नयाँ सरकार गठन भएको एक महिना नपुग्दै सरकार सञ्चालन गर्न गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले सुशासनलाई प्राथमिकता दिएर न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ। सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीति, ऐन तथा संरचना फेर्ने, अति राजनीतीकरणका कारण अक्षम बनेका राज्यका विभिन्न संस्थालाई पुनर्संरचना गरी सक्षम र व्यावसायिक बनाउने, राज्यका निकायहरूबीच अन्तर्निकाय समन्वयको प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने र कार्यसम्पादनको सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्ने विषयहरू समेटेर सो कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ।

सार्वजनिक गरिएसँगै न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई हस्तान्तरण गरिएको छ। संयन्त्रका संयोजक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार कार्यक्रमको पुस्तिका दाहाललाई बुझाएका थिए। सो कार्यक्रम उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वाचन गरेर सुनाएपछि हस्तान्तरण गरिएको थियो। सो कार्यक्रम बुझेलगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई एक महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशनसमेत दिएका छन्।

न्यूनतम कार्यक्रममा सरकारले नागरिकलाई सेवासुविधा दिने, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रका विकृति सुधार्ने, बिग्रेको आर्थिक अवस्था सुधार ल्याउनेदेखि सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध राख्नेलगायत विषय समेटिएका छन्। सत्ता गठबन्धनका सातवटै दलले निर्वाचनको समयमा गरेका प्रतिबद्धतालाई समेटेर बनाइएको न्यूनतम कार्यक्रमलाई अब सरकारले आफ्नो मूल नीति मानेर काम अघि बढाउने प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिएका थिए। संयन्त्रका संयोजक ओलीले पनि अब सरकारले यो नीतिगत निर्देशनमा काम गर्ने र यसका लागि दलहरूले सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएसँगै सो कार्यक्रम सरकारले एक महिनाभित्रै कार्यान्वयन गर्न लागेको हो।

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुधार गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यस्तै आम नागरिकले सहज, छरितो र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चितता गर्ने उल्लेख गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार गर्ने विषय समेटिएका छन्।

संसद्को अधिवेशनबाट सार्वजनिक खरिद ऐन, राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनसम्बन्धी ऐन, नागरिकता सम्बन्धी ऐन, नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी ऐन, सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन, छाता विश्वविद्यालय ऐनलगायत ऐन तर्जुमा या विद्यमान ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। जनसरोकारका विषयलाई प्राथमिकता दिँदै कृषि, शिक्षा, रोजगारीका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ भने भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिइएको छ।

‘भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरूपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने, भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने,’ साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार गर्ने, सरल र सहज सार्वजनिक सेवाको प्रबन्ध गर्न सेवाग्राहीलाई अहिले भोग्नुपरेको लाइनको सास्तीबाट मुक्त गराउने, सरकारी सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने, सरकारी सेवाहरू तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउन ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली लागु गर्ने, फरक/फरक कार्यालयमा नागरिकता लगायत डकुमेन्ट पटक-पटक बुझाउनुपर्ने झन्झटलाई हटाउन राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई प्रचलनमा ल्याउने, नागरिक एपलाई सुदृढ गरी त्यसैमार्फत अन्य सबै प्रकारको सेवा उपलब्ध गराउने, डिजिटल प्रबन्ध सुनिश्चित गर्ने, स्थानीय तहले लिँदै आएको पञ्जीकरणसम्बन्धी सबै शुल्क हटाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने, महँगी नियन्त्रण गर्ने, कालोबजारी, अखाद्य वस्तुहरूको मिसावट रोक्ने र वस्तु तथा सेवामा हुने सिन्डिकेट प्रणाली अन्त्य गर्ने पनि विषय समेटिएका छन्।

सरकारको साझा कार्यक्रममा निरोगी नेपालको अवधारणा र स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरिएको छ। ‘सबै नागरिकमा निरोगी रहने उपायबारे सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुर्‍याउने, ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेहजस्ता नसर्ने रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराउने, प्रभावकारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत नागरिकको स्वास्थ्योपचार सहज बनाउने, स्वास्थ्य बिमा सुविधा प्राप्त गर्न सेवाग्राहीले भोग्नुपरेका झन्झट तत्काल हटाउने,’ साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ, ‘सबै पालिकामा आधारभूत अस्पताल र प्रदेशहरूमा विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने , महिनावारी हुने सबै उमेर समूहका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिद गर्न वार्षिक १ हजार ५०० उपलब्ध गराउने, प्रसूति हुने शतप्रतिशत महिलाको गर्भावस्थाको नियमित स्वास्थ्य जाँच तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा सुनिश्चित गर्ने, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निःशुल्क आपत्कालीन उद्धार गर्न हवाई एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्सको थप व्यवस्था गर्ने, सबै बालबालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित गर्ने।’

 अधिकांश रोगको उपचार स्वदेशमै हुने प्रबन्ध मिलाउने, आम नागरिकमा चिकित्सा सेवा पुर्‍याउन चिकित्सकहरूको संख्या बढाउने, चिकित्सक तथा नर्सलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न विद्यमान सेवासुविधामा पुनरवलोकन गर्ने र साप्ताहिक ४० घन्टाभन्दा बढी अवधि सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अतिरिक्त सुविधा प्रदान गर्ने, स्वास्थ्यकर्मी लगायत विशिष्टीकृत सेवाका श्रमिकका सरोकारलाई सम्बोधन गर्न श्रम ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्नेलगायत विषय पनि त्यसमा समेटिएका छन्।

यातायात र सडकलाई आर्थिक विकासका पूर्वाधार, आपूर्ति व्यवस्थाका मेरुदण्ड, नागरिकले पाउने सुविधा एवं समुदाय-समुदायबीचको अन्तरसम्बन्धको माध्यमका रूपमा विकास गर्ने, यसका लागि हरेक जिल्ला सदरमुकामलाई रणनीतिक सडक सञ्जालमा जोड्ने, २ वर्षभित्र सबै पालिकाका केन्द्र जोड्ने पक्की सडक निर्माण गर्ने, निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरू पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, भौगोलिक विकटताले सम्भव नभएकाबाहेक आधा घण्टाभित्रको दुरीमा सबै गाउँबस्तीलाई सडकको पहुँचमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।

यस्तै यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गरी समग्र यातायात व्यवस्थापनको सहजीकरण, अनुगमन र नियमन गर्ने गरी सार्वजनिक यातायात प्रणालीको विकास गर्ने, यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागु गर्ने, सम्भावित सवारी दुर्घटनास्थल र बारम्बार सवारी दुर्घटना भइरहेका सडकहरू पहिचान गरी त्यस्ता सडकको प्राथमिकताका साथ मर्मत सुधार गर्ने, आवधिक रूपमा सवारी चालकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र सवारीसाधनको मेकानिकल परीक्षण गर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य बनाउने, भयावह बनिरहेको सडक दुर्घटनाका कारणहरूको गहन अनुसन्धान गरी आवश्यक सुझाव दिन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने, सडक, यातायात, रेल, जलमार्ग र हवाई सबै योजनालाई समेट्ने गरी एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गर्ने र हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्गका साथै उत्तर-दक्षिण जोड्ने राणनीतिक महत्त्वका सडक पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिने विषयलाई पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएको छ।

यस्तै शिक्षा, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, संस्कृति, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता जस्ता विषयलाई पनि महत्त्वका साथ समेटिएको छ। २१ बुँदामा समेटिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा महिला सहभागिता, सशक्तीकरण र समावेशिता जस्ता विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। त्यसका लागि लैंगिक समानता, समावेशिता र समानता प्रत्याभूत गर्ने एवं महिला सहभागिता र लैंगिक समानता सम्बन्धमा आजसम्म हासिल उपलब्धिलाई अझ दिगो, परिणाममुखी र सार्थक तुल्याउने कार्यक्रममा उल्लेख छ।

यसैगरी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गरी पीडितलाई न्याय र परिपूरणको व्यवस्था गर्र्ने, समाजमा मेलमिलापको वातावरण सुदृढ गर्ने, यसका लागि शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम अविलम्ब सम्पन्न गर्ने, प्रचलित ऐनमा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा विगतमा भएको सहमति समेतलाई आधार बनाउने, द्वन्द्वकालमा घाइते तथा अंगभंग भएका व्यक्तिलाई उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्य गर्नेजस्ता विषयलाई पनि समेटिएको छ।

प्रकाशित: २६ पुस २०७९ ००:३६ मंगलबार