७ वैशाख २०८१ शुक्रबार

भागबन्डा नमिल्दा कर्णालीमा सरकार गठनमा सकस

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताबीच केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार अन्तिम समयमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बुधवार राजीनामा दिए पनि नयाँ सरकार गठनमा भने सकस देखिएको छ।

समाजवादका लागि संविधान संशोधन

यस्तो व्यवस्था २०४७ सालको संविधान वा भारतीय संविधानमा राखिएको छ। केशवानन्द भारतीको मुद्दामा त संसद्लाई संविधान संशोधन गर्ने अधिकार असीमित नभै सीमित हुनेगरी व्याख्या भएको छ।

पाकिस्तानमा नवाज र बिलावलले मिलेर नयाँ सरकार गठन गर्ने

बैठक पछि संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै मुस्लिम लीग (एन) र पीपुल्स पार्टी बीच राजनीतिक सहयोगमाथि सैद्धान्तिक रुपले सहमति भएको बताइएको छ।

पाकिस्तान निर्वाचनः ७ सिटको नतिजा आउन बाँकी, २ बजे प्रदर्शन गर्दै खानको पार्टी

हालसम्म सार्वजनिक नतिजा अनुसार पीटीआई समर्थित निर्दलीय उम्मेदवारहरूले सबैभन्दा बढी स्थानमा जित हात पारेका छन्।

कोसीको झट्काले सत्ता गठबन्धनमा संशय

कोसी प्रदेसको सरकार गठनमा भएको राजनीतिक ध्रुविकरणको असर संघीय सरकारमा पनि पर्ने संकेत देखिएको छ ।

कोसी सरकार गठनका आठ विकल्प

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न दलहरूलाई साउन १६ गते साँझ ५ बजेसम्मको समय

सरकार गठनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चले हेर्न भ्याएन

सर्वोच्च अदालतमा नेकपा एमालेले दर्ता गरेको कोशी प्रदेश सरकार गठनविरूद्धको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा पर्‍यो।

कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको रस्साकस्सी सुरु

हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार ढल्ले निश्चित भएसँगै नयाँ सरकारको मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ।

प्रधानमन्त्रीहरुको ‘सडक’ निर्देशन किन हुँदैन पूरा? भौतिक मन्त्रीको १५ दिने निर्देशन पनि गयो खेर

सरकार गठन लगत्तै पदभार सम्हालेका प्रधान, उपप्रधान, मन्त्री र राज्य मन्त्रीहरुले आफ्ना मन्त्रालय र सबै मन्त्रालय तथा निकायका पदाधिकारीहरुलाई निर्देशन दिइरहेका छन्। तर यसरी दिइएका अधिकांश निर्देशन पालना भएका छैनन्।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम: सरकारको प्राथमिकता सुशासन

नयाँ सरकार गठन भएको एक महिना नपुग्दै सरकार सञ्चालन गर्न गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले सुशासनलाई प्राथमिकता दिएर न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ।

अर्थ सचिवमा राया र घिमिरे

नयाँ सरकार गठनसँगै अर्थ मन्त्रालयका सचिवको सरुवा भएको छ। सरकारले अर्थ सचिवमा तोयम राया र राजस्व सचिवमा रामप्रसाद घिमिरेलाई ल्याएको हो।

दलहरूको ध्यान नयाँ सरकार गठनतिर

संसदीय दलको नेता चयन गरेसँगै नेपाली कांग्रेससहित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलहरूको ध्यान नयाँ सरकार गठनमा केन्द्रित भएको छ।

म सरकारमा जान्न, जाने नेताहरुलाई संयोजन गर्छुः महामन्त्री शर्मा

नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नयाँ सरकारमा मन्त्री बन्नेकुरामा आफू नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।

राष्ट्रपतिद्वारा सरकार गठनको दाबी पेश गर्न ७ दिनको समय

भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको नदेखिएको उल्ल्ेख गर्दै नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम दावी पेश गर्न आव्हान गरेकी हुन।

सरकार गठन प्रक्रियामा संवैधानिक अस्पष्टता

२०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रपतिलाई संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई सहमतिको सरकार गठनका लागि पहिला आह्वान गर्ने र सहमतिको प्रधानमन्त्री दिन नसके बहुमतको प्रधानमन्त्री चयनका लागि संसद्लाई लेखेर पठाउने व्यवस्था थियो।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्