लामो सयमदेखि जिल्लामा मलको हाहाकार छ। प्रमुख बाली धानका लागि युरिया र डिएपी मल नपाएर कृषक छटपटाइरहेका छन्। सरकारले माग अनुसार मल आपूर्ति गर्र्न सकेको छैन।  

मागको तुलनामा अत्यन्तै न्यून मात्रामा जिल्लामा मल पठाइन्छ। सरकारी अनुदानमा आएको त्यो मलमा पनि कृषि सहकारीको रजाइँ हुने गरेको छ। तौलिहवा र बहादुरगन्जमा रहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र कृष्णनगरस्थित साल्ट ट्रेडिङमार्फत कृषि सहकारीलाई मल उपलब्ध हुन्छ।  

कृषि कम्पनीका अनुसार जिल्लाभर ३५० भन्दा बढी कृषि सहकारी छन्। तिनलाई तीन स्थानबाट पालैपालो मल उपलब्ध गराउने गरिएको कम्पनीको तौलिहवा शाखा प्रमुख दिनेश शर्माले बताए। आफ्नो कार्यक्षेत्रमा बिक्री वितरणको डिलरसिप लिएका कृषि सहकारीले नै सहुलियतको मल दुरूपयोग गरेको भेटिएको हो।  

सहकारीले आफ्नो कार्यक्षेत्र र सदस्यबाहेक अरूलाई मल बिक्री गर्न नपाउने नियम छ। तर जिल्लाका अधिकांश कृषि सहकारीले सहुलियत मलको कालोबजारी गर्ने गरेको कृषक बताउँछन्। तौलिहवाका कृषक राका यादवले कृषि सहकारीले कृषकका लागि आएको मलको कालोबजारी गर्ने गरेको आरोप लगाए। ‘सहकारीले हामीलाई मल दिँदैन, तोकिएभन्दा बढी पैसा दिनेलाई बेच्छ,’ उनले भने, ‘वर्षौंदेखि यस्तो कारोबार गर्दै आएका सहकारीलाई कसैले कारबाही गर्दैन।’  

सहकारीका अध्यक्षले नै मनपरी ढंगले मल राख्ने गरेको यशोधरा गाउँपालिकाका कृषक विनोद चौधरीले बताए। ‘सकारीको अध्यक्षको कब्जामा मल हुन्छ, आफूलाई चाहिए जति राख्ने अनि बचेको मन परेको व्यक्तिलाई बढी रकम लिएर बच्ने गरेको छन्,’ उनले भने।  

सहकारीलाई दिएको मल कस्ले पायो, के गरियो लगायत विषयमा कसैले सोधखोज नगरेकाले मलमा सहकारी कै अध्यक्षका रजाइँ हुँदै आएको उनी बताउँछन्। जिल्लामा कृषकका लागि आउने रासायनिक मलको दुरूपयोग हुने गरेको पाइएको छ। जिल्ला कृषि समितिले ९ वर्षअघि कृषि सहकारीमार्फत सहुलियत मल बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसअघि कृषि सामग्री कम्पनीमार्फत डिलर र कृषकलाई बिक्री गर्ने गरिन्थ्यो। आफ्ना सदस्यलाई मात्र बिक्री गर्न लगिएका मल कृषि सहकारीले व्यापारी, बढी रकम दिने कृषक, प्लाई उड उद्योगलाई बेच्ने गरेको कृषकको दाबी छ।  

सहुलियत मलको काराबारका लागि डिलरसिपको अनुमति लिएका आधाभन्दा बढी सहकारीले मल दुरूपयोग गरी बेच्ने गरेको स्रोतको भनाइ छ। कृषि शर्माले आफूहरूले सहकारीको सदस्यको नामावली, निर्णय लगायत विवरणसहित आवेदन माग गरेपछि पालैपालो मल उपलब्ध गराउने गरिएको बताए। ‘हामीले पालैपालो सहकारीलाई मल दिएका छौं, त्यसको सहकारीले कसरी बाँडफाँड गरेको छ, त्यसबारे जानकारी छैन,’ उनले भने।  

शर्माका अनुसार अहिले जिल्लामा ८ हजार टन युरिया मल चाहिए पनि त्यस अनुसार आपूर्ति छैन। सहकारी मलको दुरूपयोग रोक्न प्रहरी प्रशासनले कडाइ गर्नुपर्ने सहकारीकर्मी देवेन्द्र पाण्डेयले बताए। ‘कृषकका लागि आएको सहुलियतको मल दुरूपयोग गर्नेमाथि कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने। जिल्लानमा ७२ हजार हेक्टरमा धान गरिएको धान खेतीका लागि कम्तीमा १५ हजार मेट्रिक टन युरिया र ८ हजार मेट्रिक टन डिएपी मल आवश्यक पर्छ।  

बढी रकम लिएर डिलरलाई मल

अनुदानको मल सहकारीलाई कृषि सामग्री र साल्ट ट्रडिङले पालैपालो दिन्छन्। त्यो मल सहकारीले आफ्ना सदस्यलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ। तर जिल्लामा मल कै कारोबारका लागि अधिकांश कृषि सहकारी दर्ता भएका छन। मलमा सहकारीका अध्यक्षको हालीमुहाली हुन्छ। 

प्रकाशित: २१ भाद्र २०७७ ०२:२९ आइतबार