जिल्ला समन्वय समिति गोरखाले स्थानीय तहलाई दिएको अनुदान अधिकांशले लगेका छैनन् । २०७६ भदौ महिनामा जिल्ला समन्वय समितिले सबै पालिकाका प्रमुख सहितको उपस्थितिमा बैठक बसेर छलफलपछि गाउँपालिकालाई एककरोड १० लाख र नगरपालिकालाई एककरोड ४० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो ।  

‘खानेपानी, भवन, पूर्वाधार लगायतका काममा खर्च गर्ने योजना पेश गरेपछि लागत सहभागीतामा ६० प्रतिशत अनुदान जिल्ला समन्वय समितिले दिने गरी निर्णय भएको हो,’ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अशोककुमार गुरुङले भने, ‘केही पालिकाले रकम लगेका छन् भने अधिकांशले लगेनन् । दुई वर्षसम्म रकम लगेका छैनन र अब समन्वय समितिले नै योजना छनौट गरी बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था आउने भयो ।’ पूर्वाधार काम गर्न बजेट दिँदा समेत स्थानीय तहले ढिलाई गरेको प्रति उनले दुखेसो गरे । अहिलेसम्म पालुङटार नगरपालिकाले ९८ लाख रुप्ैयाँ बजेट लगेको छ । उक्त रकम नगरपालिकाको प्रशासनिक भबन निर्माणमा खर्च गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । भवन निर्माणको चरणमा रहेकाले बाँकी रकम पनि लगिने नगरप्रमुख दीपकबाबु कंडेलले बताए ।  

गोरखा नगरपालिका–१२ को वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि ३३ लाख ८३ हजार रुपैयाँ लगेको छ । बाँकी रकम कुन योजनाका लागि लैजाने भन्ने यकिन गरेको छैन् । गण्डकी गाउँपालिकाले मलामे खानेपानी आयोजनाका लागि चालु वर्ष १० लाख रुपैयाँ लगेको छ तर बाँकी एककरोड रुपैयाँ जिससको मौज्दात खातामा छ ।  

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले ७७ लाख रुपैयाँ प्रशासनिक भबन निर्माणमा खर्च गर्ने गरी लगेको छ । बाँकी रकम नलगेको जिल्ला समन्वय समितिका लेखापाल नबेशराज हमालले बताए । बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले वडा नम्बर ८ को भबन निर्माणको थप प्रस्ताब समेत पेश गरेको छ । धार्चे गाउँपालिकाले एक करोड १० लाख रुपैयाँ प्रशासनिक भबन निर्माणमा खर्च गर्ने सम्झौता समन्वय समितिसँग गरिसकेको छ । तर बजेट लगेको छैन ।  

आरुघाट गाउँपालिकाले वडा नम्बर ८ र १० को भबन निर्माण गर्ने योजना बनाएपनि सम्झौता हुन बाँकी रहेको लेखापाल हमालले बताए । चुमनुब्री, अजिरकोट, सिरानचोक, भिमसेन थापा, शहिदलखन थापा गाउँपालिकाले अनुदान लगेका छैनन् । बजेट लगेर कार्यक्रम गर्न उनीहरुले योजना सम्झौता गरेका छैनन् । यी पालिकाले दुई वर्ष यता जिल्ला समन्वय समितिको मौज्दात कोषको रकम खर्च गर्न नसक्दा कोषमै थन्किएको छ ।  

गाउँपालिकाले गाउँ सभाबाट योजना छनौट गरी ४० प्रतिशत गाउँपालिका र ६० प्रतिशत समन्वय समितिले दिने रकमबाट खर्च गर्ने गरी योजना बनाउनुपर्छ । उक्त योजना स्विकृत भएपछि जिल्ला समन्वय समितिले तीन किस्तामा स्थानीय तहको संचित कोषमा रकम जम्मा गर्नेछ ।  

‘रकम लैजान पटक–पटक भनिरहेका छौँ’ जिससका निमित्त प्रमुख बिजयराज वाग्लेले भने ‘तर अधिकाशंले अझै लैजानुभएको छैन ।’ कतिपयले योजना छनौट गर्न बाँकी हुँदा सम्झौता नभएको हो । अधिकाशं गाउँ तथा नगरपालिकाले आपैmले छनौट गरेका योजना र बजेट आर्थिक वर्ष भित्र खर्च गर्न नसकेका पालिकालाई जिससको अनुदान झन्झिटिलो बनेको छ ।  

जिल्ला बिकास समिति हुँदा पर्यटन, विद्युत लगायत रोयल्टीबाट आएको रकम लामो समयदेखि बितरण नहुँदा जिल्ला समन्वय समितिको मौजाद कोषमा रहेको थियो । मौजाद कोषको केही रकम भने समन्वय समितिले खर्च गर्ने निर्णय बैठकले गरेको थियो । अधिकासं स्थानीय तहले बजेट नलगेका कारण करोडौँ रुपैयाँ मौज्दात कोषमा छ । १८ करोड ८४ लाख रुपैयाँ जिससको मौज्दात कोषमा रहेको थियो ।  

प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०७७ १०:२० बुधबार