कोसी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले शुक्रबार मुख्यमन्त्री पदमा दाबी पेस गर्न प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई आह्वान गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई गत असार २१ गते मुख्यमन्त्रीमा गरिएको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले बिहीबार बदर गरेसँगै प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न दलहरूलाई साउन १६ गते साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएका हुन्।  प्रदेश प्रमुखको आह्वानसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि विभिन्न विकल्पमा छलफल सुरु भएको छ

न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले थापा नेतृत्वको सरकार बदर गर्दै साताभित्र जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो सोही अवस्थाबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेको छ। संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दलहरूलाई मुख्यमन्त्री दाबी गर्न आग्रह गरेका हुन्। तर कोसी प्रदेशसभाभित्रको दलीय गठबन्धन हेर्दा बहुमतको नयाँ सरकार गठन सम्भावना कमजोर देखिन्छ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न दलहरूलाई साउन १६ गते साँझ ५ बजेसम्मको समय

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपासहितको गठबन्धनलाई नयाँ सरकार बनाउन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को समर्थन चाहिन्छ। तर अहिलेको अवस्थामा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा सरकार बनाउने प्रक्रियामा राप्रपा सहभागी हुने देखिँदैन। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र कांग्रेस पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको झापाकेन्द्रित राजनीतिले पनि कोसी प्रदेश सरकार गठनमा थप जटिलता ल्याउने आशंका गर्न थालिएको छ। केन्द्रमा एमालेसँग नजिक रहेको राप्रपाले प्रदेशमा कांग्रेस गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने सम्भावना कमजोर छ। थापा नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाएको भए विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमा बस्ने राप्रपाको तयारी थियो।

त्रियानब्बे सदस्यीय कोसी प्रदेशसभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १३, राप्रपाका ६ नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का ४ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का एक सदस्य छन्। बहुमतको सरकार गठनका लागि ४७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। कांग्रेस गठबन्धनमा सभामुखसहित ४७ सांसद छन्। तर सरकार गठनमा सभामुखको भूमिका हुन नहुने व्याख्या सर्वोच्चले गरिसकेको छ।  

कोसी प्रदेशमा बहुमतको सरकार गठनका लागि पहिलो विकल्पका रूपमा सभामुखलाई राजीनामा गर्न लगाएर कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले मुख्यमन्त्री दाबी गर्न सक्छ। दोस्रो विकल्प कांग्रेस गठबन्धनले नै राप्रपालाई विश्वासमा लिएर सरकार बनाउन सक्छ। तेस्रो विकल्प एमाले–राप्रपा गठबन्धनले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा रहेको नेकपा एस वा जसपालाई आफ्नो पक्षमा पारेर सरकार गठन हुन सक्छ।  

चौथो विकल्प नेकपा एस वा जसपाको नेतृत्वमा एमाले र राप्रपासहितको सरकार गठन हुन सक्छ। त्यस्तै पाँचौ विकल्पमा एमालेबाट राप्रपालाई अलग गराउन कांग्रेस गठबन्धनले राप्रपाकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सक्छ। छैटौं विकल्पमा एमालेको समर्थनमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस वा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ। सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम बहुमतीय सरकार गठनको विकल्प रहेसम्म सोही आधारमा अघि बढ्न भनेको छ। संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार कोशी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि उल्लिखितबाहेक अरू विकल्प देखिंदैन।  

धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार सरकार गठन हुन नसके १६८ को उपधारा ३ अनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा सरकार गठन सातौं विकल्प हुनेछ। यो धारा आकर्षित हुने अवस्था आए प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले संसदीय दलका नेतालाई हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ। यसअघि असार १७ गते विश्वासको मत पाउन नसकेपछि कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो। प्रदेशसभाको ठूलो दलको हैसियतमा कार्की मुख्यमन्त्री बने उनले एक महिनाभित्र १६८ को ४ अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वासको मत पाउन नसके प्रदेश प्रमुखले १६८ को ५ अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेछन्, जुन आठौं तथा अन्तिम विकल्प हो। जसअनुसार प्रदेशसभाका कुनै पनि सदस्यले विश्वासको मत पाउने आधारसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न सक्छन्। उपधारा ५ अनुसार नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीले पनि एक महिनाभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वासको मत पाउन नसके प्रदेशसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्छ। मध्यावधि निर्वाचन ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

प्रकाशित: १३ श्रावण २०८० ००:४२ शनिबार