका डिप ट्युबवेल वर्षौंदेखि अलपत्र छन्। जमिनमुनिबाट पानी तानेर सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन गाडिएका डिप ट्युबवेल करिब दुई दशकदेखि अलपत्र परेका हुन्। सतह सिँचाइ सुविधा नपुगेको ठाउँमा सरकारले ऊबेला डिप ट्युबवेल गाडेको थियो। स्थानीय उपभोक्ताको खेलाँची र सरकारी बेवास्ताका कारण डिप ट्युबवेल दीर्घकालीन रूपमा चल्न नसकेका हुन्।

नेपालमै पहिलोपटक किसानलाई ‘परिचयपत्र’

पोखरा महानगरपालिकाले किसानलाई ‘किसान परिचयपत्र’ वितरण सुरु गरेको छ । महानगरपालिकाले शुक्रबार पोखरामा एक औपचारिक कार्यक्रम गरी ‘किसान परिचय पत्र’ वितरण शुरु गरेको हो ।

ख्वै किसानको मौलिक अधिकार ?

हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो देश नेपाल एउटा कृषिप्रधान देश हो । यहाँका अधिकांश कृषकको आजीविका नै कृषिमा आधारित छ । प्रदेश नं. २ त शतप्रतिशत कृषिमा आधारित पालित र पोषित प्रदेश हो भन्न सकिन्छ ।

सरकार र उद्योगीले फेरि झुक्याए किसान

सरकारले गत पुस १३ गते उखु किसानसँग २१ दिनभित्र चिनी उद्योगीबाट सम्पूर्ण बक्यौता भुक्तानी गराउने सम्झौता गरेको थियो। उद्योगीले सो अवधिभित्र उधारो उखुको पैसा भुक्तानी नगरे उनीहरूको सम्पत्ति जफत गरेर भए पनि किसानलाई भुक्तानी दिने भनिएको थियो। तर पोहोर जस्तै यसपालि पनि सरकार र उद्योगीले किसानलाई झुक्याएका छन्।

उखु किसानको पैसा नतिरी अन्नपूर्ण सुगर मिलका सञ्चालक सम्पर्क विहीन

धनकौल गाउँपालिकामा रहेको अन्नपूर्ण सुगर मिलका सञ्चालक राकेश अग्रवाल सम्पर्कविहीन भएका छन्। अग्रवाल केही दिनयता आफूहरुको सम्पर्कमा नरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए।

युवा किसानका चार वटा हाइटेक

खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–२ सोल्माका युवा किसान गंगाबहादुर बिश्वकर्माले चार वटा हाइटेक निर्माण गरेका छन् । खोटाङ कृषि फार्म स्थापना गरेर व्यवसायीक रुपमा कृषि पेशा अपनाउँदै आएका बिश्वकर्माले उच्च मूल्यायुक्त तरकारी खेतीका लागि ४२ लाखको लागतमा एकैसाथ चार वटा हाइटेक निर्माण गरेका हुन् ।

सहमति अनुसार भुक्तानी नपाएपछि उखु किसानद्वारा आन्दोलन घोषणा

सरकारसँग भएको सहमति अनुसार सम्पूर्ण बक्यौता रकम भुक्तानी नपाएको भन्दै उखु किसानले पुन: आन्दोलन घोषणा गरेका छन्।

हेपिएको कृषि, चेपिएका किसान

सबैले बुझेको एउटै यथार्थ यो हो कि यो किसान रुने देश हो र किसानलाई हेप्ने देश हो । यो देश कृषि सधैँ उपेक्षामा परेको देश हो, ओझेलमा परेको देश हो । दलाल, बिचौलिया र माफियाले राष्ट्रिय प्राथमिकता पाएको देशमा कृषि उपेक्षित हुनु अस्वाभाविक पनि होइन । किनभने दलाल, बिचौलिया र माफियाले जस्तो कर्मचारी, नेता र मन्त्रीहरूलाई घुस, कमिसन र चन्दा टक्र्याएर रिझाउन सक्दैनन् गरिब किसानले ।

एक महिनाभित्र उखु किसानलाई भुक्तानी दिनूः सर्वोच्च अदालत

सर्वोच्च अदालतले उखु किसानलाई एक महिनाभित्र क्रेता वा उद्योगबाट भुक्तानी दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले बिहीबार एक महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा उखु किसानलाई तिर्नुपर्ने रकम क्रेता वा उद्योगबाट दिनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

चुनावले होइन अभावले छोएको छ

ग्रामीण भेगका किसानलाई भोट हाल्ने विषयले होइन, बालीमा मल कसरी हाल्ने भन्ने चिन्ताले छोएको छ। गरिब बस्तीका मुसहरलाई चुनावले होइन, पुसको चिसोले छोएको छ।

उखु किसानका दुःख

एकातिर कृषिप्रधान मुलुक भनेर बखान गर्न नछाड्ने अर्काेतिर कृषकलाई पटकपटक झुक्क्याउने र धोका दिने कार्य आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छन् । सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर हुने गफ दिएर मात्र हुँदैन, त्यसको लक्ष्य भेट्टाउन किसानमैत्री नीतिको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । र, अहिले उखु किसानसँगको सहमतिको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरी यस किसिमको कदमको थालनी गर्न सकिन्छ ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्