नेकपा माओवादी केन्द्रले हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि रस्साकस्सी सुरु भएको छ।
माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै कोशी प्रदेशमा हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परिसकेकाले नयाँ सरकार गठनका लागि रस्साकस्सी सुरु भएको हो।
माओवादी केन्द्रले मंगलबार समर्थन फिर्तासँगै प्रदेश सरकारमा सहभागी दुई जना मन्त्रीहरूलाई समेत फिर्ता बोलाइसकेको छ। माओवादी केन्द्रबाट प्रदेश सरकारमा सहभागी पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जीवन आचार्य र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री दुर्गा चापागाईँले मंगलबार नै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई राजीनामा पत्र बुझाइसकेका छन्।
हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार ढल्ले निश्चित भएसँगै नयाँ सरकारको मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ।
नयाँ सरकारको नेतृत्वका लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले दाबी गरिरहेका छन्। दुवै दलले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल थाल्ने निर्णयसमेत गरिसकेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले जेठ २२ गते संसदीय दलको बैठकबाट आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। नयाँ सरकार गठनको पहल थाल्न संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्वोको नेतृत्वमा समितिसमेत गठन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ।
पार्टीको प्रदेश कमिटी र प्रदेश संसदीय दलको बैठकले आफ्नै नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्वोले बताए। उनले गठबन्धनमा भएका अन्य दलहरूले पनि दाबी गर्नु स्वाभाविक भएको भन्दै माओवादी केन्द्रले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पहल थालिसकेको बताए।
उनले भने ‘प्रदेश कमिटी र संसदीय दलले नै निर्णय गरिसकेका कारण माओवादीले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल थालेको छ।’
यता जेठ २३ गते बसेको नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकले पनि संसद्को दोस्रो ठुलो दल भएकाले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल थाल्ने निर्णय गरेको छ। जेठ २३ गते बसेको संसदीय दलको निर्णयबारे जानकारी दिँदै नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल थाल्ने निर्णय गरेको बताए।
‘प्रदेश सभाको दोस्रो ठुलो दल भएकाले काँग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेसले पहल थाल्छ’ राईले भने।
यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले भने नयाँ सरकारको नेतृत्वमा आफ्नो पार्टीको दाबी नरहेको बताए। उनले दलहरूबिच नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्वोलाई नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने विषयमा भद्र सहमति भइसकेको समेत खुलासा गरे।
राईले भने ‘माओवादीले सरकार छाड्नु अघि नै माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भद्र सहमति भइसकेको छ।’
प्रदेशसभामा सुविधाजनक बहुमतका लागि निर्णायक शक्तिका रुपमा रहेको राप्रपाले पनि मुख्यमन्त्रीका लागि चाहना राख्दै आएको छ। औपचारिक रुपमा राप्रपाले नयाँ सरकारमा सहभागी हुने कुनै निर्णय नगरेको भए पनि अनौपचारिक रुपमा भने मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी गर्दै आएको छ। नयाँ सरकारका विषयमा राप्रपाले भने अहिलै कुनै निर्णय गरि नसकेको जनाएको छ। राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तीप्रसाद सिटौलाले अहिलै कुनै निर्णय गरि नसकेकाले अवस्था हेरेर सरकारबाट राजीनामा दिएर बाहिरिने वा नयाँ सकारको नेतृत्वका लागि दाबी गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने बताए।
उनले भने ‘अहिलै निर्णय गरेका छैनौ, अवस्था अनुसार नयाँ सरकारमा सहभागी हुने नहुने, हुँदा कसरी हुने भन्ने बारेमा निर्णय गछौं।’
कोशी प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका ४०, नेपाली कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ जना सांसद छन्। हाल सत्तारुढ गठबन्धनमा ४६ जना सांसद छन्। विपक्षी गठबन्धनमा सभामुखसहित ४७ जना सांसद छन्।
प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ जना सांसद आवश्यक पर्छ। विपक्षी गठबन्धनमा बहुमत पुग्ने भए पनि सभामुख पनि भएका कारण हरेक निर्णयमा सभामुख नै निर्णायक हुने अवस्था छ। यता राप्रपालाई सहभागी गराउन सकेको खण्डमा भने विपक्षी गठबन्धनको पक्षमा ५३ जना सांसद पुग्ने छ।
अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी !
बजेटको मुखमा अनिश्चितकालका लागि कोशी प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको छ। मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख बाबुराम गौतमले प्रदेशसभा बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित भएको जानकारी दिए।
बजेट आउने समय नजिकिँदै गर्दा कोशी प्रदेश सभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएपछि समयमै बजेट आउने वा नआउने भन्ने अन्योलमा परेको छ। सरकारले बुधबार प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको थियो। तर, नीति तथा कार्यक्रम नल्याई मंगलबार नै प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएपछि समयमै बजेट आउने हो वा हैन भन्ने अन्योल देखिएको छ। प्रदेशसभा स्थगित भए पनि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको सरकार निकट स्रोतले जनाएको छ।
यता प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले भने चालु संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु अलोकतान्त्रीक पद्धति हुने बताएका छन्। पूर्व मुख्य मन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईले चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशको बाटोमा सरकार जान नहुने बताए।
माओवादी केन्द्र कोशीका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्वोले चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु अलोकतान्त्रीक बाटो हुने भएकाले मुख्यमन्त्री अलोकतान्त्रीक बाटोमा नहिँड्ने विश्वास व्यक्त गरे।
‘मुख्यमन्त्री अनुभवी हुनुहुन्छ’ आङ्वोले भने‘ संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यायदेशबाट बजेट ल्याउने अलोकतान्त्रीक बाटोमा हिँड्नुहुन्न भन्ने विश्वास छ।’
संघीय सरकारले जेठ १५ गते भित्रमा र प्रदेश सरकारहरूले असार १ गते भित्रमा बजेट ल्याउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०८० १३:४२ मंगलबार
