राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग रूपन्देही जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मंगलबार करिब साढे पाँच घण्टा बयान लिएको छ। बुधबार पनि बयान जारी रहने सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ। लामिछानेले आफू सुप्रिमको सदस्य पनि नभएको र ऋणी पनि नभएको दाबीसहितको इन्कारी बयान दिएको बताइएको छ।

आफ्नो नाममा कसले पैसा जम्मा गरिदियो भन्नेबारे जानकारी नभएको भन्दै उनले गितेन्द्रबाबु (जिबी) राईलाई पक्राउ गरे वास्तविकता पत्ता लाग्ने बयान दिएको स्रोतको दाबी छ। गोर्खा मिडिया नेटवर्कमार्फत सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलन गरेको सम्बन्धमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख प्रेमराज पौडेलको रोहबरमा अनुसन्धान अधिकृतहरूले लामिछानेको बयान लिएका हुन्। बयानका क्रममा लामिछाने सहज रूपमा प्रस्तुत हुने प्रयास गरे पनि सहकारीको रकम आफूले नलिएको र ऋण माग नै नगरेको दोहोर्‍याएको स्रोतको दाबी छ।

मंगलबारको बयान सकेर निस्कँदै गर्दा लामिछानेले आफूमा अझै आत्मबल कमजोर नभएको सन्देश सञ्चारकर्मीमार्फत दिन खोजेका थिए। सुरक्षाघेराको बीचबाटै लामिछानेले भने, ‘खोरमा थुन्दैमा बाघ स्याल हुँदैन।’ त्यसलगत्तै सुरक्षाकर्मीले उनलाई रोकेर अगाडि बढाएका थिए। लामिछाने गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक हुन्। सुप्रिम सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको १४ करोड २९ लाख मध्ये दुई करोड लामिछानेकै नाममा निकालीएको यसअघिका अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सोही मुद्दामा कात्तिक ८ गते जिल्ला अदालत रूपन्देहीले लामिछानेसहित १२ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। लामिछानेलाई सोही मुद्दामा छानबिनका लागि रूपन्देहीमा बयान लिइएको हो। उनी सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ती शुद्धीकरण मुद्दामा कात्तिक २ गतेदेखि कास्की प्रहरीको हिरासतमा थिए। गोर्खा मिडियामार्फत बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलनका सम्बन्धमा उनीसँग बयान लिइएको रूपन्देहीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक रञ्जितसिंह राठौरले बताए। बयान सकिए बुधबार नै उनलाई कास्की पठाइने एसपी राठौरले जानकारी दिए।

लामिछानेलाई पोखराबाट मंगलबार दिउँसो साढे १२ बजे बुद्ध एयरको जहाजमा भैरहवा ल्याइएको थियो। लामिछानेलाइ भैरहवा ल्याउँदा विमानस्थलबाहिर रास्वपाले विरोध प्रदर्शन गरेको थियो। लामिछाने निर्दोष हुँदाहुँदै राजनीतिक प्रतिशोधका लागि प्रहरी हिरासतमा राखिएको भन्दै प्रदर्शनकारीहरूले सरकारविरुद्ध नारा लगाएका थिए। भैरहवामा सहकारी पीडितहरूले पनि दोषीलाई कारबाही गर्न र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। ती दुवै प्रदर्शनलाई छल्दै प्रहरीले लामिछानेलाई विमानस्थलबाट सिधै सरकारी वकिलको कार्यालय लगेर बयान लियो। बयानका क्रममा प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालय र जिल्ला अदालत वरपर ठुलो संख्यामा प्रहरी तैनाथ गरी अघोषित रूपमा निषेध क्षेत्र बनाएको थियो। लामिछाने मंगलबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीको हिरासतमा बस्नेछन्।

लामिछानेको सुप्रिम ‘कनेक्सन’

गोर्खा मिडिया नेटर्वक गीतेन्द्रबाबु (जिबी) राईको कम्पनी हो। गोर्खा मिडियाको अध्यक्ष जिबी र उपाध्यक्ष छविलाल जोशी हुन्। सुरुमा गोर्खा मिडिया नेटर्वक प्रालिमा जिबी राई र पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी बन्जाडे सेयर सदस्य रहेको देखिन्छ। त्यही गोर्खा मिडिया नेटर्वकले २०७७ फागुनमा ग्यालेक्सी टिभी सञ्चालनमा ल्याएको थियो। त्यही टिभीमा जोडिन आएका थिए लामिछाने।  

केही समय काम गरेपछि २०७८ को पुसमा लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक बनेका थिए। लामिछाने एक लाख ८० हजार कित्ता सेयरसहित प्रबन्ध निर्देशक बनेका थिए। लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेकै बेला गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट ठुलो रकम गैरकानुनी रूपमा ऋण लगेर खर्च गरियो। बुटवलमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको सुप्रिमबाट कानुनविपरीत गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाममा १४ करोड २९ लाख रकम कम्पनी र विभिन्न व्यक्तिका नाममा ऋण लिएर अपचलन गरेको यसअघि भएको अनुसन्धानले देखाएको छ। सो रकममध्ये रवि लामिछानेको नाममा मात्रै एक करोड ९६ लाख रूपैयाँ ऋण सुप्रिम सहकारीबाट गएको देखिएकोे अनुसन्धान प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। सोही मुद्दामा अनुसन्धानका लागि लामिछाने रूपन्देही तानिएका हुन्।  

यसअघि गरीएको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार सुप्रिमबाट २ करोड रूपैयाँ रविको नाममा व्यापार कर्जा २०७७ को चैत १८ मा स्वीकृत गरेर लगेको देखिन्छ। जसमा संस्थाको सेवा शुल्क कटाएर १ करोड ९६ लाख रूपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कको ग्लोबल आइएमई बैंकको भौचरमार्फत् जम्मा गरेको कागजात फेला परेको उल्लेख छ। सो भौचर सदर गर्नेमा सुप्रिमको बुटवल कार्यालयका व्यवस्थापक सागर केसी र रकम जम्मा गर्ने रोशनी गुरुङ हुन। रोशनी लेखा शाखाकी कर्मचारी हुन्।  

बुटवलको राजमार्ग चौराहमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको सुप्रिम सहकारीमा १० हजार तीन सय ९१ बचतकर्ता छन्। ती बचतकर्ताले जम्मा गरेको एक अर्ब सात करोड मध्ये ८६ करोड १८ लाख बढी रकम जिबी राईको समुहले अपचलन गरेको भन्दै २०७९ सालमा इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा उजुरी पर्न सुरु भएको थियो। सहकारीका एक हजार आठ सय ३१ बचतकर्ताले इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा उजुरी दिएका छन्। तीनै उजुरीका आधारमा करिब नौ महिना अघिदेखि सुप्रिम ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान भइरहेको छ।  

यसअघि कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका पूर्वडिआइजी तथा गोर्खा मिडियाका तत्कालीन उपाध्यक्ष छविलाल जोशीलाई पनि सुप्रिम सहकारी गठी प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालय रूपन्देहीमा बयान गराएर कास्की पठाइएको थियो। अहिलेसम्म सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रूपन्देहीले दुईपटक गरी ४० जनालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ। कात्तिक ८ गते लामिछाने, पूर्वडिआइजी जोशीलगायत १२ जनाविरुद्ध संगठित अपराध अनुसन्धान मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो।  

त्यसअघि गत वैशाखमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देहीमार्फत सुप्रिमका संस्थापक अध्यक्ष गीतेन्द्रबाबु (जिबी) राई, अध्यक्ष ओमप्रकास गुरुङ, व्यवस्थापक सागर केसी, सचिव दीपेश पुनलगायत २८ जना बिरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। तीमध्ये सातजना पक्राउ परेका थिए। 

पक्राउ परेकामध्ये अध्यक्ष गुरुङलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको छ। सचिव दीपेश पुनसहितका ६ जना धरौटीमा छुटे। जीबी राई, सागर केसीसहितका १९ जना विरुद्ध पनि जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी गरेको थियो। तर उनीहरू अहिलेसम्म पक्राउ परेका छैनन्। २०५७ सालमा दर्ता भएर सुषुप्त अवस्थामा रहेको बुटवलको मैत्रेय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई २०७२ सालमा जिबी राईको समूहले नाम परिवर्तन गरी सुप्रिम सहकारी बनाएको थियो। तत्कालीन समयमा मैत्रेय सहकारीको अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङ थिए। राईले गुरुङलाई हात लिएर सहकारीको नाम परिर्वतन गरी आफू अध्यक्ष बने। सुरुमा राई अध्यक्ष र गुरुङ उपाध्यक्ष थिए। २०७६ मा साधारण सभा गरी गुरुङलाई अध्यक्ष बनाइयो,राइ संरक्षक बसे। पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश पुन सचिव बने।  

सुप्रिमले स्थापनाको छोटो समयमै धेरै ब्याज र विभिन्न अफरको प्रलोभनमा पारेर ठुला व्यापारी, सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, बैंकका जागिरे देखि साना व्यवसायी, वृद्धवृद्धा, एकल महिला निर्माण मजदुर सम्मलाई सदस्य बनाएर रकम जम्मा गर्न सफल भयो। तर सर्वसाधरणबाट त्यसरी जम्मा गरेको रकमको ठुलो हिस्सा जिबीको समूहले संगठित रूपमा अपचलन गरेपछि हजारौं बचतकर्ता निकै मर्कामा परेका छन्। खाई नखाई जम्मा गरेको बचत रकम सहकारीमा डुबेपछि पीडितहरू संघर्ष समिति बनाएर सडकमा आन्दोलन गर्न बाध्य छन्। उनीहरूले मंगलबार पनि भैरहवामा प्रदर्शन गर्दै दोषीलाई कारबाहीसँगै आफूहरूको बचत रकम फिर्ता पाउनुपर्ने माग गरेका हुन्। सुप्रिम पीडित संघर्ष समितिका संयोजक विजय नेपालले आफूहरूको बचत रकम फिर्ता दिनेतर्फ सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

दुई दशक पुरानो मुद्दामा मनाङे जेल चलान

गण्डकी प्रदेश सरकारका पूर्वमन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई मंगलबार कैदी पुर्जी थमाएर डिल्लीबजार कारागार पठाइएको काठमाडौं जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार रामु शर्माले बताए। केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतले उनलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर गरेको थियो।

उनी औपचारिक रूपमा कति समय जेल बस्ने भन्ने विषयमा कैदी पुर्जीमा केही जानकारी गराइएको छैन। ‘सर्वोच्च अदालतमा मिसिल रहेकाले विस्तृत कैदी पुर्जी दिइएको छैन’, जिल्ला अदालतका से्रस्तेदार शर्माले भने। पछि मिसिल आएपछि कति समय जेल बस्ने भन्ने विस्तृत कैदी पुर्जी आएपछि कारागारमै पठाइने उनले बताए। उनी कति समय जेल बसे र अब कति समय बस्नुपर्ने भन्ने विषय निक्र्योल नभएको उनले बताए। 

मनाङेलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले मंगलबार काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको थियो। ब्युरोका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीका अनुसार मनाङेले यसै मुद्दामा यसअघि ३२ महिना सजाय काटिसकेका छन्।  अब उनी बाँकी कैद भुक्तानका लागि २८ महिना जेल बस्नुपर्ने जानकारी उनले दिए। उनलाई पाँच वर्ष कैद सजाय तोकिएको थियो।  

करिब दुई दशक पुरानो मुद्दामा मनाङे जेल गएका हुन्। २०६१ वैशाख ३१ मा काठमाडौं महानगरपालिका महाराजगन्जस्थित एक रेष्टुरेन्टमा चक्रे मिलन र मनाङे समूहबीच हानाहान भएको थियो। त्यसैबेला मनाङेले हतियार प्रहार गरी चक्रेको बायाँ हात छिनाइदिएको उजुरी काठमाडौं प्रहरीमा परेको थियो। 

सोही उजुरीका आधारमा ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरी २०६१ चैत १८ मा मनाङेलाई पक्राउ गरिएको थियो। उनीसहित पाँच जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो। सोही मुद्दामा उनी दोषी ठहर भएका हुन्।  प्रहरी अनुसन्धानपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशमा मनाङेलाई २०६२ वैशाख १३ मा डिल्लीबजार कारागारमा पठाइएको थियो। त्यसबेला दुई वर्ष कैद भुक्तान गरी २०६३ माघ २८ मा उनी छुटेको प्रहरी अपराध महाशाखाको आपराधिक अभिलेखमा उल्लेख छ। जिल्ला अदालतको फैसलापछि यो मुद्दा तत्कालीन पुनरावेदन ९हाल उच्च० अदालत पाटन पुगेको थियो। जिल्लाले तोकेको सजाय कम भएको भन्दै मुद्दा पुनरावेदन अदालतमा पुगेको थियो।  

पुनरावेदन अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्दै पाँच वर्ष सजाय ठहर गरेको थियो। त्यसपछि पक्राउ परेका उनले पुनरावेदन अदालतको फैसला थाहा नपाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि डिल्लीबजार कारागारमा रहेका उनी थुनामुक्त भएका थिए। त्यसपछि न्यायाधीशहरू शारदाप्रसाद घिमिरे र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मनाङेले धरौटी तिरेर जेलबाहिर बसी मुद्दा लड्न पाउने आदेश गरेका थिए। 

सर्वोच्चमा मनाङेले २०७५ फागुन ३ मा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराएका थिए। सर्वोच्चले डिल्लीबजार कारागारमार्फत २७ हजार धरौट बुझाएर सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न पाउनेगरी आदेश गरेको थियो। १० वर्षभन्दा कम कैद सजाय भएका व्यक्तिले धरौटी राखेर जेलबाहिरबाटै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ।  

पुनरावेदन अदालत पाटनले मनाङेलाई तोकेको पाँच वर्ष कैद सजायलाई सर्वोच्च अदालतले यही कात्तिक २० मा सदर गरेको हो। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले पुनरावेदनको फैसला सदर गरेपछि मनाङे सजाय भुक्तानका लागि मंगलबार जेल चलान भएका हुन्।  

अधिकारी थप  सात दिन थुनामा

कोसी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लीलावल्लभ अधिकारीमाथि अनुसन्धान गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई सात दिनको म्याद थप गरेको छ। मानव तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूसँग साँठगाँठ रहेको पाइएपछि पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री अधिकारीलाई मंगलबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेस गरिएकोमा अदालतले थप अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न सात दिनको समय दिएको परिसरका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले जानकारी दिए।  

यसअघि आइतबार पूर्वमन्त्री अधिकारीमाथि अनुसन्धानका लागि अदालतले दुई दिनको म्याद दिएको थियो। अधिकारीलाई विराटनगरबाट पक्राउ गरी आइतबार नै काठमाडौं ल्याइएको थियो। उनीसँगै अन्य पाँच जना पनि सोही प्रकरणमा पक्राउ परेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। यही कात्तिक १३ गते जापान पुगेपछि त्यहाँको विमानस्थलबाट अधिकारीसहितका व्यक्तिहरू फिर्ता गरिएका थिए।

कोसी प्रदेशका मन्त्री रहेकै अवस्थामा उनी ‘आर्ट काउन्सिल टोकियो’ले अक्टोबर २९ देखि नोभेम्बर ३ सम्म आयोजना गरेको भनिएको ‘कल्चर एट होम’ कार्यक्रममा भाग लिन भनी गएका थिए। अधिकारीसँग रहेका तीन युवाको कागजात शंकास्पद देखिएपछि जापानको अध्यागमनले उनीहरू सबैलाई फिर्ता पठाइदिएको थियो। 

संघीय सरकारको अनुमति नलिई प्रदेश मुख्यमन्त्रीलाई समेत टेलिफोनमा जानकारी दिएर हतारमा उनी जापान उडेका थिए। त्यहाँको अध्यागमन कार्यालयले उनीहरूलाई ४८ घण्टापछि फिर्ता गरिदिएको थियो। फर्किएपछि नेपालको अध्यागमन विभागले अधिकारीसँगै गएका तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो तर मन्त्री भने उम्किएका थिए। उनी उम्किएको केही दिनसम्म पनि यो विषय गुपचुपमा रहेको थियो। कात्तिक २१ गते उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

 मानव तस्करीमा मुछिएको चर्चा चल्न थालेपछि उनले पार्टीका सबै जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न नेकपा एमालेलाई निवेदन दिएका थिए। आरोप निरूपण नभएसम्मका लागि एमाले प्रदेश कमिटीले पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् सदस्य र संगठित सदस्यबाट निलम्बन गरेको छ। प्रदेश कमिटीको निर्णयलाई शनिबार नै एमाले सचिवालयले अनुमोदन गरेको छ। अधिकारी मोरङ–२ (२) बाट लगातार दुई पटक एमालेबाट निर्वाचित प्रदेशसभा  सदस्य हुन्।

प्रकाशित: २८ कार्तिक २०८१ ०७:३४ बुधबार