रसायानिक मलको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न मल खरिदका लागि १५ अर्ब, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब ९० करोड, संघ, प्रदेश र स्थानीय सकारको सहकार्यमा सञ्चालन हुने कृषि उत्पादन कार्यक्रमका लागि १० अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
झन्झटिलो अनुदान कार्यक्रम अन्त्य गर्दै स्थानीय तहको साझेदारीमा किसानकै खातामा अनुदानको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था।
किसानले सरकारी निकायबाट पाउने अनुदानका कार्यक्रम झन्झिटिलो भएको गुनासोबीच बागमती प्रदेश सरकारले सहज रुपमा किसानलाई अनुदान दिएर कृषि उत्पादन बढाउन बृहत् प्याकेज ल्याएको छ । आगामि आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमार्फत झन्झटिलो अनुदानका कार्यक्रम अन्त्य गर्दै स्थानीय तहको साझेदारीमा किसानकै खातामा अनुदानको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको हो ।
झन्झटिलो अनुदानका कार्यक्रमको अन्त्य गर्दै स्थानीय तहको साझेदारितामा किसानकै खातामा अनुदानको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था
संघीयतापछि गठन गरिएका प्रदेश स्तरीय कृषि र पशु ज्ञान केन्द्रहरू, स्थानीय तह अन्तर्गतका कृषि र पशु सेवा शाखाहरूमा पर्याप्त जनशक्ति, समन्वयको अभाव, प्राविधिक सामग्रीको अपर्याप्तताले गर्दा आफूहरूको भरोसाबाट सरकार हराएको अनुभव किसानले गरेको देखिन्छ ।
-480x320.jpg)
